काठमाडौं- सरकारले तत्कालीन पश्चिम जर्मनीको राजधानी बोनमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्न नसक्दा त्यहाँ रहेका दुई भवन भग्नावशेष बन्दैछन् । दुई जर्मनी एक हुनुभन्दा पहिले पश्चिम जर्मनीको राजधानी बोनमा रहेको नेपाली दूतावास तथा राजदूतको निवास दुई दशकदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । सन् १९९० मा बर्लिन बर्खाल भत्किएर दुई जर्मनी एक भएपछि राजधानी बर्लिन कायम भयो । त्यसपछि नेपाली दूतावास पनि बर्लिन सरेको थियो । दूतावास सरेपछि बोनमा रहेका भवन प्रयोगविहीन भएका हुन् । ‘२० वर्षदेखि रङरोगन र स्याहार नहुँदा भवन भग्नावशेषमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ पराराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

उक्त घरजग्गा बिक्री गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी पटकपटक बोन गए पनि निर्णय नगरी घुमेरमात्र फर्किने गरेको स्रोत बताउँछ । दुई देशका फरकफरक नियम र राजदूत भएर जानेहरुले निर्णय गर्न नसक्दा लामो समयदेखि दूतावासको जग्गा प्रयोगविहीन भइरहेको स्रोत बताउँछ । ‘प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेका भवन बिक्री गर्दा ठूलो धनराशि राज्यकोषमा जम्मा हुन्थ्यो, अहिले भवन पुनः प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, जसले गर्दा यसको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकम पनि घट्दै गएको छ,’ स्रोतले भन्यो । बर्लिनमा राजदूत निवास खरिद गरिएको भए पनि दूतावास भवन भने भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
राजदूत नियुक्त भएर नोबेलकृष्ण राई, मदन भट्टराई, सुरेश प्रधान, रमेश खनाललगायतका महत्ववपूर्ण व्यक्तिले राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाले पनि जग्गाबिक्रीसम्बन्धी निर्णय भने हुन सकेन । जर्मनीको राजदूत भएर फर्किएपछि भट्टराई परराष्ट्र सचिवसमेत बने तर उक्त जग्गाबारे निर्णय हुन सकेन ।

‘जर्मनीमा राजदूत भएर फर्किएका कतिपय व्यक्ति सरकारको महत्वपूर्ण भूमिकामा समेत रहेर काम गरिसकेका छन् तर उक्त जग्गाबारे निर्णय गर्न उनीहरु चुकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो । नेपाल र बर्लिनको जग्गा खरिदबिक्रीसम्बन्धी नियम फरकफरक रहेको र नेपालको नियमअनुसार जग्गा बिक्री गर्न खोज्दा जर्मनीको नियमसंगत नहुँदा पनि समस्या भएको स्रोत बताउँछ । कतिपय हाम्रा पुराना नियमका कारण पनि जग्गा बिक्रीमा समस्या पैदा भएको छ । त्यसमा सरकारले निर्णय गरेर जग्गा बिक्री गर्न सक्छ’, स्रोतले भन्यो ।
केही वर्षअघि बेलायतमा रहेको नेपाली दूतावासको जग्गा बिक्रीको पनि प्रसंग चलेको थियो । पछिल्लो समय उक्त जग्गा बिक्रीसम्बन्धी विषय थाती रहेको छ । बेलायतको जग्गा निकै महत्ववपूर्ण ठाउँमा रहेकाले बिक्री गर्न नहुने मत बलियो हुँदै गएपछि प्रक्रिया रोकिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । नेपालले त्यो जग्गा सन् १९३४ मा खरिद गरेको थियो ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७५ ०२:५९ सोमबार