काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा सकस परेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको एक वर्षपछि केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिल्ला कमिटी इन्चार्ज र सहइन्चार्जको जिम्मेवारी तोक्न जारी सचिवालय बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन कसरी गर्ने भन्नेमा नेताहरुबीच नै मत बाझिएपछि बुधबारको बैठक पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठक बिहीबार पनि बस्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सांसद रहेका नेताहरुलाई जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज बनाउने प्रस्ताव गरेपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अहसमति जनाएका थिए। झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नेपाललाई समर्थन गरेका छन्।
‘नेता नेपालले आज ९बुधबार० पनि हिजोकै कुरा दोहो¥याउनुभयो। उहाँले दोहोरो जिम्मेवारी दिने विषयमा आफ्ना अहमतिसहितको धारणा राख्नुभयो’, बैठक स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार बैठकमा गौतमले जिम्मेवारी नपाएका नेताहरुलाई कामविहीन राखेर मन्त्री, सांसदको जिम्मेवारी लिएकालाई थप जिम्मेवारी नदिन आग्रह गरेका थिए। नेता गौतमलाई सचिवालय सदस्य श्रेष्ठले पनि साथ दिएका थिए। ‘पार्टीभित्र कसैलाई खातैखात र कसैलाई खाली हात बनाउने नीतिको विरोध भएको हो। त्यसैले जिम्मेवारीको दोहोरोपना हटाउनुपर्छ’, स्रोतले नेता गौतमलाई उद्धृत ग¥यो।
कार्यविभाजनको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिएको र त्यसलाई टुंगो लगाउन बिहीबार बिहान नौ बजे पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। अध्यक्ष ओलीको समय अभावका कारण बैठकमा उक्त विषयमा विस्तृत छलफल हुन नसकेको उनले बताए। ‘छलफल सकारात्मक भएको छ। भोलि ९बिहीबार० बस्ने सचिवालय बैठकले जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंगो लगाउनेछ,’ उनले भने।
बैठकमा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रुपमा तयार पारेको पार्टी जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज र सहइन्चार्जको सूचीमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहमति जनाएका थिए। सांसद र मन्त्री भएकालाई जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज दिन नहुने अडान नेपालले लिएपछि निर्णय लिन ढिलाइ भएको हो। मंगलबार नै सचिवालयको बैठकमा सो विषय प्रवेश गराइएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली युरोप भ्रमणमा जानुअघि नै केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन टुंगो लगाउने एक सचिवालय सदस्यले बताए।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०१:३५ बिहीबार
