काठमाडौं - त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कक्षमा अत्याधुनिक डेस्क स्थापना गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाविपरीत रहेको पाइएको छ। अध्यागमन विभागले बायोमेट्रिक विवरणसहितको सूचना प्रणाली कार्यान्वयनका लागि खरिद गर्न लागेको उपकरणहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीको दबाब र प्रभावमा कुनै खास मोडलको उपकरणसँग मेल खानेगरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाइएको तथ्य खुलेको हो।

अधिवक्ता केदार कार्कीले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नेगरी कुनै एउटा कम्पनीले उत्पादन गरेको खास मोडल नम्बरको उपकरणसँग मेल खानेगरी स्पेसिफिकेसन बनाउने कार्य टेन्डर फिक्सिङ (ठेक्का मिलोमतो) भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो कार्य सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत छ। ठेक्का कागजातमा उल्लेख गरिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन्स हेर्दा खास कम्पनीलाई लाभ पुग्नेगरी बनाइएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का मिलोमतो गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ।’

अध्यागमन विभागले खरिद गर्न लागेका आइरिस स्क्यानर, फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर र पासपोर्ट रिडर उपकरण फ्रान्सेली कम्पनी जिमाल्टोद्वारा उत्पादित ब्रान्डका मोडल, डिजाइन र प्रकारसँग मेल खाने किसिमको देखिन्छ।

अध्यागमन विभागले माघ २७ गते अध्यागमनको काउन्टरमा आपूर्ति, ढुवानी र जडानका लागि आवश्यक बायोमेट्रिक्सलगायत उपकरण खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानको ठाडो उल्लंघ गरेको पाइएको हो। प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीको डिजाइनमा विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेल, निर्देशक विष्णुहरि उपाध्याय, इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल, प्रमोद शर्मालगायतले खरिद ऐनको मर्मविपरीत कुनै खास कम्पनीलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले काम गरेको अध्यागमन स्रोतले बताएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा ३ मा सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्नुअघि त्यसको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा विशेषताहरू स्पष्ट रूपमा बुझिनेगरी उल्लेख गर्ने अर्को कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादनको नाम उल्लेख गर्न सकिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ। तर अध्यागमनले खरिद गर्न लागेका आइरिस स्क्यानर, फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर र पासपोर्ट रिडर उपकरण फ्रान्सेली कम्पनी जिमाल्टोद्वारा उत्पादित ब्रान्डका मोडल, डिजाइन र प्रकारसँग मेल खाने किसिमको देखिन्छ। बोलपत्रमा ऐन उल्लंघन गर्दै प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नेगरी विवरण, आकार, संकेत र शब्दावलीसमेत उल्लेख गरिएको पाइएको छ। अध्यागमनले जिमाल्टोद्वारा उत्पादित उपकरणसँग हुबहु मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेको प्राप्त कागजातबाट स्पष्ट हुन्छ।
खरिद गर्न लागिएका उल्लिखत सामग्री एउटै कम्पनीको हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसो नहुनुलाई विज्ञहरू खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएको तर्क गर्छन्। ऐनको दफा १० (३) मा बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार तयार गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा नपाउने व्यवस्था गर्न नसकिने उल्लेख छ। तर अध्यागमनले करिब चार करोडभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको टेन्डरमा कानुनले तोकेको बोलपत्रदाताको योग्यता प्रतिकूल हुनेगरी जिमाल्टोका आपूर्तिकर्ताले मात्र भाग लिन पाउनेगरी प्रस्तावदाताको योग्यताका आधारहरू उल्लेख गरेको पाइएको हो।

विभागका महानिर्देशक पौडेलले टेन्डर आह्वान गर्दा केही कमजोरी भएको भए विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सच्याउन तयार रहेको बताए। आफूहरू कुनै कम्पनीको ऐजेन्टसँग सम्पर्कमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले खास कम्पनीले उत्पादन गरेको उपकरणसँग मेल खान गएको भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर मात्र भन्न सकिने जनाए। पौडेलले आफू महानगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गर्दा पनि करोडौंको ठेक्का रद्द गरेर आएको जिकिर गरे। प्रतिस्पर्धाको दायरा सीमित गर्न खरिद नियमावली २०६४ को नियम २५ (२) (क) बमोजिम बोलपत्रदाताले तीन वर्षको अवधिमा सरकारी निकाय वा निजी संस्थालाई आपूर्ति गरेको मालसामानको प्रकृति, परिमाण, सम्झौता रकम, मितिलगायतको योग्यता र प्राविधिक क्षमता प्रमाणित गर्ने कागजात पेस गर्नुपर्नेमा त्यो व्यवस्थाविपरीत आठ वर्षको अवधिसमेत तोकिएको छ।

अध्यागमनले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको आइरिस स्क्यानर मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन्स जिमाल्टो कोजेन्ट आइरिस स्क्यानर सिआइएस टु जिरो टु मोडल नम्बरसँग हुबहु मिल्नेगरी बनाइएको देखिन्छ। त्यस्तै फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन्स जिमाल्टो कोजेन्ट फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर सिएसडी फोर फाइभ जिरो एफ मोडलसँग हुबहु मिल्नेगरी बनाइएको पाइएको छ। त्यसैगरी पासपोर्ट रिडर मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन्स जिमाल्टो केआर नाइन जिरो जिरो जिरो ओइएम मोडल नम्बरसँग हुबहु मिल्ने तथ्य फेला परेको छ। कानुनविपरीत मेसिनको आकार र तौलसमेत उल्लेख गरेर प्राविधिक स्पेसिफिकेन्सन्स बनाइएको बोलपत्र कागजातबाट स्पष्ट हुछ। खरिद गर्न लागिएका सामग्रीमा जिमाल्टो कम्पनीले उत्पादन गर्ने सामानहरुको उचाइ, लम्बाइ, चौडाइ, तौलसमेत हुबहु मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन राखिएको पाइएको हो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मीले खास कम्पनीले उत्पादन गरेको उपकरणको मोडल नम्बरसँग मेल खानेगरी र खास ब्रान्डलाई लाभ पुग्नेगरी स्पेसिफिकेसन्स बनाउन नपाइने स्पष्ट पारे। स्रोतका अनुसार स्फेसिफिकेसन्समा मेल खाने मोडल नम्बरको आइरिस स्क्यानर मेसिन जिमाल्टोले उत्पादन गर्न छाडिसकेको छ। अध्यागमनका केही अधिकारीसँगको मिलोमतोमा स्टकमा रहेको उक्त मोडलको आइरिस स्क्यानर मेसिन आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले काम भएको स्रोतको भनाइ छ।

महानिर्देशक पौडेलले गत पुस २५ गते विभागमा नै पत्रकार सम्मेलन गरेर आइकाओको सुरक्षा मापदण्ड गर्नेगरी डेस्क स्थापना गर्ने दाबी गरेका थिए। तर अध्यागमनले खरिद गर्न खोजेको फिंगर प्रिन्ट स्क्यानरको मापदण्डमा दुई हातका बुढी औंलाको मात्र फिंगर प्रिन्ट लिने भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र इन्टरपोलको सुरक्षा मापदण्डमा फिंगर प्रिन्ट लिँदा दुईवटै हातका १० वटा औंलाको फिंगर प्रिन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। आइकाओका मापदण्डबमोजिम सिंगापुर, अस्ट्रेलिया तथा थुप्रै युरोपेली देशमा १० वटा आंैलाकै फिंगर प्रिन्ट लिने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालले बनाएको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा पनि यही मापदण्ड लागू गरिएको छ।

अध्यागमनले निकालेको बोलपत्रमा फोटो खिच्न अत्याधुनिक क्यामेराको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा वेब क्यामेरा खरिद गर्न खोजिएको देखिन्छ। आइकाओको मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन फोटो र औंठा छाप लिने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको विज्ञहरूको आरोप छ। कानुनविपरीत क्यामेराको प्लाटिन एरियाको आकार र तौलसमेत उल्लेख छ। उपकरणको तीन वर्षको वारेन्टी हुनुपर्ने उल्लेख गरिए पनि १५ महिनाको कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्ने भनिएको छ। कानुनअनुसार तीन वर्षको वारेन्टी भएको उपकरणमा तीन वर्ष र थप एक महिना हुनेगरी कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अध्यागमनले कानुन उल्लंघन गर्दै बोलपत्रदाताको खर्चमा बोलपत्रदाताकै कम्पनीमा पाँच कर्मचारीलाई हवाई टिकट, बस्नेखाने बन्दोबस्त र दैनिक भ्रमण भत्ता बोलपत्रदाताले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने बोलपत्रमा सर्त उल्लेख छ। वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ निर्देशिका नम्बर १३ बमोजिम सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना वा खरिद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ। आयोजना वा खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष सीप, तालिम वा विशिष्ट ज्ञान हासिल गर्न आवश्यक भए औचित्यका आधारमा नेपाल सरकारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा पठाउन सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ। विभागले ६० थान आइरिस स्क्यानर, ६० थान फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर र ८० थान पासपोर्ट रिडर मेसिन खरिद गर्नेगरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो।

अध्यागमन विभागले यसअघि पनि विमानस्थलको अध्यागमनको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि सफ्टवेयर निर्माणका लागि आइटी विज्ञ अलीको दबाब र प्रभावमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६ (ख), दफा ८ (२), दफा २९ (१), (क) र दफा ३० (५), (६) त्यस्तै खरिद नियमावलीको नियम १८, १९ र ७० को व्यवस्था उल्लंघन गर्दै परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो। अलीका सहोदर भाइ अख्तर अलीको नेतृत्वमा उनको स्वामित्वमा रहेको एफवान सफ्ट र इसेवामा कार्यरत अस्लाम अली, निरज श्रेष्ठ र युवराज श्रेष्ठले अध्यागमनको सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छन्। त्यस्तै कमल काफ्ले र निमेष श्रेष्ठलाई पनि कानुनविपरीत परामर्शदाता नियुक्त गरेको तथ्य नागरिकले फेला पारेको थियो।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०१:५७ बिहीबार