रुपन्देही - प्रदेश ५ का सांसदले जनतासँग विकास निर्माणमा आफूहरू नजोडिएको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट माग गरेका छन्। संसदीय दलको बैठकमै सत्ता पक्षका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र वा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याउन माग गरेका हुन्।

गत वर्ष सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै सांसदले आफूहरूको सम्बन्ध जनतासँग टुट्ने भएकाले सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट छुट्याउन ठूलो दाबाब दिए। तर, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट दिँदा त्यसको दुरुपयोग हुने भन्दै बजेट छुट्याएनन्। दबाब बढी नै आएपछि सांसदको सिफारिसमा ५०÷५० लाख बराबरका दुईवटा योजना दिनेगरी बजेट आएको थियो। तर, अब आगामी आवको बजेटमा भने सांसदलाई पूर्वाधार विकाससँग जोड्न भन्दै बजेट छुट्याउनका लागि सरकारलाई दबाब परेको छ।

सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्याउन सरकारलाई सत्तासीन र प्रतिपक्ष दलका सांसदले लबिङ गरेका छन्। संघीय संसद्मा एकजना सांसदका लागि १० करोड रुपैयाँ माग भइरहेको बेला प्रदेशसभामा पनि कम्तीमा ५ करोड बजेट छुट्याउन सांसदको माग छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समालेका मुख्यमन्त्री भने सांसदले बजेट भन्दा आवश्यकताका योजना माग गर्न भन्दै आएका छन। सांसदले निति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने र विकासमा सरकारले नै काम गर्ने बताउँदै आएका छन्। यसपटक भने सांसदहरूले निर्वाचन प्रणालीका आधारमा सांसदलाई पूर्वाधार विकासँग जोडेर बजेट दिनैपर्ने अडान राखेका छन्। नले मेयर भन्दामाथि प्रदेशसभा सदस्य भन्ने तर, अधिकारको हिसाबले वडाध्यक्षभन्दा तल रहने हो भने प्रदेशसभा कमजोर हुन्छ,’ नेकपाबाट निर्वाचित सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन प्राणाली अनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई विकासँग जोड्नका लागि बजेट चाहिन्छ।’

उनले सांसद् विकास कोष पहिल्यैदेखि बदनाम भएकाले त्यो माग नगरेको तर विधि बनाएर सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्नेगरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा जोड्न कार्यक्रम दिनुपर्ने बताए। चुनावका बेला विकास निर्माण गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गर्ने, तर निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको समस्या सम्बोधन गर्ने अधिकार नै नहुँदा यसले निर्वाचन प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने उनको तर्क छ। ‘प्रदेशलाई बलियो बनाउने हो भने सांसदलाई विकासँग जोड्नुपर्छ,’ उनले भने।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका सांसदले केही पनि काम गर्न नसक्दा लाजमर्दो भएको सांसदहरू बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं बाँकेबाट निर्वाचित सांसद सुरेन्द्र हमालले निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट आवश्यक पर्ने बताए। उनले निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा नागरिकहरूले खानेपानी, ढल, सडक जस्ता समस्या राख्ने भएकाले त्यो पूरा गर्नका लागि कुनै न कुनै रूपमा बजेट दिनुपर्ने उनको तर्क छ। संघीय सरकार र अन्य प्रदेशले समेत सांसदका लागि विकास गर्न बजेट दिएकाले यो पटक प्रदेश ५ मा सांसदले निकै जोडले माग उठाएका छन्।

संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित सांसद सन्तोष कुमार पाण्डेयले आफूहरूले व्यक्तिका लागि नभई नागरिकका लागि बजेट माग गरेको प्रष्टाए। ‘जनताका भइपरी आउने समस्या धेरै हुन्छन्, एउटा योजनाका लागि पनि कतिपटक मन्त्रालय धाउने ?,’ रुपन्देहीबाट निर्वाचित सांसद पाण्डेयले भने, ‘कम्तीमा ५ करोड बजेट सांसदले पाउनुपर्छ।’ गत वर्ष सरकारले सांसदका लागि बजेट नदिएपछि सत्तारुढ सांसदहरू बढी असन्तुष्ट बनेका थिए। सरकारले ५ वर्षे आवधिक योजना बनाएर त्यसैका आधारमा आउँदो वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सरकार सांसदलाई बजेट दिने पक्षमा छैन। तर, सांसहरूले भने मन्त्रीलाई भेटेर जसरी पनि सांसदका नामबाट पूर्वाधार विकासमा बजेट छुट्याउन दबाब दिँदै आएका छन्।

स्थानीय तहका वडअध्यक्षले समेत आर्थिक अख्तियारीको हैसियत राख्ने भएको भन्दै सांसदहरूले बेलाबेलामा आफूहरूलाई अधिकारविहीन बनाउन खोजिएको बताउने गरेका छन्। सरकार भने अहिले पनि सांसदहरूको सिफारिसका योजना समावेस गर्ने तर छुट्टै बजेट भने दिने मनस्थितिमा छैन। सरकारका प्रवत्ता बैजनाथ चौधरीले संघीय सरकारको बजेट आएपछि त्यसैको आधारमा के गर्ने भनेर निक्र्यौल गरिने बताए। उनले सांसदहरूले बजेटको माग गरेको बताउँदै कसरी अगाडि जाने भन्नेबारेमा छलफल गरिने बताए।

सरकारले आगामी आवका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। माग भन्दा पनि आवश्यकताका आधारका योजनालाई प्राथमिकता दिनेगरी बजेट आउने प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए। प्रदेश ५ सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ०३:१० बुधबार