काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद उमा रेग्मीले स्थानीय पूवाधार विकास साझेदारी कायक्रम (सञ्चालन कायविधि) नियमावली २०७५ प्रकाशित भएको राजपत्रलाई संसद्मा च्यातेकी छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उनले नियमावलीको नियम ७ मा रहेको समितिको बैठकसम्बन्धी कायविधिको उपनियम (४) मा ‘कायक्रम परामश समिति’को निणय सवसम्मतिबाट हुन नसकेमा संयोजकको निणय अन्तिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै राजपत्र च्यातेकी हुन्।

चितवनबाट समानुपातिकतफबाट निवाचित सांसद् रेग्मीले स्थानीय तहमा खच गने बजेटमा विवाद भएमा प्रत्यक्ष निवाचित सांसदको निणय अन्तिम हुने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच विभेद भएको उनले बताइन्। नियमावली गत असोज १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसबमोजि यस वषको आयोजना छनोट भई स्थानीय तहमा बजेटसमेत विनियोजित भइसकेको छ। उनले नियमावलीमा प्रत्यक्ष निवाचित सांसदको निणय अन्तिम हुने व्यवस्थालाई परिवतन गनुपने बताइन्। निवाचन अयोगले एकै खालको प्रमाणपत्र दिए पनि सरकारले नियमावलीमाफत समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरेको उनले बताइन्।

कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले प्रत्यक्ष सांसदलाई बंशजको नागरिक जस्तो र समानुपातिक सांसदलाई अंगीकृत नागरिक जस्तो व्यवहार राज्यबाट भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘दुईथरी सांसद हो भने हामीलाई बैठक बस्ने ठाउँ पनि दुई ठाउँमा व्यवस्था गरियोस्।’ उनले अब योजना बनाउँदा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैलाई बराबर अधिकार दिनुपने बताइन्।

कांग्रेसका अको सांसद रामबहादुर विष्टले जिल्लाको ‘कायक्रम परामश समिति’ को कुनै काम नभएको बताए। उनले भने, ‘राणा शासन कालमा वग छुट्टाए जस्तो यहाँ पनि छुट्टाइएको बताए। सत्तापक्ष ‘ए’, प्रतिपक्ष ‘बी’ र समानुपातिक ‘सी’ क्लासमा राखिएको छ, उनले भने। सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले संसद् बैठकमा सांसदले नियमावली च्यात्ने काम बेठिक भएको बताए। उनले भने, ‘यो संसदीय मयादालाई अपमान गरेको हो,’ उनले भने प्रत्यक्ष निवाचित सांसद पूवाधार विकासको प्रमुख हुनु जायज हो, समानुपातिकलाई अरु के गनुपछ बरु बहस गरौं,’ उनले भने।

स्थानीय तहमा छुट्टाएको बजेट विनियोजन गनका लागि गठन हुने ‘कायक्रम परामश समिति’मा प्रत्यक्ष निवाचित सांसद संयोजक, समानुपातिक निवाचित सांसद सदस्य, राष्ट्रियसभाका निवाचित र मनोनित सांसद सदस्य, प्रत्यक्ष निवाचित प्रदेशसभा सांसद सदस्य, समानुपातिक निवाचन प्रणालीबमोजिम निवाचित प्रदेशसभा सांसद सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख सदस्य रहनेछन्।

वाइड वडी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही खोइ ?
संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादवले वाइड वडी विमान खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको बताए। उनले लेखा समितिले वाइडवडि खरिदमा भ्रष्टाचारीको विषयमा उल्लेख गरे पनि सरकार चुप लागेर बसेको बताए। सरकार यसरी अघिबढेमा मुलुकमा अधिनायकवाद आउने खतरा देखिएको उनले बताए।
राष्ट्रिय जनमोचाकी सांसद दुगा पौडेलले भेनेजुयलाको संकट अमेरिकाबाट भएको भन्दै यसमा नेपाल सरकार तटस्थ बस्नु गलत हुने भन्दै यसमा सरकार बोल्नु पने बताइन्। अमेरिकाबाट आथिक नाकाबन्दी गरिएका कारण भेनेजुयलामा थप संकट पदै गएको उनले बताइन्। राष्ट्रिय जनता पाटीकी चन्दा चौधरीले देशमा प्रजातन्त्र छ भन्ने अनुभुति आम जनतामा नभएको बताइन्।

नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले फेवातालको पानी भित्र रहेको ६ हजार रोपनी व्यक्तिको नाममा जग्गा दता भए पनि सरकारले फिता नलागेको बताए। उनले सवोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०७५ वैशाख १६ गते दिएको आदेशको पालना अझै नभएकोले यसलाई पालना गनुपने बताए।

गाँजा खेती वैधानिक गन माग
नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले नेपालमा औषधीका लागि पनि गाँजाको प्रयोग हुने भएका कारण यसको दुरुपयोग हुन नदिने गरी नेपालमा गाँजा खेती गन राज्यले छुट दिनुपने बताए। अमेरिकाका १२ प्रदेशमा, थाइल्याण्डमा गाँजा खेतीलाई मान्यता दिएको र नेपालको वैद्य खानाले पनि औषधीका लागि गाँजा बाहिरबाट खरिद गने गरेको उनले बताए।

उनले भने नेपालमा गाँजाको आवश्यकताको अध्ययन नगरी गाँजा खेती गरेको आरोपमा चेपाङ र तामाङलाई जेलमा हाल्ने काम मात्रै भएको छ उनले भने ‘धनी देशले गाँजा खेती गन पाउने गरिब देशले गन किन नपाउने ?’ अन्तराष्ट्रिय सन्धीसम्झौताबमोजिम कस्तो नियम बनाउनुपने हो त्यो बनाउन सरकारसँग अनुरोध पनि उनले गरे। राष्ट्रिय जनता पाटीका सांसद लक्ष्मणलाल कणले संविधान संशोधन पहल गन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले सरकारले संविधान संशोधन गने बचन दिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसमा कुनै पहल नगरेको बताए। उनले भने राज्य झुटो बोल्दैन, राज्यले ठग्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ तर राज्यले यसमा बेवास्ता नै गरेको उनले बताए। सरकारले यसमा पहल नगरे सरकारलाई दिएको समथन फिता गने बताए।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७५ ००:४२ बिहीबार