रुकुम– नेपाल शिक्षक महासंघ रुकुम (पूर्व)को अध्यक्ष कलु खड्का हुन्। उनी जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका ३ पोखरामा रहेको जनता माविका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका छन्। खड्काले शिक्षण पेशा मात्र नभई राजनीतिमा सक्रिय भएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को राजनीतिमा उनी सक्रिय भएका हुन्। सोही गाउँपालिका–६ मा रहेको मावि छिप्रिदहका प्रधानाध्यापक मोहन केसी पनि शिक्षा पेशामा मात्र संलग्न छैनन्। उनी पनि राजनीतिक कार्यकर्ताका रुपमा पनि काम गर्ने भएका छन्। खड्का र केसीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रुकुम (पूर्व)को जिल्ला कमिटीका सदस्य भएर सोमबार सपथ लिएका छन्। उनीहरु अब शिक्षण पेशासँगै राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा पनि काम गर्ने भएका छन्। उनीहरुसँगै सिस्ने शिक्षा क्याम्पस रुकुमकोटका प्रमुख तिव्र गौतम, रुकुम (पश्चिम)को मुसीकोट नगरपालिका–५ मा रहेको यमुनानन्द माविका प्रधानाध्यापक दामोदर पौडेल, नगरपालिका-१ खलंगामा रहेको त्रिभुवन जनता माविका शिक्षक संगम केसी, आधारभुत विद्यालय पिपलनेटाकी शिक्षिका शारदा डाँगी पनि नेकपाको जिल्ला कार्य समितिमा छनौट भएका छन्। उनीहरुले पनि सोमबार नै पार्टी जिल्ला सदस्यको सफथ लिएका हुन्।

पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच पार्टी एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रुकुम (पूर्व)ले पूर्णता पाएको छ। जिल्ला कार्य समितिमा एक दर्जन बढि स्थायी शिक्षकहरु सदस्यको रुपमा छनौट भएका छन्। लामो समयदेखी शिक्षकहरुले पार्टीमा काम गर्दै आएका कारण उनीहरुलाई जिल्ला कमिटीमा ल्याइएको नेकपाको भनाई छ। १ सय ३५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी रहेको नेकपामा पूर्वएमालेबाट शिक्षकहरु धेरै जना जिल्ला कमिटीमा आएको बताइएको छ।

यस्तै पार्टीका स्थानीय तहमा पनि शिक्षकहरुले नै नेतृत्व गरेका छन्। जिल्लाको अस्थायी सदरमुकाम रहेको सिस्ने गाउँपालिकाको अध्यक्ष र सचिव दुवै जना शिक्षक हुन्। अध्यक्ष महेन्द्र केसीले जनता मावि पोखरामा पढाउँदै आएका छन् भने सचिव मधुरजङ्ग खड्काले आधारभुत विद्यालयमा पढाउँदै आएको नेकपाका एक जिल्ला सदस्यले जानकारी दिए। लामो समयदेखि शिक्षण पेशासँगै पार्टीमा पनि काम गर्दै आएकाले दुवै शिक्षकलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाई छ। तर आफुहरुले शिक्षकलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा ल्याउन नहुने बताएपनि नेतृत्वले वास्ता नगरेर नेतृत्वमा ल्याएको ति जिल्ला सदस्यको भनाई छ।

शैक्षिक नियमावलीमा शिक्षक तथा कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्यता लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ। तर सत्तापक्षकै पार्टीले शिक्षकहरुलाई नै जिल्ला कार्यसमितिमा छनौट गरेपछि अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। शिक्षण संस्थालाई राजनीतिक गर्ने थलो बनाउनको लागि नेकपाले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पार्टीको जिम्मेवार पदमा ल्याएको विपक्षीको आरोप छ। पार्टीको जिम्मेवार पदमा बसेका शिक्षकहरुले अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता नन्दबहादुर बिष्टले बताए। यी शिक्षकहरुले अब विद्यालयमा पढाउने भन्दा पनि पार्टीको निर्देशनअनुसार संगठन निर्माणको काम गर्ने भएकाले शिक्षक पेशाबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाई छ।

शिक्षक तथा कर्मचारीले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार साहले बताए। ‘कानुन विपरित कसैले पनि काम गर्न पाइदैन्, हामी यसबारे अध्ययन गर्छाैं,’ उनले भने, ‘यदी कोहि शिक्षक तथा कर्मचारी पार्टीको जिम्मेवार पदमा भए कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ।’ यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि उजुरी नआएकाले आफुहरुलाई जानकारी नभएको सहायक प्रजिअ साहको भनाई छ।

नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले केहि महिना अघि कुनै पनि शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पार्टीको सदस्यता नदिने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रको निर्णयको कुनै वास्ता नगरि जिल्ला कमिटीमा भने धमाधम स्थायी शिक्षकलाई जिल्ला सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ। तर नेकपा रुकुम (पूर्व)का अध्यक्ष मेघबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सदस्यता नदिने निर्णय नगरेको र पार्टीमा आउन कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताए। ‘हाम्रो पार्टीले कुनै निर्णय गरेको थिएन, त्यो शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय हो,’ उनले भने, ‘लामो सयम पार्टीमा योगदान गरेकालाई शिक्षक तथा कर्मचारी भएकै कारण पार्टीको जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्न पनि सकिदैन्, त्यसैले जिल्ला सदस्यको जिम्मेवारी दिएका हौं।’

पार्टीमा गरेको योगदान र लगानीको आधारमा एक दर्जन भन्दा बढि स्थायी शिक्षकलाई पनि जिल्ला सदस्यको जिम्मेवारी दिएको उनले स्वीकार गरे। नेकपा रुकुम (पूर्व)मा पूर्व माओवादी केन्द्रबाट ८१ जना र पूर्व एमालेबाट ५४ जना गरेर एक सय ३५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिइएको हो। जिल्ला कमिटीमा १३ प्रतिशत महिला र ९ प्रतिशत दलितको सहभागिता गराइएको छ। संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिलालाई अधिकार सुनिश्चित गरेपनि नेकपाले भने १३ प्रतिशत अधिकार दिएर १८ जना महिला र ९ प्रतिशत अधिकार दिएर १२ जना दलित समुदायबाट जिल्ला सदस्य बनाएको छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ०७:४७ बुधबार