काठमाडौं - निम्न आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिका नाममा कम्पनी दर्ता गरेर नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलबाट कारोबार गरी राजस्व छली गर्नेविरुद्ध सरकारले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ।

झुट्टा तथा नक्कली बिजक तयार गरी राजस्व छल्ने सुनसरी इनरुवा–९ घर भई भक्तपुर ठिमी बस्ने गोपालप्रसाद भट्टराई, रिम्बरध्वज कार्कीसहित १५ जनाविरुद्ध शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा दुई अर्ब ९८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी तीन वर्ष कैद र बिगोको दुई गुणा जरिवाना माग दाबी गरिएको छ।

भट्टराई र कार्कीले निम्न आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कम्पनी दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूले विनोद धमाला, सन्तोषकुमार कार्की, मेघबहादुर श्रेष्ठ, धनबहादुर भोम्जन, भरतबहादुर दुम्जन, विमल पुतुवार, नारायण कोइराला (दमाई) र पार्वती सूचीकारसमेतका नाममा कम्पनी दर्ता गरेका थिए। ती व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका कम्पनीको आर्थिक कारोबार भट्टराई र कार्कीले गर्दै आएका थिए।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार उनीहरूले सामान्य मानिसका नाममा कम्पनी दर्ता गरेर नक्कली कारोबार गर्दै आएको भेटिएको छ। ‘काभ्रेतिरका निम्न आर्थिक भएका व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी कम्पनी खडा गरेर कारोबार गरेको भेटियो,’ मैनालीले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘नक्कली भ्याट बिल कारोबारमा संलग्नलाई मुद्दा दायर गरेका छौं।’

राजस्व अनुसन्धान विभागले गोपालप्रसाद भट्टराई, रिम्बरध्वज कार्कीसहित १५ जनाविरुद्ध शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा कर छलेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ। अभियोगपत्रमा दुई अर्ब ९८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी तीन वर्ष कैद र बिगोको दुई गुणा जरिवाना माग दाबी गरिएको छ।

ती फर्महरुबाट बस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्रीको वास्तविक कारोबार नगरी फर्जी बिजक तयार गरी तिर्नुपर्ने कर दायित्व नतिरेको भेटिएको महानिर्देशक मैनालीले बताए। ‘५० फर्मले बिल खरिद गरेको देखियो,’ मैनालीले भने, ‘ती कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान गर्छौं।’ ती फर्मले भ्याटको बिजकमात्र विभिन्न फर्मका नाममा जारी गरी राजस्व छली गर्दै आएका थिए। बिल खरिद गर्नेमा विभिन्न कम्पनी, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र वित्तीय संस्था रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नक्कली बिलबाट कारोबार गर्नेले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आय कर छलेका छन्। गैरकानुनी बाटोबाट तथा न्यून बिजकीकरण गरेर ल्याएका सामान खरिदबिक्रीमा पनि यस्तो बिल प्रयोग भएको छ। नक्कली बिल बनाएर बेच्नेले बिल बिक्री गरेबापत रकम लिन्छन्।

विभागले विभिन्न बैक तथा फाइनान्सबाट स्टेटमेन्टसमेत झिकाएर अध्ययन गरेको थियो। विभिन्न कम्पनी र फर्मले कर दायित्व नतिर्ने प्रपञ्च गरी निजी फाइदा लिई राजस्व चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ। वास्तविक खरिदबिक्री नगरी नक्कली मूल्य अधिवृद्धि कर (भ्याट) बिजकमात्र विभिन्न फर्मका नाममा जारी गरी राजस्व छली गरेको भट्टराईले स्वीकारेका छन्। राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ।

विभागले यसअघि पनि राजस्व चुहावट, चोरी पैठारी, विदेशी मुद्रा तथा हुन्डी कसुरमा कुल १८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना दाबी गरेर विभिन्न कम्पनी र व्यक्रिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। राजस्व चुहावटका ७७ कसुर र मुद्रा अपचलन तथा हुन्डी कारोबारका ५७ ‘केस’ मा दायर मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। ती मुद्दामा बिगो जरिवानासहित तीन सय १५ जनालाई तीन वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।

विभागले राजस्व चुहावटका ७७ कसुरमा दुई सय १७ जनाविरुद्ध १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा ५७ वटा मुद्दामा संलग्न ९८ जनालाई पाँच अर्ब ११ करोड बिगो कायम गरी बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना माग दाबी गरेको थियो। भन्सारमा चोरी पैठारी, नक्कली भ्याट बिल र झुटा कागजातका आधारमा राजस्व छली गरिँदै आएको छ। अधिकांश मुद्दा राजस्व छली, भन्सारमा चुहावटका छन्। करोडौं रुपैयाँ कारोबार गर्नेले पनि आम्दानी लुकाएर आयकर नतिरेको सूचनाका आधारमा पनि विभागले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: ७ असार २०७६ ०१:०९ शनिबार