पहिलोपटक केपी शर्मा ओलीले सरकार बनाउँदा समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिने बताए। त्यसको दुई वर्षपछि तत्कालीन एमाले र  तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख भयो। तर सरकार बनेको १४ महिनासम्म पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन। त्यतिमात्रै होइन पूर्वपश्चिम रेलमार्ग पनि आकासकै फल जस्तो भएको छ।

यसअवधिमा निर्वाचनअघि नेकपाले अघि सारेको चुनावी घोषणा पत्रअनुसार सरकारले काम नगरेको भन्दै जनमानसमा निराशा पैदा भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र उनले नेतृत्व गरेको सरकारले कामभन्दा धेरै भाषण गरेका कारण आलोचना बढेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षअघि जनतामा नवीन आश र विश्वास प्राप्त गर्न सकिने दाबी गरेका थिए। सरकार बनाउँदा समृद्धिको मूल नारा दिए पनि निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धतासरकारमा गएपछि बिर्सेको भन्दै सरकार र त्यसमा सहभागी दल तथा नेताहरूको आलोचना भएको हो। सत्तारुढ पार्टीभित्र र बाहिर पनि सरकारको कामलाई लिएर आलोचना बढ्न थालेको छ। सरकार निर्माण हुँदा निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुने जनताले अपेक्षा गरेका थिए। सरकार बनेको पहिलो वर्षको बजेट भाषणमा वृद्धभत्ता वृद्धिलगायतका आश्वासन पूरा गर्न सकेन। रेल, पानीजहाज जस्ता दीर्घकालिन महŒवका विषय त झन एक वर्षमा पूरा हुने सम्भावना नै थिएन।

निर्वाचनअघि तत्कालीन एमाले र एमाओवादीले संयुक्त घोषणात्रमा ‘सक्षम प्रदेश र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार’ भन्ने नारामा जोड दिएका थिए।  यसअन्तर्गत ‘प्रदेशसभाले तोकेको प्रदेश केन्द्रमा एसियालीस्तरमा आधुनिक सहरको विकास गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा विशेष व्यापारिक केन्द्र र सांस्कृतिक पहिचानसहितका सहरहरूको विकास गरिने’ कुरापनि समावेश थियो। तर प्रदेश र स्थानीय तहमा यो वर्ष कर्मचारी नै गएनन्। वर्षको अन्त्यतिर मात्रै कर्मचारी समायोजन गरियो। अझ पनि कतियप कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छैनन्।

यही वर्ष सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग जोडिएका र अन्य १ सय ६५ ओटा कानुन संशोधन गरेको छ। फागुन मसान्तसम्म संविधानसँग बाझिने सबै कानुन फेरिनेगरी अहिले संसद्मा ५६ वटा विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १०९ वटा कानुनमा संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेस गरेको भएपनि यो विषयमा सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेन।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष भएपनि सरकाले त्यसलाई जनतासमक्ष पछि मात्रै भनेकाले सरकारको आलोचना बढेको बताउँछन्। ‘निर्वाचनका बेलामा ठूलाठूला आश्वासन बाँडे पनि सरकार बनेपछि त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन। संविधान मात्रै बनेको थियो, सहयोग गर्ने कानुन निर्माण भएका थिएनन् सरकारले कानुन निर्माण गर्यो अन्य काम गर्न सकेन,’ प्राध्यापक पोखरेलले भने। निर्वाचनपछि बनेका जुनसुकै सरकारको पनि लोप्रियता घट्ने गरेको र नेपालमा पनि यो सरकारको लोकप्रियता घट्नु कुनै अनौठो कुरा नभएको उनको बुझाइ छ। ‘निर्वाचन जित्नका लागि गरिएका आश्वसन सरकार बनेपछिको एक वर्षमा पूरा हुन सक्दैनन जुन कुरा उनीहरू जनतालाई भन्न चाँहदैनन्,’ प्राध्यापक पोखरेलले भने। 

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेको ज्येष्ठ नागरिकका लागि १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने नियमावली तर्जुमा गरेर नामावली संकलन सुरु गरेको छ। त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको हित हुनेगरी रोजगारमा रहेका छोराछोरीको मासिक पारिश्रमिकबाट सिधै बाबु–आमाको खातामा तलबको १० प्रतिशत रकम बचत हुनेगरी विधेयक संसद्मा पेस गरेको भए पनि यो कार्यक्रम दीर्घकालीन हुने तर कानुन नबनेसम्म कार्यान्वयन नहुने तथा वृद्धभत्तावृद्धि जत्तिको लोकप्रिय बन्न सकेन।

सरकारले आर्थिक वर्षको ९ महिनामा आइपुग्दा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। यस आर्थिक वर्षको ५ महिनालाई तुलना गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्यांक पेस गरेका थिए। तर अन्तिम ९ महिनामा आइपुग्दा लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले अहिलेको राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने सरकारको जुन प्रवृत्ति छ त्यो पुरानै ढाँचाको रहेको बताउँछन्। ‘यो प्रवत्ति पुरानै जस्तो छ, आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३५ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्ने अवस्था देखिन्छ, त्यसैले गर्दा यसबर्षको बजेट प्राणलीअन्र्तगत रकमको बाँडफाँट, आयोजनाको चयन र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने हिसाबले समग्रमा धेरै पक्ष समेटेर आधारभूत रूपमै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यता छ। संभवत सरकारले त्यसदिशामा कदम चाल्छ भन्ने अपेक्षा छ,’ डा. खनाल भन्छन्।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त घोषणापत्रमा करिब ७ सय ६० डलर रहेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १० वर्षभित्र कम्तीमा ५ हजार डलर पु¥याउने प्रतिबद्धता थियो। यो तथ्यांकले प्रतिव्यक्ति आयलाई बढाउने लक्षण नभएको आर्थिक विज्ञहरूको दाबी छ।दुई वर्षभित्र मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने बनाएर पाँच वर्षभित्रमा निर्यात्को अवस्थामा पु¥याउने निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए। तर यो वर्ष कृषि मन्त्रालयले ५८ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि कुनै पनि उद्योग खुलेनन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको उपलब्धि विवरणमा कृषिलक्षित २ सय ३५ ओटा साना सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको उल्लेख गरिएको छ।

धमाधम शिलान्यास

सुरुमै केही महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाइयो। केहीको शिलान्यास पनि गरियो। तर अपेक्षाअनुसार ती आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो परियोजना शिलान्यास भएको थियो। भारतीय लगानीमै परियोजना संचालन अघि बढाउनेगरी परियोजनाको सम्झौता भएपनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। कर्मचारी नै नभई पानीजहाज कार्यालय उद्घाटनसमेत गरियो। देखाउनकै लागि धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरे, जबकि गएको असोज २४ गतेदेखि नै धरहरा पुनर्निमार्णको काम सुरु भइसकेको थियो। त्यस्तै, गत माघ ३ गते प्रधानमन्त्रीले काठमाडौको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरे। विश्व बैंकको सहयोगमा निर्मित बन्दरगाहको शिलान्यास गर्दै उनले बन्दरगाहले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सञ्जाल जोड्न सहयोग गर्ने बताएका थिए।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै जिल्लामा निर्माण हुने आयुर्वेद चिकित्सालयको पनि शिलान्यास गरे। झापामा मात्रै उनले सडक पुललगायतका पूर्वाधारको शिलन्यास गरेका छन्। सरकारमा रहेका अन्य मन्त्रीहरूले पनि विभिन्न विकासे आयोजनाको  शिलान्यास गर्दे आएका छन्। अब ती आयोजना कसरी अघि बढ्द्धन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ।

हल्ला धेरै   

तीन वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी मात्र सञ्चालन गर्ने, बिजुलीबाट वञ्चित परिवारलाई दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराउने, १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरियो। किनभने, वातावरणप्रति अत्यन्त सचेत र विद्युतीय सवारी प्रोत्साहनमा ठूलो लगानी र नीतिगत पहल गरेका देशहरूलेसमेत सन् २०३० पछि मात्रै यस्तो अवस्था कार्यान्वयनको घोषणा गरेको अवस्थामा नेपालमा तत्कालै विद्युतीय बस सञ्चालनमा आउन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्दा समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालन गर्ने बताएका थिए। त्यसपछिको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि सोही कुरा उल्लेख थियो। सरकारले उपसचिवको नेतृत्वमा १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दै पानी जहाज सञ्चालनका लागि कार्यालय स्थापना गरेको  छ। जनकपुर–जयनगर रेल नियमित सञ्चालनका लागि नयाँ २ ओटा रेल खरिद गर्नभौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। भारतसँगका केही सम्झौता योजनाबद्ध कार्यान्वयनको क्रममा जलमार्गसम्बन्धी सम्झौताअनुसार पानी जहाज सञ्चालन, रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेल सञ्चालन, डुबान समस्या समाधानका विषयमा काठमाडौंमा द्विपक्षीय छलफल सम्पन्न भएको छन् । कोसी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी संभाव्यता अध्ययन अघि बढाउने र ६ महिनाभित्र नारायणीमा स्टिमर (सानो पानी जहाज सञ्चालन ) गर्नेगरी बैठकबाट काम अघि बढेको छ।

नेपालमा रेल र पानी जहाज सञ्चालनका विषयमा  काठमाडौंमा द्विपक्षीय छलफल भएको र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवर बताउँछन्। उनका अनुसार  चीनसँग रेल सञ्चालन र पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ।  ‘चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं संचालनका लागि चिनियाँ टोलीले पहिलो चरणको पूर्व संभाव्यता अध्ययन तयार गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ प्रवक्ता कँुवरले भने। उनका अनुसार पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। भारत भ्रमणमा रेलमार्ग, कृषिको आधुनिकीकरण, जलमार्गसम्बन्धि सम्झौता पनि भएको छ।

रेल र पानी जहाजको सपना बाँडेको सरकारले तत्कालै रेल ल्याउन र पानी जहाज चलाउन सक्न अवस्था थिएन। राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साहले सरकारसँग जनताको अपेक्षा बढी भएका कारण सरकार आलोचित हुन पुगेको बताउँछन्। ‘यो सरकार बनेको १४ महिना भयो सरकारको पहिलो वर्ष हो। पहिलो वर्षमा कुनै उथलपुथल आमुल परिवर्तन हुने कुरा थिएन। चुुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका केही चिजबारे आम मानिसले प्रश्न गरेका हुन्। जनअपेक्षा बढी नै भएपछि मानिसहरूले चुनावी घोषणापत्र किन कार्यान्वयन भएन भन्न थाले। अभाव, गरिबी, समस्या भएको देशमा अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो’, विश्लेषक साहले भने। उनका अनुसार सरकारको ध्यान कानुन निर्माणमा भएपनि अन्य ससाना कामलाई पनि सँगै लिएर जानसक्नु पथ्र्यो।

  फितलो कार्यान्वयन

यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कायम एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडेर अन्य क्षेत्रमा पनि एकाधिकार अन्त्य गर्ने प्रयास गर्यो। तर त्यो प्रयास तुहिएको छ।  यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट हटाउन एउटा कार्यदल बनाएका थिए।

गत साउन १ देखि यातायात समितिको नवीकरण नहुने र यस्ता समितिको अस्तित्व नै नरहने अवस्थामा रहेको भन्दै आएको सरकारले समितिलाई कम्पनीमार्फत आउन पुस मसान्तसम्म समय दिएको थियो। तर यातायात समितिहरू अहिले पनि कम्पनीमा गएका छैनन् भने मन्त्री महासेठले बनाएको कार्यदलले अझैसम्म प्रतिवेदनसम्म बुझाएको छैन।

नेपालमा भैरहेको सुन तस्करी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न बनेको उच्चस्तीय छानबिन समितिमार्फत सुन तस्करीको जालो तोडेको दावी गर्यो। ३८ क्वीन्टल सुन भित्रिएको प्रतिवेदन बनायो तर सुन एक किलो पनि फेला पारेन। प्रमाण अभावका कारण तस्करीको आरोप लागेका व्यक्ति पनि धरौटी र सामान्य तारिखमा छुटे। राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी, भन्सार, राजस्वदेखि भरियायसम्मको सेटिङमा तस्करी हुँदै आएको भनिए पनि छानबिन समितिले अहिलेसम्म सुन तस्करीको जालो तोड्नेगरी नत सुन बरामद गर्यो नत आरोपीको सम्बन्धमा बलियो प्रमाण नै पेस गर्न सक्यो।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ०६:१० बुधबार