काठमाडौं - राजधानीको ठमेलस्थित कमलपोखरी हडपेर छायादेवी कम्प्लेक्स (छाया सेन्टर) निर्माण गर्न राज्यका जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूलाई नै प्रभावमा पारेको तथ्य भेटिएको छ। पुराताŒिवक वस्तु तथा क्षेत्र संरक्षणको दायित्व बोकेको पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले कम्प्लेक्स निर्माण रोक्न कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुको सट्टा सहयोगी भूमिका खेलेको पाइएको छ। पुरातत्वले कमलपोखरी जोगाउन कुनै कदम नचालेर अनि महानगरले भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गरिदिएर कम्प्लेक्स निर्माणलाई सहज पारिदिएको देखिन्छ।

पुरातत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भन्ने ऊ स्वयंले अदालतलाई दिएको जवाफबाट प्रस्टिन्छ। कम्प्लेक्स बन्न लाग्दा २०७१ वैशाख ३० गते विभागसहित सरकारका जिम्मेवार निकायहरूविरुद्ध दायर मुद्दामा पुरातत्वका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले सर्वोच्च अदालतलाई सोही सालको साउन २८ गते पठाएको लिखित जवाफमा छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणको जग्गा सार्वजनिक नभएको जवाफ दिएर सम्पदा मास्नेहरूलाई सजिलो बनाइदिएका थिए। जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त जग्गा सार्वजनिक हो भनी औंल्याउन सकिने अवस्था नभएको अवगत गराउन चाहन्छु।’

पुरातात्विक महत्वको ऐतिहासिक कमलपोखरीमा छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणमा रोक लगाउन पुरातत्व विभागले कदम चाल्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशीलहरू बताउँदै आएका छन्। पूर्वसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी पुरातत्व विभागले सम्पदा संरक्षणका लागि जिम्मेवारी देखाउनुपर्नेमा बेवास्ता गर्नुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अनुचित कार्य भन्न सकिने तर्क गर्छन्। ‘कानुनने दिएको दायित्व पूरा नगर्ने कार्य भएको छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘दायित्व पूरा नगर्ने अधिकारी दण्डको भागीदार हुन्छ।’

पुरातत्वले कमलपोखरी जोगाउन कुनै कदम नचालेर अनि महानगरले भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गरिदिएर कम्प्लेक्स निर्माणलाई सहज पारिदिएको देखिन्छ।

कमलपोखरीमा छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माण भइरहेको जानकारी पुरातत्व विभागका पदाधिकारीलाई थियो। किनकि त्यहाँको जग्गा विवादको विषय एक दशकदेखि चर्चामा थियो। तर विभागले दायित्व निर्वाह नगरेपछि अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर भने छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणका विषयमा परेको उजुरीबारे विभागमा कुनै रेकर्ड नभेटिएको बताउँछन्। पोखरीमा कम्प्लेक्स निर्माणको विरोध हुन थालेपछि त्यसबारे चासो लिन आग्रह गरिए पनि पुरातत्व कानमा तेल हालेर बसेको ठमेलका स्थानीय बताउँछन्। कमलपोखरीमा कम्प्लेक्स बन्न लागेकोबारे पुरातत्व विभागलाई जानकारी भए पनि बेवास्ता गरेको आरोप सम्पदा अभियन्ता भागवतनरसिंह प्रधान लगाउँछन्। ‘विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दाहाल र हालका कार्यवाहक महानिर्देशक दामोदर गौतमलाई सम्पदा मासिँदै छ भन्नेबारे पूर्ण जानकारी थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा विभागले बेवास्ता गरेको देखिन्छ।’

हालका कार्यवाहक महानिर्देशक गौतम त्यतिबेला सूचना अधिकारी हुँदा कमलपोखरीको जग्गा हडपिएको विषयमा तीन वर्षअगाडि ‘कमलपोखरी’ नामक वृत्तचित्रका लागि अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए, ‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले सय वर्ष नाघेका सार्वजनिक महŒवका मठमन्दिर स्मारक वा विविध पक्ष भनेकाले कुनै पनि स्मारक वा स्मारकसँग जोडिएको अन्य संरचना वा त्यसको सांस्कृतिक भूपरिदृश्यभित्र तत् समयमा बनेका ती संरचनाहरूलाई स्मारक नभने पनि त्यससँग आबद्ध रहेको मानेर त्यसको ऐतिहासिक र मौलिकतालाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हुनेछ।’ तर उनले पनि कमलपोखरी संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने तत्परता देखाएका छैनन्। अहिले सम्पदा संरक्षणमा केही जागरुकता देखाए पनि भेषनारायण महानिर्देशक हुँदा गलत निर्णयविरुद्ध अडान नलिँदा सम्पदा मास्ने गतिविधि भएको सम्पदा संरक्षणका अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘भेषनारायणजीको कार्यकालमा सम्पदामाथि सबैभन्दा बढी प्रहार भएकाले यसको जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

पुरातत्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दाहालले सम्पदा संरक्षणलाई आफूले वास्ता नगरेको भन्नु गलत भएको दाबी गरे। तर, कमलपोखरीको मामिलामा उनको गतिविधि विवादास्पद छ। कमलपोखरी मास्नेविरुद्ध आफैं अदालत जानुपर्नेमा उनी महानिर्देशक रहँदाको विभागमाथि मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतमा रिट निवेदनपछि दाहालले बाध्य भएर जवाफ पठाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीभित्र नपर्ने आशयको पत्र पठाएका थिए। जिम्मेवारीबाट पन्छने अभिप्रायसहित २०७१ साउन २८ को दाहालद्वारा सर्वोच्च अदालतलाई पठाइएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘गुठी संस्थानका अध्यक्षसमेत भएर २०२३ सालमा भएको त्रिपक्षीय मिलापत्रको सम्बन्धमा यस विभागलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु।’
पोखरी पुराताŒिवक महŒवको हो भन्ने तथ्यका आधारमा विभागले कानुनी प्रक्रिया चालेको भए भवन निर्माण रोकिने थियो। तर छाया सेन्टर निर्माणको नेतृत्व गरेका पृथ्वीबहादुर पाण्डेलगायतले विभागलाई प्रभावमा पारेको विश्वस्त स्रोतको भनाइ छ। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दाहाल प्रभावमा परेका थिए। उनको भूमिकाका कारण पुरातत्व विभागले ऐतिहासिक कमलपोखरी मास्नेहरू प्रोत्साहित भए। सम्पदा अभियन्ता भागवतनरसिंहले पुरातत्व विभागको भूमिकामाथि शंका व्यक्त गरे। उनले भने, ‘कमलपोखरीजस्तो सम्पदामा कम्प्लेक्स बन्न लाग्दा पुरातत्व विभागले कुनै चासो नराख्नु र उक्त निकायमाथि नै मुद्दा दायरको अवस्था आउनुले उसको कामकारबाहीलाई शंकास्पद मान्नुपर्छ।’ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गुठी संस्थान, पुरातत्व विभाग, काठमाडौं नगरपालिका, छायादेवी कम्प्लेक्स, श्रीसिंह सार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका पदाधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाई २०७१ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाऊँ भनी अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रद्वारा दायर मुद्दामा भनिएको छ, ‘कानुनले नै संरक्षणको दायित्व र जिम्मेवारी दिएका निकाय तथा व्यक्तिहरू नै आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी वर्तमान तथा भावी सन्ततिका लागि आफ्ना अग्रज तथा पूर्वजहरूले निर्माण गरेको ऐतिहासिक, पौराणिक देवस्थल, स्मारक, पोखरी, चोक, रमणीय स्थलहरूको अस्तित्व नै संकट पार्ने काम गरिरहनुभएको छ।’

२०७१ असोज ७ मा कमलपोखरीमा छाया सेन्टर निर्माण रोक्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न मुद्दा दायर भएको थियो। अनिलबहादुर प्रधान, सुन्दर प्रधान र रामहरि श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकार, पुरातत्व विभाग, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अम्बिका राणा, शंकरप्रसाद शाह, श्रीसिंह सार्थ बाहु गुठीका प्रमुख थकाली हरिहरमान प्रधानसहित १२ जना गुठियारलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। कमलपोखरीको पुराताŒिवक महŒवसहितका प्रमाणिक दस्तावेज पेस गर्दै सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा पुरातत्व विभागमाथि समेत जिम्मेवारी वहन नगरेको भनी उल्लेख छ। पुरातत्वले आँखा चिम्लिएपछि सम्पदा जोगाउन लागिपरेकाहरू अदालत पुगेका थिए। कम्प्लेक्स बन्नुअघि निकै विरोध भएको थियो। तर पहुँच र प्रभावको दुरुपयोग गरी निर्माण रोक्ने कानुनी मार्गसमेत बन्द गर्ने गतिविधि भएको थियो।
पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक दाहालले सम्पदासम्बन्धी रेकर्ड हेरेर मास्न खोज्ने कसैलाई नछाडिएको दाबी गरे। तर पुरातत्व विभागसँगै रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालयको रेकर्डमा रहेको ठमेलस्थित कमलपोखरीमा छाया कम्प्लेक्स बनाउँदा उनले कुनै कदम चालेनन्। यसबारे प्रश्न गर्दा उनले विभागका कर्मचारीहरू प्रकाश खड्का र पुरुषोत्तम आचार्यलाई सोध्नू भन्ने जवाफ फर्काए। उनले कमलपोखरीसम्बन्धी कुनै फाइल वा पत्र नभएको बताए। जबकि मुद्दा दायरपछि अदालतको पत्र बुझेको र जवाफसमेत पठाएको प्रमाण छ। यस मामिलामा महानगरपालिकाको दायित्व पनि रहने दाहालको जवाफअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको भूमिकासमेत विवादास्पद देखिन्छ। कम्प्लेक्स निर्माणमा राज्यका जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरू प्रभावमा परेको तथ्य भेटिन्छ। पूर्वभूमिसुधार सचिव बाबुराम आचार्य सम्पदाको महŒवपूर्ण जमिन हडप्ने गतिविधि मिलेमतोमा भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यहाँ राजनीति गर्नेहरूबाट नै बेइमानी भइरहेको छ।’ राणा शासनकालमा समेत यस्तो गतिविधि नभएको उल्लेख गर्दै अहिले सम्पदा मास्न र सार्वजनिक जग्गा हडप्न चलखेल बढेको बताए।

पूर्वभूमिसुधार सचिव आचार्यको भनाइसँग मिल्दोगरी ऐतिहासिक कमलपोखरीको इतिहास पल्टाउँदा राणाशासनमा केशर शमशेरले कम्पाउन्डभित्र पारे पनि मासेका थिएनन्। पञ्चायतकालमा पुर्ने काम भयो, बहुदलमा केशर शमशेरकी बुहारी अम्बिका राणालाई मोही बनाएर जग्गाको लालपुर्जा दिने गतिविधि भयो, गणतन्त्रमा आएर राणा खलकसँग नाता जोडिएको पाँडे परिवारलाई साथ दिएर कम्प्लेक्स बनाउने कार्य भयो। यसको पटकपटक विरोध भए पनि सुनुवाइ भएन।
छायादेवी कम्प्लेक्स बन्नुअगावै विरोध भएको र डिपिसीसम्म निर्माण गर्ने नक्सा पास गर्नेबित्तिकै मुद्दा दायर भएको थियो। ‘सार्वजनिक जग्गा विपक्षीमध्येका छायादेवी कम्प्लेक्स प्रालिले कामनपा नक्सा शाखाबाट डिपिसीसम्मको नक्सापास गरी निर्माण कार्य द्रुत गतिमा सम्पन्न गराउन लागिरहेको देखिएको र उक्त कार्य अविलम्ब रोकी निर्माण कार्य नगर्नू÷नगराउनू, पोखरीको भौतिक स्वरूप परिवर्तन नगर्नू, साथै उक्त जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्नू÷नगराउनू, धितो बन्धकसमेत नराख्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ ‐१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’ २०७१ असोज ७ मा दायर मुद्दामा उल्लेख छ। यो तथ्यले भवन निर्माण भएपछि आर्थिक स्वार्थले दुःख दिएको भन्ने छायादेवी कम्प्लेक्सको दाबीसमेत असत्य ठहरिएको छ। छाया कम्प्लेक्सका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठले भवन बन्नुअघि चुप लाग्ने र बनेपछि दुःख दिने कार्य भएको अभिव्यक्ति पत्रकार सम्मेलनमार्फत बोलेका थिए। तर कमलपोखरीमा कम्प्लेक्स निर्माणको विरोध भवन बन्नुअगाडिबाटै भएको थियो। लगानी धरापमा पारिएको उनको टिप्पणी विगतमा भएको तथ्यपरक विरोध कार्यले समेत प्रस्ट पार्छ। जानी–जानी लगानी धरापमा पारिएको छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणकर्ताहरू स्वयंको गतिविधिले देखाउँछ।

प्रामाणिक सम्पदा क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पास गरिदिएको थियो। महानगरपालिकाको गहना मानिएको सम्पदा बचाउनुपर्नेमा उल्टै सम्पदा विनाश गरी बन्न लागेको कम्प्लेक्स निर्माणमा सहयोगी बन्यो। सम्पदा संरक्षणका लागि पटकपटक अदालतमा मुद्दा परेको विवादास्पद जग्गामा विरोधका बाबजुद उसले नक्सा पास गरिदियो। महानगरपालिकाविरुद्ध दायर मुद्दाको २०७१ भदौ ११ मा तत्कालीन प्रमुख धनबहादुर श्रेष्ठले शिवनारायण श्रेष्ठलाई वारेस बनाई पठाइएको जवाफमा कानुनअनुसार नक्सा पास भएको उल्लेख छ। सम्पदास्थलमा बन्न लागेको भवनको पक्ष लिँदै जवाफमा भनिएको छ, ‘छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माण हुँदा विपक्षीले चिन्ता लिनुपर्ने कारण छैन।’ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले सम्पदा क्षेत्र भनी उल्लेख नभएकाले लालपुर्जाका आधारमा नक्सा पास गरिएको दाबी गरे। ऐतिहासिक अभिलेखमा कमलपोखरी सम्पदा क्षेत्र जनिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पुर्जामा त्यो लेखिएको छैन।’ सम्पदा क्षेत्र भनी जनिए महानगरपालिकाले कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने बताए।
ऐतिहासिक अभिलेखका आधारमा हजारौं वर्ष पुरानो कमलपोखरीको अस्तित्वबारे सोधिएपछि उनले कानुनी प्रमाण हेर्ने बताए। पहुँच र प्रभावका भरमा सम्पदा हडपेर लालपुर्जा बनाएर कोही आए भवन निर्माणको नक्सा बनाउन आउँछ भने सम्पदा हो÷होइन हेर्नुपर्दैन भन्ने प्रश्नमा उनी डकुमेन्ट हेरेर निर्णय लिने गरेको उल्लेख गरे। ऐतिहासिक तथ्यले पनि कमलपोखरी रहेको प्रमाणित भएबाट काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराउन प्रभाव पारेको देखिन्छ। नक्सा पासपछि साँधसँधियारको उजुरीपछि सहरी विकास विभागलाई २०६९ साउन २३ गते पत्र लेख्दै महानगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नक्साको मिसिलसहित कागजात पठाइएको भन्दै फिर्तासमेत आएको उल्लेख छ। साँधसँधियारबाट उजुरी परेर मिलापत्र भएको भन्दै महानगरपालिकाले आवश्यक कारबाही पूरा गर्न निर्देशनसहित सोही वर्ष भदौ १२ मा वडा २९ को कार्यालयलाई पत्र पठाएको देखिन्छ।

गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्ष पञ्चलाल महर्जनले वारेसमार्फत अदालतमा २०७१ भदौ १० मा गुठी संस्थानले पठाएको जवाफमा व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्न कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको उल्लेख छ। संस्थान अहिले आफैं मुद्दामा सहभागी भएर छायादेवी कम्प्लेक्सविरुद्ध उभिएको छ। उसले कानुनबमोजिम जग्गा गुठीमातहत ल्याउने कदम चाल्ने प्रवक्ता सरोज थपलियाले बताए। सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले यथोचित जवाफ आउने भनी अदालतमा जवाफ पठाएका थिए। वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले २०७० पुस १६ गते वातावरण प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भइसकेको जवाफ पठाएका थिए। सरकारी निकायहरूको जवाफ केलाउँदा पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले कमलपोखरी सम्पदा जोगाउने दायित्वबाट आफूलाई पन्छाएको देखिन्छ।
युनेस्कोमा उजुरी

कमलपोखरी हडपेर छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुगेको छ। ऐतिहासिक सम्पदा मासेकाले संरक्षणका लागि कूटनीतिक रूपमा पहल गर्न अनुरोधसहित नेवाः राजनीतिक अभियानले ललितपुरको सानेपास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन ‐युनेस्को) मा चैत २६ मा निवेदन दर्ता गरेको हो।
कमलपोखरी संरक्षणका लागि सक्रिय रहँदै आएको नेवाः राजनीतिक अभियानका उपाध्यक्ष प्रेमराज शिल्पकारद्वारा हस्ताक्षरित निवेदनमा मौलिक बौद्ध धर्म तथा सांस्कृतिक सम्पदासित जोडिएको लिच्छिविकालीन हजारौं वर्ष पुरानो ऐतिहासिक पुराताŒिवक महŒवको कमलपोखरीको अस्तित्व जोगाउन पहल गरिदिन भनिएको छ। निवेदनमा भनिएको छ, ‘युनेस्को नेपालमार्फत ऐतिहासिक पुराताŒिवक महŒवको सार्वजनिक सम्पदा कमलपोखरी अतिक्रमण गरेर मास्ने यस्ता गैरन्यायिक कार्यलाई तत्काल रोक्नुका साथै त्यस कार्यमा संलग्न सम्पदा मास्ने भूमाफियाहरूलाई कानुनबमोजिम दण्डसजाय दिलाउन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसित कूटनीतिक रूपमा पहल प्रक्रियाहरू गरिदिनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण संवद्र्धनसम्बन्धी कानुनहरूको विपरीत गई कमलपोखरी पूर्ण रूपमा मास्ने प्रक्रियातर्फ संगठित समूह सक्रिय भएको जिकिर गरिएको छ।

सम्पदा अतिक्रमणविरुद्ध स्थानीयवासीको विरोध, सञ्चारमाध्यमहरूमा तथ्यसहित समाचार प्रकाशन र प्रसारण हुँदा पनि सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले गैरजिम्मेवारपूर्ण मौनता दर्साइरहेको उल्लेख छ। सरकारले कमलपोखरी मासेर छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माण गर्दा जिम्मेवारपूर्वक आवश्यक कदम नचालेपछि युनेस्कोमा कूटनीतिक पहलका लागि अनुरोधसहितको निवेदन दर्ता हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। निवेदन दर्ता गर्ने शिल्पकारले सरकारी निकायले बेवास्ता गरेकाले सम्पदा संरक्षणमा जिम्मेवार भूमिका निभाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्न बाध्य भएको बताए। प्रामाणिक दस्तावेज र अभिलेखहरू संलग्न गरी निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिए। संसद्मा छाया कम्प्लेक्स निर्माण गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दै सांसदहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, रेणुका गुरुङले संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। छाया कम्प्लेक्सबारेको मुद्दामा अदालतबाट निस्सा प्रदान हुनुका साथै युनेस्कोमा पनि निवेदन दर्ता भएपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०१:२१ शुक्रबार