काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसभित्रका असन्तुष्ट पक्षीय नेताहरूले पार्टी अनुशासन समितिसहितका निकाय सहमतिबाटै गठन गर्नुपर्ने अडान दोहो-याएका छन्। अनुशासन समितिसहितका निकाय गठनका विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार दिउँसो पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएपछि शनिबार नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा बसेको असन्तुष्ट पक्षको बैठकले अनुशासन, निर्वाचन समिति सहमतिबाटै गठन गर्नु पर्ने पुरानो अडान दोहो-याएका हुन्।
अनुशासन समिति पार्टीको न्याय निरूपण गर्ने निकाय भएको जनाउँदै असन्तुष्ट पक्षले सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई संयोजक बनाउनुपर्ने अडान दोहो-याएका छन्। अनुशासन समितिसँगै निर्वाचन समिति पनि बनाउनु पर्नेमा जोड दिंदै उनीहरुले दुबै समितिका संयोजक देखि सदस्यका विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवा सहमतिबाट अनुशासनसहितका समिति गठन गर्न तयार नभए बैठकमा सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। सभापति देउवाले फागुन १५ गते भीष्मराज आङ्दम्बेको नेतृत्वमा अनुशासन समिति र सोही दिन पार्टी नियमावली समिति गठन गर्ने तयारी गरेका थिए। असन्तुष्ट पक्षले बहुमतको आधारमा समिति गठन गरेर बैठकमै सहभागी नहुने अडानपछि देउवाले सहमतिका लागि भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए
पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा सभापति देउवाले आइतबार साढे दुई आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन्। अनुशासन, नियमावली मस्यौदा समितिका साथै नेपाल विद्यार्थी संघसहितका भ्रातृ संगठनको महाधिवेशनका विषयमा देउवाले छलफल र सहमतिको प्रयासका लागि बैठक बोलाएका हुन्। आइतबार बस्ने बैठकले नै सोमबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक र त्यसले लिने निर्णयको समेत टुंगो लाग्नेछ। असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति जुट्न नसके सभापति देउवासँग केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गर्ने वा बहुमतबाट समिति गठन गर्दै जाने दुई विकल्प मात्र बाँकी रहनेछ। सभापति देउवा र असन्तुष्ट पक्षले पार्टीका संगठनलाई गुटगत स्वार्थसँग जोडर हेर्दा १३औं महाधिवेशन भएको तीन वर्ष हुँदासमेत विभागहरू गठन हुन सकेको छैन। महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र विधानअनुसार पार्टीका सबै निकाय र समिति गठन गरिसक्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ। तर, दुवैपक्ष विभाग र समिति गठन हुन नसक्नुको दोष एकअर्कालाई लगाउने गरेका छन्।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५ ०२:१० आइतबार
