२६ श्रावण २०७९ बिहीबार
राजनीति

'चुरोट सित्तैमा दिए १० हजार जरिवाना'

पोखरा - सित्तैमा चुरोट दिँदा वा उपहारको रुपमा वितरण गर्दा ख्याल गर्नुहोस् १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ला। चुरोट मात्रै होईन सूर्तिजन्य पदार्थ अन्तर्गत पर्ने बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सूर्ति, खैनी, जर्दा, गुट्खा, सूर्ति वा सूर्तिजन्य पदार्थ कसैले पनि वितरण गर्न वा उपहार दिन पाउने छैन्। फुटकर रुपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न पनि पाईनेछैन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गर्न लागेको सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनकाे विधेयक अनुसार तपाईले सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो। मानव स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखेर सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन विधेयक ल्याएको हो। यो विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभामा पेश गर्न स्विकृत दिएपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता समेत भईसकेको छ।

विधेयकको दफा १० अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादक लगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यम, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिन्ह, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट यसको विज्ञापन वा प्रवर्द्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न पाउँदैन। यो दफालाई उल्लंघन गरेको खण्डमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

यस्तै, १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्रिवितरण गर्न पाईनेछैन। विक्रेताले उमेरको बारेमा यकिन हुन प्रमाण समेत माग्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, जेष्ठ नागरिक केन्द्र, पुनर्स्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन पाउनेछैन्। दफा ११ (३) को यो व्यवस्था उल्लंघन गरे १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

विद्यालय पोशाक लगाई सूर्तीजन्य पदार्थ खरिद गर्न नपाईने, सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरणका लागि छुट्टै पसल हुनुपर्ने, सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्नेजस्ता विषय पनि विधेयकमा उल्लेख छन्। विधेयकको दफा ७, ८ र ९ मा लेवल, ट्रेडमार्क, र्यापर्स तथा प्याकिङ, उत्पादित सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण पूर्व त्यसमा भएको निकोटिन, हानिकारक तत्व लगायतका अन्य आवश्यक कुराको जानकारी मन्त्रालयमा दिनुपर्ने, सूर्तिजन्य पदार्थको ९० प्रतिशत भागमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने व्योहोराको मन्त्रालयले तोकेबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश र सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट हुने घातक, रङ्गिन चित्र प्रष्ट रुपमा बुझ्ने र देख्ने गरि नेपाली भाषामा छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी दफा उल्लंघन गरे सूर्तिजन्य पदार्थ जफतसहित ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

यो विधेयक अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनको लागि सचिवस्तरीय समितिको गठन हुनेछ।  सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षता रहने समितिमा ४ सदस्य र १ जना सदस्य सचिव रहनेछन्। समितिले सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनको लागि अपनाउनुपर्ने नीति, सुधार्नुपर्ने कानून, नकारात्मक असरको बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, धूम्रपान र सूर्ति सेवनमा लत लागेकालाई छुटकारा दिलाउने, सूर्तिजन्य पदार्थबाट स्वास्थ्यमा पर्ने हानिनोक्सानीलाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश तथा परिमार्जन गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने काम गर्छ।

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक भएका कारण सूर्तिजन्य पदार्थ र धूम्रपानले मानव जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुँदा त्यसको नियन्त्रणको लागि विधेयक ल्याइएको बताइन्।

‘कानून त पहिले पनि थियो, कार्यान्वयन ठुलो कुरा हो, मदिरा र लागुऔषधको प्रयोगले डरलाग्दो रोगको सिकार हुनुपर्ने र समाजमा आपराधिक घटनासमेत बढेको छ, यसको नियन्त्रणको लागि विधेयक ल्याएका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई अब कानुनले नै नियन्त्रण गर्ने हो। त्यसका लागि हामीले विधेयक ल्याएका हौँ।’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भईसकेको यो विधेयक आगामी प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल हुनेछ।

 

प्रकाशित: १२ माघ २०७५ १८:५९ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App