काठमाडाैँ - पछिल्लो समय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयलाई लिएर सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले विभिन्न टिका टिप्पणी गरिरहेको बेलामा विवेकशील नेपाली दल नयाँ तरिकाले प्रस्तुत भएको छ। उक्त आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै उक्त दलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मंगलबार उजुरी दर्ता गरेको गराएकाे हाे।
करिब डेढ महिनाअघि सरकारले इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग ठेक्का तोडेपछि उक्त आयोजनको विषयमा झन् विवाद उत्पन्न भएपश्चात खानेपानी मन्त्रालय भित्रै मन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच भनाभन भएको थियो। सचिव ठाकुरले मन्त्री मगर कमिशनको खेलमा पुनः सोही कम्पनीलाई आयोजना स्थलमा फर्काउन लागेको आरोप लगएका थिए। कम्पनीसँग ठेक्का तोडेको दुई सातापछि मन्त्रालयबाट सचिव ठाकुरको सरुवा पनि गरियो। सचिव ठाकुरले पुनः सीएमसी बोलाएर मन्त्रीले देश डुबाउन लागेको आरोप लगाएपछि मन्त्री मगरले सचिवले ठेकेदार कम्पनीसँग पैसा मागेको आरोप लगाएकी थिइन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयमा यस्ता भित्री कुरा सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएपछि उक्त दलले आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविनको लागि उजुरी दिएकाे हो। उजुरीमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, कर्मचारीदेखि ठेकेदार कम्पनीमाथि छानबिनको माग गरिएको स्रोतले बताएको छ। उक्त दलकी युवा नेत्री रञ्जु दर्शनासहितको टोलीले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदिपकुमार कोइरालाले बताए। उनले नागरिक न्युजसँग कुरा गर्दै भने,‘उजुरी परेको छ, छानविनपछि मात्र थप विवरण भन्न सकिने छ।' आयोजनामा भएका भ्रष्टाचारका विषयहरु विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सतहमा आएकाले आयोजनाको दौरान हुन सक्ने अन्य भ्रष्टाचारको समेत छानबिन आवश्यक रहेकाले उजुरी दर्ता गरिएको विवेकशील नेपाली दलले जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले देश-विदेशमा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले छानबिन आवश्यक भएको सो दलको ठम्याइ रहेको छ। मेलम्चीका विषयमा विभिन्न मिडियामा भ्रष्टाचार, कमिशनका तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि छानबिन भएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि उक्त आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का रद्द गर्नुको कारणबारे मन्त्रालयसँग खासै चासोसाथ नसाेधेकाे पाइएकाे छ।
उपत्यकामा लामो समयदेखि जमिनमुनिको पानी प्रयोग भइरहेको र यसले वातावरणमा गम्भीर असर पुर्याउने भएकाले पनि मेलम्चीको पानी छिटोभन्दा छिटो उपत्यकामा ल्याइनुपर्ने वातारवण विद्हरूकाे भनाई छ। काठमाडौँमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि विश्व बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित यो आयोजनाका १९ वर्षअघि विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।
सन् २००१ मा एसियाली विकास बैङ्कले १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिने भएपछि आयोजना सुरु भएको थियो। त्यतिबेला आयोजनाको कुल लागत ४ सय ६४ मिलियन अमेरिकी डलर थियो। सन् २००८ पछि मात्र आयोजना निर्माणको काम सुरु भएको थियो। सन् २००९ मा चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई सन् २०१३ सम्म काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर समयमा काम गर्न नसकेपछि सन् २०१२ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि सन् २०१३ मा इटालियन ठकेदार कम्पनी सीएमसी दी रेभेनासँग सन् २०१६ को सेप्टेम्बरसम्म काम सक्ने गरी भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७५ ०६:३४ बुधबार
.gif)
