राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध २०६३ वैशाख ११ गते जनता जागेको दिन थियो। जनताको अघिल्तिर घुँडा टेक्दै राजाले मध्यरातमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको घोषणा गरे। आफूमा निहित मुलुकको प्रत्यक्ष शासन जनताका प्रतिनिधिमा फर्काए। त्यसकै माध्यमबाट मुलुकमा संविधानसभा निर्वाचन हुँदै मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको जडको रुपमा रहेको राजतन्त्र अन्त्य भयो। जनताले ठानेका थिए, अब देशले आर्थिक विकास र समुन्नतिमा फड्को मार्नेछ। विकास र उन्नति होइन, दलहरूले चार वर्षमा समेत संविधानसभाबाट संविधान दिन सकेनन्। फेरि २०७० मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि गठित दोस्रो संविधानसभामार्फत मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ। संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो। संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहित ७० वर्षदेखि हुँदै आएका आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको छ।

नयाँ संविधानअनुसार तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकमा झन्डै दुई तिहाइको सरकार क्रियाशील छ। जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न तहबाट असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थाले पनि लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई नै चुनौती दिनेगरी केही आन्तरिक सरकार गठनको माग सुरु भएको छ।

नयाँ संविधानका आधारभूत तत्वहरू संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितका विषयलाई संविधान जारी गर्ने दलहरूबाटै चुनौती दिन थालिएको छ। आफैंले बनाएको संविधानप्रति दलहरूले नै प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो सक्रियता बढाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजासहितको हिन्दू राज्यको मागसहित देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संविधानलाई चुनौती दिँंदै हतियार उठाएका बेला नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई राष्ट्रिय पोसक दौरासुरुवाल लगाएर पार्टी कार्यक्रममा सहभागी भएको घटनालाई पनि राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

संविधानले मधेसी, जनजातिसहितका विभिन्न पक्षको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूको गुनासो कायमै छ। छिमेकी मुलुक भारतको संविधानप्रति असन्तुष्टि र राजनीतिक दलहरूको पछिल्ला क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नयाँ संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

त्यसोभए के देशमा अझै राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई आर्थिक विकास र स्थिरताको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन त ? राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा दलका नेताहरू र उनीहरूको क्रियाकलापले मुलुकको राजनीतिक तरल र अस्थिर बनाउन सहयोगी बनिरहेको बताउँछन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको कालो बादल मडारिइरहेको झाको बुझाइ छ।

संविधानप्रतिको असन्तुष्टि

संविधानले संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितका दर्जनौैं अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ भने राजनीतिक अस्थिरताको कारक भनिएको राजतन्त्र अन्त्य भएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। आर्थिक विकासको बाधक अस्थिर सरकारलाई चित्रण गर्न गरिए पनि झन्डै दुई तिहाइको बहुमतसहितको एकमनाको सरकार गठन भएको छ। अझै मुलुकको राजनीति अस्थिर हुनुको कारण के हो त ?

विश्लेषक झा नेपालको राजनीति अस्थिर र तरल रहनुको मुख्य कारण संविधानप्रति विभिन्न पक्षको असन्तुष्टि कायमै रहनुलाई ठान्दछन्। संविधान जारी हुँदाको असन्तुष्टिलाई त्यसपछि सम्बोधन गर्ने प्रयास नभएको सुनाउँदै झाले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा त्यसको स्विकारको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने थियो, त्यो काम भएको छैन।’

समस्यालाई समाधान गर्दै नजाँदा संविधानप्रतिको असन्तुष्टि थप बढ्दै जाने औल्याउँदै सरकार र संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा उभिएका दलहरू समाधानका लागि तयार हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ। तर संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा उभिए पनि दलहरूको ध्यान त्यसपछि असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नतिर नगएको जनाउँदै उनले भने, ‘त्यो सरकारको काम हो। त्यसमा सरकार असफल भयो।’

संविधानमा कानुनमार्फत स्पष्ट गर्नुपर्ने कामसमेत नहुनु, संविधानले नै शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका विषयलाई जनताको नैसर्गिक अधिकार भनेपनि त्यसअनुसारको सेवा नपाउँदा जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढाएको उनको बुझाइ छ। जनताका आर्थिक, सामाजिक र विकास निर्माणका काममा तीनै तहका सरकारहरू असफल बनेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘स्थिरता आफैंमा अस्थिरताको कारक बनेको छ।’

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता आधारभूत कुरामै संविधान जारीको नेतृत्व लिने नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूका नेताहरूबाट प्रश्न उठ्न र विकल्प खोज्न थालिएको छ। संविधान जारी गर्ने दलका नेताहरू नै त्यसविरुद्ध बोलिरहेका बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका शुभेच्छुक आफ्नो स्थान खोजीमा जुटेका छन्। देशका विभिन्न भागमा ज्ञानेन्द्र विभिन्न बहानामा घुमिरहेका छन्।

विश्लेषक झा ज्ञानेन्द्रको सक्रियताभन्दा संविधानको स्वीकार्यतालाई फराकिलो बनाउनुका साथै नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याउँछन्। वाम विश्लेषक भरत दाहाल चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुरु गरेको आन्दोलनलाई पनि राजनीतिक समाधान खोज्नुको साटो सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको बताउँछन्। देश विखण्डनको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको सिके राउतसँग सहमति गर्नु र अधिकारको आन्दोलन गरेका विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउन उक्साएर पश्चिमाहरूले नेपाललाई फेरि युद्धमा धकेल्न खोजेको दाहालको बुझाइ छ। ‘नेपालको भू–राजनीतिलाई गिजोलेर युद्धतिर देशलाई धकल्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न शक्ति राष्ट्रहरू लागिपरेका छन्,’ वाम विश्लेषक दाहाल भन्छन्।

नेपालभित्रका मात्र नभएर विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू नेपालबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेको उनको बुझाइ छ। नेपाल अर्काको देशविरुद्ध प्रयोग भइरहँदा राजनीतिक नेताहरूमा त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्ने नैतिक साहास नभएको जनाउँदै उनले भने, ‘कसैबाट पहिला नै खाइसकेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्ने नैतिक आधार हुँदैन। नेताहरूलाई अरूले खेलाइरहेका छन्।’

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि टुंगो लागेका विषय अहिले फेरि उठाइएको जनाउँदै नागरिकता विवाद त्यसकै उपज भएको दाहालको ठम्याइ छ। ‘नेपाली जनताले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन तर विभिन्न बहानामा विदेशीलाई नागरिकता दिनेगरी विधेयक ल्याइएको छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘अहिले आएर फेरि नागरिकताको विषय कसले र किन ल्याइयो ?’

होली वाइनदेखि सिके राउतसँगको सम्झौता पश्चिमाहरूको डिजाइनमा भएको टिप्पणी गर्दै दाहालले उनीहरूको स्वार्थअनुसार सरकारले काम गरी रहेको तर्क गर्छन्। शक्ति राष्ट्रहरूको चाहनाअनुसार काम नहुने अवस्थामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नै विभाजित हुने र सरकार गिर्ने जिकिर गर्दै वाम विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘यसको आयु एक वर्ष मात्र हो।’

धर्ममा विवाद

एकातिर संविधानविरुद्ध राप्रपासहितका राजनीतिक दलहरू खुलमखुला सक्रिय रहेका बेला कांग्रेसभित्र पनि हिन्दू राज्यको पक्षमा रुझान बढ्दै गएको छ। कांग्रेसका आठ सयभन्द बढी महासमिति सदस्यहरूले पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा हिन्दू राज्यको पक्षमा हस्ताक्षर नै बुझाएका छन्। त्यहीबेला महामन्त्री शशांक कोइराला धर्मनिरपेक्षतासहितका विषयमा जनताले चाहे जनमतसंघर्ष हुन सक्ने अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याइदिएको छ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन र सनातन धर्मको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद नरहेको बताउँछन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरूको कारण धर्म समस्याका विषयमा समस्या आएको संकेत गर्दै उनले भने, ‘भारतका मन्त्रीहरूले संसद्मै उभिएर नेपालका नेताहरू यहाँ एउटा बोल्छन्, स्वदेशमा गएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्दैनन् भन्दै आएका छन्। धर्मको विषय गम्भीर बनेर आएको छ।’

अर्कोतिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानअनुसार शपथ लिएर मुलुकको शासनसत्तामा पुगेका कमल थापा र उनको नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था र हिन्दू राज्य स्थापनका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरबाट मेची महाकाली यात्रा सुरु गरेको राप्रपाले काठमाडौंमा आएर उक्त अभियानको समान गरेको छ। उसले हिन्दू राज्य स्थापनाका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाएको छ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको कारक प्रमुख प्रतिपक्षी नभएर सरकार आफैं रहेको आरोप लगाउँछन्। दुई तिहाइको स्थिर सरकार भए पनि मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर रहेको जिकिर गर्दै राजावादीहरूका साथै दुवै छिमेकी पनि असन्तुष्ट रहेको कोइरालाको बुझाइ छ।

सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूकै अभिव्यक्ति संविधान र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत आइरहेको सुनाउँदै कोइरालाले भेनेजुएलाका विषयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति नचाहिने बेला आएको बताए। दाहालको अभिव्यक्तिले अमेरिका चिढिएको सुनाउँदै चीन पनि वर्तमान सरकारसँग सशंकित रहेको उनको बुझाइ छ। चीनको वान बेल्ट वान रोड र अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिकको चपेडमा नेपाल पर्दै गएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘नेपालको राजनीति अझै धेरै अस्थिरतातिर जाने संकेत देखिएको छ।’

संस्थागत हुँदै भ्रष्टाचार

राजनीतिक दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति वितृष्णा सिर्जना गरिरहेका छौं। न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिसम्ममा पैसाको चलखेल हुने गरेको सुनाउँदै कांग्रेस नेता श्यामकुमार घिमिरे भन्छन्, ‘संसारका जतिसुकै भ्रष्ट देश भए पनि पैसा खाएर संवैधानिक अंग र राजदूतमा नियुक्ति हुन्छ जस्तो लाग्दैन।’

न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगमा हाक्काहाक्की पार्टीका कार्यकर्ताहरू नियुक्त गर्दा लोकतन्त्र र अहिलेको शासन पद्धतिविरुद्ध नै नफरत सिर्जना गरेको सुनाउँदै उनले थपे, ‘परिवर्तनपछि गरिखानेभन्दा ठगिखाने जमात बढ्दै जाने र पटकपटक सिस्टममाथि नै च्यालेन्ज हुँदै आएको छ। सिस्टम नै रहन नदिएपछि मुलुक कसरी अघि बढ्छ ?’

हरेक ठाउँमा बेइमानी र पार्टीकरण लोकतन्त्र हो भन्ने जनताको बुझाइ हुन पुग्यो भने मुलुक फेरि अर्को दुर्घटनामा फस्ने भन्दै उनले भने, ‘अहिले त्यसकै संकेत हो।’ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत व्यवस्थापिकामाथि कार्यापालिकाको सोझो हस्तक्षेप हुँदै आएको र न्यायापालिका पनि त्यसबाट अछुत नरहेको कांग्रेस नेता कोइराला बताउँछन्। ‘संसद् कार्यपालिकाको अन्डरमा आइसक्यो,’ कोइराला भन्छन्, ‘न्यायपालिकालाई पनि आफ्नो छायामा पार्ने प्रयास भइरहेको छ। जुन लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।’

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले समेत नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको र आर्थिक विकासका लागि त्यसलाई कम गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकी राजदूतको उक्त भनाइले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होइन, संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ। वाइडबडी जाहाज खरिद प्रकरण, बूढीगण्डकी आयोजनासहितका पछिल्ला प्रकरणले भ्रष्टाचार कम नभएर संस्थागत हुँदै गएको कोइराला बताउँछन्।

आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा जनतामा परिर्वतनप्रति नै वितृष्ण पैदा हुनसक्ने सुनाउँदै कोइरालाले राष्ट्रपतिका लागि करोडौंका गाडी र अर्बौंका हेलिकोप्टर खरिदले आमजनतामा गणतन्त्र र यसका संस्थाहरूप्रतिको लगाव कमजोर बनाएको सुनाउँछन्। ‘जनताले सिटामोल खाना पाएका छैनन्। राम्रो शिक्षा हासिल गर्न विद्यालय छैन। तर राष्ट्रपतिका लागि करोडौंको गाडी र हेलिकोप्टर खरिद गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्ता कामले जनताको लगाव र विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुँदैन। मुलुकको राजनीति अस्थिरतातिर धकेलिन्छ।’

अलमलमा संघीयता

संविधानसभाबाट संघीयतासहितको संविधान मात्र निर्णय भएन संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका सरकार पनि निर्माण भएका छन्। प्रदेश सरकारहरू गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भए पनि उनीहरूसँग अहिलेसम्म न कर्मचारी छन् न त प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने छाता कानुनहरू नै संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको छ। प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरिए पनि त्यसका लागि चाहिने कानुन, सुरक्षा निकाय वा कर्मचारी केही छैन। अधिकार र कामविहीन अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले बसिरहनुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार केन्द्रीकृत गरिरहेका छन्। कतिपयले अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरणसमेत गर्न सकेका छैनन्।

सरकार र प्रधानमन्त्री नै संघीयताको पक्षमा हो कि होइन भन्नेमा प्रश्न उब्जाएको आरोप लगाउँदै कांग्रेस नेता कोइरालाले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसार सरकारले काम नगरेकाले उसले त्यसलाई चाहेको हो वा होइन स्पष्ट हुन सकेको छैन।’ सरकारको गतिविधि संघीयता अनुकूल नभएको उनको आरोप छ।

प्राध्यापक लोकराज बराल पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीयता अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्। मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले नै असन्तुष्टि जनाइरहेको बताउँदै प्राध्यापक बराल गणतन्त्र, संघीयतासहितका परिवर्तन दलहरूले भित्रैबाट ल्याएकोमा आशंका व्यक्त गरे। राजनीतिक दलहरूमा सैद्धान्तिक प्रस्टता नरहेको सुनाउँदै बरालले भने, ‘नेतृत्वमा जता मल्खु उतै ढल्कु छन्। आफ्नो सैद्धान्तिक र निर्णयमा नेताहरू प्रतिबद्ध देखिएनन्।’ धर्मनिरपेक्षता, संघीयतासहितका विषयमा अहिले नै प्रश्न उठ्नुलाई दल र तिनका नेताहरूको दोधारे नीतिको उपज भएको बरालको बुझाइ छ।

घट्दो जनआकांक्षा

२०४६ सालपछिका सरकारहरू कुनै ठूला कारण वा समस्याले भन्दा सामान्य समस्याबाट गिरेको सुनाउँदै प्राध्यापक लोकराज बराल जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न नसके सरकारमाथि दबाब खडा हुने बताउँछन्। सरकार गठन भएको यो बीचमा जनताको दिनदैन्य जीवनमा सकारात्मक प्रभाव गर्ने कुनै काम गर्न नसकेको जनाउँदै उनले भने, ‘झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएकाले टेक्निकली रूपमा सरकार स्थायी छ। तुरुन्त गिरिहाल्ने अवस्था छैन।’  सरकारले काम छाडेर भाषण मात्र बढी गरे साना कुराले पनि अप्ठेरो पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल र प्रधानमन्त्रीलाई दुई तिहाइ बहुमत छ, चलाइहाल्छु भन्ने लागेको हुनसक्ने बताउँदै कोइरालाले भने, ‘दुई तिहाइ त छ तर जनअपेक्षाअनुसार काम हुनसकेन भने सरकारप्रतिको विश्वास गुम्छ। त्यसले देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्छ।’

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ०५:२० बुधबार