काठमाडौं– सदाबहार विवादको भूमरीमा फस्दै आएको नेपाली कांग्रेसमा विधान कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर नयाँ विवाद सुरु भएको छ।
गत मंसिर अन्तिम साता बसेको महासमिति बैठकले संशोधन गरेको विधान कार्यन्वयन अहिले गर्ने कि १४ औं महाधिवेशनपछि गर्ने भन्ने नयाँ विवादले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा प्रवेश पाएको हो। केन्द्रीय समितिले बहुमतबाट विधान पारित गरेसँगै कांग्रेसमा अब विधान कार्यान्वयनको चुनौती थपिएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले अब विधान कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको दाबी गरेको छ। भने संस्थापनइतर समूहले महाधिवेशन अघि विधान कार्यान्वय गर्न नहुने तर्क अघि सारेको छ। संस्थापनइतर समूहले मंगलबार आफूनिकटका नेता भेला भएर तत्काल विधान कार्यान्वयन गर्न नहुने धारणा तय गरेको छ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेता प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा बसेको बैठकले कुनै हालतमा १४ औं महाधिवेशनपछि मात्रै विधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। ‘बैठकमा समग्र परिस्थितिको विषयमा छलफल भयो।
विषेश गरेर महाधिवेशनपछि मात्रै विधान कार्यान्वन गर्नुपर्छ भन्नेबारे हाम्रो छलफल केन्द्रित थियो’, बैठकमा सहभागी नेता अर्जुनरसिंह केसीले भने, ‘पार्टीका संरचना र विभाग गठन गर्दा पुरानै विधानअनुसार गर्नुपर्छ।’
विधानअनुसार तत्काल महाधिवेशनका कार्यक्रम पनि अघि बढाउनुपर्ने यो समूहको माग छ। ‘विधान कार्यान्वयनको कुरा गर्दा पार्टीलाई संघीय तहमा नलाने भन्ने कुरा पनि आउला तर अब महाधिवेशनका कार्यक्रम सुरु गरौं। र तल्ला तहबाट विधान कार्यान्वयन गर्दै आऔं’, उनले भने, ‘तत्काल महाधिवेशन कार्यान्वयन नगर्ने भए संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गरेर पार्टीलाई संघीय तहमा लैजाऔं।’
तर संस्थापन समूहले भने विधान कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। पुरानो विधानअनुसार पार्टीको निर्वाचन समिति तीन सदस्य हुन्थ्यो। तर भर्खरै बनेको नयाँ निर्वाचन समिति पाँच सदस्यीय छ। केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत भएपछि नयाँ विधानअनुसार भएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलको दाबी छ।
पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अब विधान कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको बताए। ‘विधानमा महासमितिले पारित गरेपछि लागू हुने भन्ने उल्लेख छ। हामीले पछिल्लो समय बनाएका विभागहरू पनि नयाँ विधानअनुसार बनेका छन्’, पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘नयाँ विधान छपाइमा गएको छ। अब कार्यान्वयन हुन्छ।’
तर पुरानो विधानअनुसार निर्वाचित भएको पदाधिकारीले विभागहरूमा नयाँ विधानअनुसार मनोनीत गर्न नहुने नेता प्रदीप पौडेलको तर्क छ। ‘पदाधिकारी नयाँ विधानअनुसार छैनन्। त्यो पनि मनोनीत हुन्। नयाँ विधानले निर्वाचित पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण अहिलेको पदाधिकारीले नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभाग बनाउन मिल्दैन।’
चाक्सिबारीमा भएको संस्थापनइतर समूहको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल, नेता सिंह, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेता केसी, रामशरण महत, सरिता प्रसाई, दिलबहादुर घर्तीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यसम्पादन समितिमा सभापति र वरिष्ठ नेताबीच भएको भागबन्डाको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूह भने उपस्थित थिएन। यसअघि हुने संस्थापनइतर समूहको बैठकमा उनी सहभागी हुँदै आएका थिए। चाक्सीबारी स्रोतका अनुसार सिटौलालाई बोलाइएको भए पनि उनी झापामा भएकाले सहभागी हुन सकेनन्।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०७६ १३:१७ मंगलबार
