नेपालगन्ज - प्रदेश ५ सरकारले अघि सारेका योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूले कार्यालय स्थापना गरेका छन्। प्रदेश सरकार मातहतको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना कार्यान्वयनमा जुटेका हुन्।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बाँकेका ६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ स्थापना योजना सञ्चालन गर्दैछ। उक्त योजनाका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाखका दरले तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बाँकेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थित बधशाला निर्माण गरिँदैछ। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। बधशाला निर्माणका लागि करिब १६ करोड लाग्ने अनुमान छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा शीतभण्डार बनाउन प्रदेश सरकारले पाँच करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पौडेलले बताइन्। आफ्नो मन्त्रालयले किसानलाई तालिम, दूध प्रशोधन मेसिन सहयोग जस्ता अन्य योजना लागु गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।

प्रदेश ५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास, सहरी विकास तथा भवन निर्माण, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकाससम्बन्धी विभिन्न योजना सञ्चालन गर्दैछ। जिल्लाको राप्तीसोनारी गाउँपालिका १ स्थित चप्परगौडीदेखि चुनाहा गाउँ जोड्ने पक्की पुल निर्माणको डिपिआर तयार गर्न चालु वर्षमा ५० लाख विनियोजन भएको प्रदेश सांसद कृष्णा केसीले बताइन्। उनका अनुसार नरैनापुर गाउँपालिकादेखि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको अगैया जोड्ने छोटो दूरीको सडक कालोपत्रे गर्न डेढ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ। अगैयाबाट बैजापुर, बिनौना हुँदै फत्तेपुरको हुलाकी राजमार्ग जोड्ने कालोपत्रेका लागि एक करोड २५ लाख बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गर्न लागेको केसीले जनाइन्।

प्रदेश सरकारले राप्तीसोनारी–२ को जिरो–कचनापुर हुँदै कम्दी जोड्ने बाटो कालोपत्रेका लागि १ करोड छुट्याएको छ। ‘एक गाउँपालिका एक रंगशाला अवधारणाअन्तर्गत बिनौनामा ४० लाख र नरैनापुरमा ३६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारको बजेट बाँकेमा ठूलो मात्रामा आएको छ, सबै योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्।’ प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय बाँकेका प्रमुख नवराज शर्माका अनुसार बाँकेमा प्रदेश स्तरीय पुल र सडक निर्माण काम गर्न लागिएको छ। बाँकेको टिटिहिरिया–दहवा–रनियापुर जोड्ने पुल १ करोड ६५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुदैछ। ‘पुलको ठेक्का निकालेर मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको छ,’ उनले भने। यस्तै राप्तीसोनारीको साइपुर नालामा १ करोड ३० लाखको लागतमा पुल निर्माण गरिँदैछ।

बाँकेको डुडुवा नालामा २ करोड बढी लागतमा निर्माण गर्न लागिएको पुलको मूल्यांकन प्रक्रिया चलिरहेको शर्माले जानकारी दिए। जिल्लामा न्युनतम ५० लाखदेखी १ करोड ३१ लाख सम्मका ३३ वटा सडक बन्ने तयारमिा रहेको उनले बताए। शर्माले थपे, ‘सबैखाले सडकको ठेक्का भइसकेको छ, कार्यालय स्थापना भर्खरै भएको हुँदा अब कामको गति बढाउँदैछौं।’ यसैगरी प्रदेश सरकारले बाँकेमा जनता आवास कार्यक्रमका लागि अनुदान वितरण गर्दैछ। उक्त कार्यक्रमका लागि बाँके र बर्दियामा १६ करोड खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ। सहरी विकास तथा भवन कार्यालय बाँकेका प्रमुख भूपेन्द्रकुमार यादवका अनुसार एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नाला र सडकका काम गरिँदैछ। उक्त कार्यक्रममा २ करोड बजेट विनियोजन भएको उनले बताए। ‘नेपालगन्जमा कार्यालय स्थापना भएपछि धमाधम योजना कार्यान्वयन गर्दैछौं,’ उनले भने।

त्यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, लखु तथा साना सिँचाइ, सिँचाइ मर्मत सम्भार, समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमलगायत योजनाका लागि करिब ७ करोड बजेट खर्च गर्न लागेको छ। कार्यालय प्रमुख एवं डिभिजन प्रमुख नेत्रप्रसाद बोहराले अपेक्षित रूपमा प्रगति हुन नसकेको बताउँदै आगामी असार मसान्तसम्म सतप्रतिशत प्रगती लक्ष्य राखिएको जनाए। प्रदेश सरकारअन्तर्गतको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बाँकेमा २ करोडको लागतमा मानसरोवर स्मारक पार्क निर्माण गर्र्दैछ। जिल्लाको नेपालगन्ज, कोहलपुर र बैजनाथमध्ये एकस्थानमा उक्त पार्क बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। बाँकेका नरैनापुर, जानकी र डुडुवा गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम लागु भएको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ५०/५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यस्तै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरिय अवधारणामा विकास गर्ने प्रदेश पाँच सरकारको योजना छ।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७५ ०२:०८ सोमबार