काठमाडाैं - सर्वोच्च अदालतले राज्यविरुद्ध संगठित मुद्दा खेपिरहेका सिके राउतलाई थुनामुक्त गरी अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले राउतविरुद्ध दशी प्रमाण नदेखिएको भन्दै तारेखमा राखी अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको हो।
प्रहरीको प्रतिवेदनले सरकारवादी मुद्दामा सर्वोच्चले जिल्ला अदालत रौतहटले र उच्च अदालत जनकपुरले थुनामा राख्न दिएको आदेश बदर गरेको हो। जिल्ला अदालतले राउतलाई पुर्पक्षका राखी थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। जिल्लाको आदेश विरुद्ध राउत उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश सदर गरेपछि सर्वोच्च आएका थिए। सर्वोच्चले जिल्ला हुँदै उच्चको आदेश बदर गरेको हो।
‘अपराधबाट सम्बन्धित दशी प्रमाण केही परेको देखिँदैन। निवेदक प्रतिवादनीले प्रत्यक्ष रुपमा के अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको भन्ने देखिएको छैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेगरी २०७५ मंसिर २० आदेश बेरितको नदेखिँदा उच्च अदालत जनकपुरले माघ ३ मा सदर गरेको आदेशसमेत मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ।’ ‘बुझ्दै जाँदा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट ठहरबमोजिम हुने नै हुँदा निवेदक प्रतिवादी सिके राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउतलाई मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४ को दफा ६९ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु’ सर्वोच्चले भनेको छ।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०९:३७ बिहीबार
