‘देशको सार्वभौमिकता गम्भिर संकटमा छ।’
०६२/०६३ को आन्दोलन पछि पटक–पटक सुनिएको वाक्य हो यो। फरक–फरक व्यक्तिले फरक–फरक सन्दर्भमा यही आशयको भनाई दोहोर्याइरहे।
त्यसो त लोकतान्त्रिक आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा धेरै नयाँ शब्द थप्यो – समावेशी, समानुपातिकता, संघीयता, स्वायत्तता, आत्मनिर्णय, पहिचान आदि।
यी शब्दसँगै जोडिएका दुई शब्द थिए – सार्वभौमिकता र स्वाधीनता।
त्यसो त भौगोलिक हिसाबमा कुनै पनि देशको पराधिन नभएको इतिहास छ नेपालको। भौगोलिक हिसाबमा पराधिन नभए पनि विभिन्न बहानामा आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा स्वाधीन हुन नसकेको इतिहास पनि नेपालकै हो।
पञ्चायतकालमा देश स्वाधीन रहेको राज्य सञ्चालकले दाबी गरे पनि जनता स्वाधीन हुन सकेका थिएनन्। त्यसैको प्रतिफल स्वरुप २०४६ सालमा बहुदलका लागि जनआन्दोलन भयो। आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई राजसंस्थाले १२ वर्ष नपुग्दै निमोट्ने काम गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप २०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो।
दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसलाई नेतृत्व गरेको तत्कालिन सात राजनीतिक दल र माओवादीले नेपाल र नेपालीको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको नारालाई प्रधान बनाउँदै जनतासँग आन्दोलनमा सहभागिताका लागि आग्रह गरेका थिए।
वंशिय शासनबाट जनतालाई स्वाधीन बनाउने नारा सहित प्राप्त भएको यो व्यवस्थामा जनता र समग्र देश स्वाधीन छ त?
भारतले लगाएको नाकाबन्दीले भौगोलिक रुपमा पराधिन नभएको हाम्रो देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक रुपमा कति स्वाधीन छ भन्ने प्रश्नलाई अझ बलियो बनायो। यद्यपी हामी त्यो नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्दै स्वाधीनताको यात्रामा बढेका छैनौँ।
आन्दोलनको पूर्वसन्धामा छरिएर रहेका राजनीतिक शक्ति (सात दल र माओवादी) लाई एकिकृत गर्ने काम २०६२ मंसिर ७ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे राजनीतिक सहमतिले गरेको थियो। उक्त सहमतीलाई आधारशिला बनाएर दोस्रो जनआन्दोलन उठेको भएको हो।
आन्दोलनको उपज २०६१ माघबाट शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ११ गते ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ बताउँदै २०५९ असोजबाट विघटित अवस्थामा रहेको प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरेको घोषणा गरे।
यही नै आन्दोलनको विजय थियो।
पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक जेठ ४ गते बस्यो जसले सक्रिय राजतन्त्रलाई निलम्बित गर्यो।
२०६५ जेठ १५ मा बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना भएका घोषणा गर्यो।
नेपालको आन्तरिक र बाह्य स्वाधीनताको बाधकका रुपमा देखापरेको राजतन्त्र अन्त्यपछिको नेपालको स्वाधीनता यात्रा भने अलमलमा छ।
आन्दोलन पूर्व र आन्दोलनका क्रममा जस्तो स्वाधीनताको व्याख्या गरिएको थियो त्यो आज पनि प्राप्त हुन सकेको छैन। बरु पटक–पटक नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
आन्तरिक र बाह्य प्रभावका कारण नेपालले स्वाधीन राजनीतिको अभ्यास गर्न नसकेको विश्लेषकहरू दाबी गर्छन्।
राजनीतिक विश्लेषक डा.राजेश अहिराज नेपालले स्वाधीनता अभ्यास गर्न नसक्नुको दोष नेतालाई दिन्छन्।
लोकतन्त्रमा नेता माध्यम भएर जनता केन्द्र हुनुपर्ने ठाउँमा नेता नै केन्द्रमा बस्दा यस्तो समस्या आएको उनको मत छ।
‘स्वाधीनतालाई स्वच्छन्दताले विस्थापित गरेको अवस्थामा स्वाधीनताको प्रश्न महत्वहिन भएको छ’, डा. अहिराज भन्छन्, ‘लोकतन्त्र नेतालाई आयो जनतालाई आएन यस्तो अवस्थामा जनता र राष्टको स्वाधीनताको प्रश्न हराएर गयो।’
राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्वाधीनताको यात्रा सहज हुने सपना नेपाली जनतालाई देखाइएको थियो। १२ वर्षको यो यात्रामा त्यो अनुभूति हुन सकेको छैन। यो यात्रा झनझन अनिश्चिततातर्फ गइ रहेको आभाष भएको छ।
डा. अहिराज भन्छन्, ‘एउटा व्यवस्थाको अन्त्यपछि अर्को व्यवस्थाले नेपालको स्वाधीनताको यात्रालाई सहज बनाउने सपना जनता झक्याउने नारा भएको प्रष्ट भएको छ।’
स्वाधीनताको हाम्रो यात्राकोे प्रारम्भिक चरणमाथि नै खोट लगाउने मानिस पनि प्रशस्त छन्। विशेष गरी दोस्रो जनआन्दोलनको प्रस्ताव विन्दुका रुपमा रहेको १२ बुँदे सहमतिबाटै हाम्रो स्वाधीनताको यात्राामथि तुषारापात भएको उनीहरूको ठम्याई छ।
दिल्लीमा भएको यो सहमतिको जगमा टेकेर भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति भएको सन्देश विश्वभर दियो। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामै भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले ‘नेपालमा विद्रोही पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भारतले सहयोग गरेको उल्लेख गरेका थिए।’
नेपालमा भारतको भूमिका कस्तो थियो र छ भन्ने विषयमा तत्कालिन समयमा भारतका लागि नेपालका राजदूत रहेको श्याम शरणले आफ्नो पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सिज द वल्र्ड’ नामक पुस्तकको नेपाल खण्डमा व्याख्या गरेका छन्।
त्यस्तै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको तत्कालिन विद्रोही दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको प्रधानसेनापति काण्डले नेपालको स्वाधीनता माथि चोटिलो प्रहार भयो।
प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रधानसेनापतिको बहिगर्मनको निर्णयलाई रुक्माङ्द कटुवालले छिमेकी देशको आड भरोसामा निस्तेज पारिदिए। अन्ततः प्रधानसेनापतिको सट्टामा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजिनामा दिनुपर्यो।
राज्यको स्वाधीनता अभ्याससँग मधेस आन्दोलन पनि पटक–पटक जोडिने गरेको छ।
२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा हुनासाथ तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले त्यो संविधान जलाएर आन्दोलन थाल्यो।
त्यो आन्दोलनले अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न बाध्य पार्यो। संशोधनसँगै नेपाल संघीय राज्यमा परिणत भयो।
तर मधेस आन्दोलन यत्तिकैमा रोकिएन। एकपछि अर्को नाराले उठेका मधेस आन्दोलनलाई इंगित गर्दै संविधान सभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘नेपाल र भारत मिले एक मिनेटमै मधेस समस्या समाधान हुने’ वक्तव्य दिए।
यो एक वाक्यले नेपालको आन्तरिक राजनीति नेपालीको हातमा मात्र छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्यो।
मधेसी दलसँगको सहमति लैनचौरस्थित भारतीय दुतावासमा भएको प्रसंगले पनि मधेस मुद्धामाथि शंकाको घेरामा पारिदियो।
२०७२ मा संविधान घोषणापछि मधेसमा भएको आन्दोलनले नेपालको स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठायो। कारण थियो नेपालको संविधानमा भारतीय चासो।
पृष्ठभूमिमा मधेसी समुदायले नेपालको संविधान संशोधन गर्नु पर्ने माग राखेका थिए, जुन नेपाली हुनुका नाताले उनीहरूको हक थियो। आफ्नो समुदायलाई संविधानले अपनत्व प्रदान नगर्नेभन्दै मधेसमा संविधान विरोधी गतिविधि संचालन भयो।
उनीहरूको माग विशेष गरि संविधानको धारा ११ माथि थियो। उक्त धारामा बाबु र आमा दुवैको नामबाट नागरिकता दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर उक्त धाराको उपधारा ६ र ७ ले आमाका नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने धारा ११ को आधारलाई अस्पष्ट पारेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरे।
यस्तै अर्को धारा २८९ को उपधारा १ ले वंशिय आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नेपालको सर्वोच्च पदमा आसिन हुन नपाउने व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाएको थियो। यस्तै महिला, दलितका विषयमा संविधानका धारा ३८,४०, र ४२ मा राखिएको प्रब्धानमा पनि मधेसी, जनजाती, मुश्लिम महिलाहरूको विषयमा छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै मधेसी नेताहरू संविधान संशोधनको माग सहित आन्दोलनमा गए।
आफ्नो सहमति बिना नेपालले संविधान जारी गरेको विषयमा असन्तुष्ट रहेको छिमेकी देश भारतले मधेसी समुदायको मुद्धालाई आधार मानेर नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। वर्षांैदेखि स्वाधीनताको आन्दोलन गरेका नेपाली जनताले आफ्नो इच्छा अनुसार चल्न नपाउने र स्वाधीनताको नारा अझै पुरा हुन बाँकी रहेको सन्देश थियो यो।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीले भौगोलिक रुपमा पराधिन नभएको हाम्रो देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक रुपमा कति स्वाधीन छ भन्ने प्रश्नलाई अझ बलियो बनायो। यद्यपी हामी त्यो नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्दै स्वाधीनताको यात्रामा बढेका छैनौँ।
नाकाबन्दीपछि बनेको प्रचण्ड सरकार र शेरबहादर देउवाको सरकारले भारत भ्रमणमा जाँदा जनताको वर्र्षौंदेखिको स्वाधीनताको उत्कट चहानामा कुठाराघात गरे।
भारतको राजकिय भ्रमणको दौरान प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच भएको २५ बुँदे सहमतिले पनि नेपालको स्वाधीनताको चहाना र आत्मनिर्णयको अधिकारको ख्याल राख्न सकेन। विशेष गरि बुँदा नंम्बर ११ ले यो विषयमा बढी विवादित रयो।
यस्तै प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त सम्बोधनका क्रममा नेपालको संविधानमा मधेस समुदायको मागलाई सम्बोधन गरे। उनको सम्बोधनले देशको स्वतन्त्रतालाई तिलाञ्जली दिएको आरोप खेप्नुपर्यो।
अर्को छिमेकी देश चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा नेपालको सहभागीताको विषयलाई लिएर भएको रस्साकस्सी हाम्रो स्वाधीनताको अर्को प्रहार हो।
नेपाल यो आयोजनामा सहभागी हुने अनौपचारिक निर्णयपछि औपचारिक निर्णयमा पुग्न लागेको समयले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।
नेपालले उक्त परियोजनामा सहभागी हुने निर्णय सन् २०१७ मा गरेको थियो। त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री रहेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले यो आयोजनामा नेपाल सहभागी हुने निर्णयलाई प्रभाव पार्न भएको विदेशी चलखेलबारे गत माघमा विश्व सम्बन्ध परिषद्ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बताएका थिए।
विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको चीनको प्रभावबीच विश्व समुदायमा नेपालप्रति चासो बढ्दै गएको छ। यो चासोसँगै नेपालको स्वाधीनतामाथि थप चुनौती थपिने त होइन भन्ने शंका पनि बढेको छ।
योबीचमा नेपाली जनता स्वयंम आफ्नै राजनीतिक दल र त्यसका नेताबाट स्वाधीनताको अभ्यासमा ठगिएका छन् भने नेपालले आफ्नो स्वाधीनताको अभ्यास गर्दा विदेशी समुदायको निशानामा परेको छ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण गएको संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनपछि देखियो। एक यूरोपेली निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाले गत चैतमा नेपालको निर्वाचन प्रणाली माथि नै प्रश्न गर्यो। आफूलाई मन लागेको क्षेत्रमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नदिएको रिसमा उक्त संस्थाले नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई नै हस्तक्षेप गरेको थियो।
यस्तो खालको हस्तक्षेप केही महिनाअघि पनि दोहोरियो। अमेरिका सहित अन्य सात विदेशी नियोगले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा बाँकी रहेका काम र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई एक संयुक्त विज्ञप्ति बुझाए।
केही विश्लेषकले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सम्बद्ध देशको पनि सहभागीता रहेकाले यो विषयमा चासो देखाउनु जायज भएको बताए पनि मूलतः त्यो नेपालको सार्वभौमिता र स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारमाथिको हनन थियो।
स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई एकअर्काको पर्यायका रुप लिन सकिए पनि यहाँ स्वाधीनतालाई स्वछन्दताको परिभाषाभित्र पारिएको छ। मनपरितन्त्र र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विकास राजनीतिक दलले नै गरेका छन्।
स्वाधीनताको लडाईमा राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई तारो बनाइदैछ। जनताको आत्म निर्णयको अधिकार कुण्ठित बनाइदै गर्दा सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका द्योतक सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई संकटकालमा जस्तो व्यवहार गरिँदैछ।
नयाँ संविधान लागु भएपछि र तीन तहको निर्वाचनपछि संघीयता कार्यान्वयनको तहमा छ। संघीयतामा जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार हुने बताउने यिनै दल संघीयता कार्यान्वयन र आत्मनिर्णयको अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा नयाँ राज्य व्यवस्थापछि नेपाली जनता हरेक निणर्य प्रक्रियामा स्वाधीन हुने राजनीतिक पार्टीको आश्वासन आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले पिल्सिएको अवस्था छ।
थोमस हब्सले आफ्नो पुस्तक लेवियाथानमा सम्प्रभुतालाई दमनकारी सत्ता उपरको एकाधिकार भनी व्याख्या गरेका छन्। जुन सत्ता लोकतान्त्रिक सभाको हातमा पनि हुनसक्ने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि ठूलो अथवा सानो देशले पनि एक अर्काको सार्वभौमसत्ता, राष्टिय अखण्डता र स्वाधीनताको सम्मान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा के ठूला देशले साना देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा साँच्चै गरेका छन् त?
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ १२:३२ बुधबार
