काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप लागेका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सचिव प्रेम राईको बचाउमा उभिएका छन्। छानबिनका लागि गठित उपसमितिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा नेकपाका सांसद मन्त्री अधिकारी र सचिव राईको पक्षमा देखिएका हुन्।

लेखा समितिबाट गठित उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवसहित पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु प्रेम राई (हाल गृहसचिव) र शंखर अधिकारी (हाल अवकाशप्राप्त) लाई कारबाही सिफारिस गर्दै बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले दुइटा वाइड बडी खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोही प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार समितिमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी अधिकांश सदस्यले प्रतिवेदन अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे। मन्त्री अधिकारी र सचिव राईलाई गरिएको कारबाही सिफारिस गलत रहेको उनीहरुको धारणा थियो।

छलफलमा सहभागी अधिकांश सदस्यले प्रतिवेदन अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सचिव प्रेम राईलाई गरिएको कारबाही सिफारिस गलत रहेको उनीहरुको धारणा थियो ।

प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्रीहरु देव र शाहीलाई नैतिक कारबाही गर्न सफारिस गरिएको छ भने हालका पर्यटनमन्त्री अधिकारीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी जहाज खरिद घोटालामा मुख्य भूमिका खेल्न सघाएको भन्दै पर्यटन सचिव देवकोटा, तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु राई र अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन र कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि सत्तापक्षका अधिकांश सांसद्ले प्रश्न उठाएपछि परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको समितिले औंल्याएको छ। कानुनी विषय तथा कारबाहीको प्रक्रिया परिमार्जन गर्न सभापति भरतकुमार शाहले सोमबारसम्मको समय दिएका छन्।

बैठकमा कसले के भने
हृदयेश त्रिपाठी (नेकपा)
अन्तिम निर्णय गर्ने निगमको बोर्ड हो। राम्रो र नराम्रोको जस बोर्डले लिनुपर्छ। कुन सचिवको कार्यकालमा के भयो भनेर नहेरी तीनजना सचिवलाई एउटै कारवाही सिफारिस गरिनु ठीक छैन। दुई पूर्वमन्त्रीलाई नैतिक कारबाही भनिएको छ। नैतिक कारबाही भनेको के हो ?
त्यसैगरी निगमका पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ। ती पदाधिकारी बोर्डले दिएको आदेश पालना नगर्दा अनुशासनहीन ठहरिने, गर्दा अनियमिततामा परिने। सबै कर्मचारीलाई होइन, निर्णयकर्तालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। देखिएका कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

विशाल भट्टराई (नेकपा)
उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन नबुझाई मिडियामा छ्यासछ्यास आउनु गलत भयो। सचिव प्रेम राई र सुगतरत्न कंसाकारलाई एउटै वर्गमा राख्नु कत्तिको नैतिकता हो ? यो न्यायसंगत भएन। जुन मन्त्रीको पालामा बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर बैना दिन काम भयो, त्यसलाई नैतिक कारबाही अनि अन्तिम किस्ता बुझाउनेलाई हदैसम्मको कारबाही ? त्यसैले यो प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पास गर्न सकिँदैन। परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। सरकारले आयोग पनि बनाएको छ। त्यसले पनि केही निकाल्ला।

पुष्पकुमारी कर्ण (नेकपा)
यो प्रतिवेदन अझ थप अध्ययन गरेर विश्वसनीय बनाउन सकिन्थ्यो। सबै सचिवलाई बोलाएर राय लिन सकिन्थ्यो। त्यसो किन गरिएन ?

सूर्य पाठक (नेकपा)
छानबिन समितिले निष्कर्ष ननिकाल्दै यसको गोपनीयता भंग गरियो। मन्त्री जीवन शाहीको पालामा बैना दिइयो, उनलाई नैतिक कारबाही, पहिलो किस्ता दिने जितेन्द्र देवलाई पनि नैतिक कारबाही अनि अन्तिम किस्ता दिने रवीन्द्र अधिकारीलाई हदैसम्मको कारबाही। के यो प्रकृति न्यायको सिद्धान्त भयो ? सचिव प्रेम राईको पालामा एउटा बैठक बस्यो अनि जहाज खदिरको निर्णय गरियो। अब उसलाई पनि सुगतरत्नको जस्तै कारबाही ? यो कुन सिद्धान्त हो ? त्यसैले प्रतिवेदन अपूरो छ। प्रतिवेदनमा एयरबस कम्पनीले पाएको रकम थाहा नभएकाले अझ बढ्न सक्ने भनिएको छ। आरोपित भनिएकालाई एकपटक पनि नसोधिएकाले यो प्रतिवेदनमाथि नैतिक प्रश्न छ।

यज्ञबहादुर कुँवर (नेकपा)
गोपनीयताको प्रश्न छ। मिडियाबाट सार्वजनिक किन गरियो ? दोषी र निर्दोष हेरियोस्। नामै किटान गरेर न्यायिक समितिले गर्ने हो। कानुनी प्रक्रियालाई पूर्णता दिएको हो वा होइन ? कोहीलाई बयान लिने कोहीलाई नलिने ? अर्को समिति र आयोगले पनि त छानबिन गर्दैछ। त्यो फरक आए के हुन्छ ? पास गर्नुको सट्टा थप अध्ययन गर्ने कि।

लेखराज भट्ट (नेकपा)
प्रकृति न्यायको सिद्धान्तअनुसार कारबाही नमिलेकाले थप छलफल गरौं। अर्को कुरा, बिल बाँकी रहेकाले बिल ल्याउन जोड गरौं।

तेजुलाल चौधरी (नेपाली कांग्रेस)
भ्रष्टाचार भएको शंका नगरौं। कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले खुट्टा कमाउनुहुँदैन। सरकारले आयोग बनाएको छ। त्यसको प्रतिवेदन कहिले बन्छ, कहाँ थन्किन्छ, थाहा हुन्न। त्यसैले यो आयोग पनि प्रतिवेदन बनाएर कार्यान्वयनको सट्टा थन्काउन हो कि, त्यसैले यसमा कमजोरीलाई सुधारेर अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई दिनुपर्छ।

मीनेन्द्र रिजाल (नेपाली कांग्रेस)
प्रत्रपत्रिकामा सूचना आयो भनेर उपसमितिको टाउकोमा हाल्दा मौलिक हक हनन हुन जान्छ। इन्जिन खरिदमा पनि निकै अनियमितता भएको देखिएकाले यसबारे स्पष्ट बोल्नुपर्छ। बदमासी छ तर बदमासीको निर्णय को कसको पालामा भयो भनेर कारबाही सिफारिस गर्नुपर्छ। राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई बिर्सेर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा आपत्ति नमानी अगाडि बढ्नुपर्छ। संसद् बेग्लै अंग भएकाले सरकारले आयोग बनाए पनि लेखाको प्रतिवेदनलाई कारबाही गर्न कुनै असर पार्नहुन्न। त्यही अनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्छ। नत्र राजनीतिले अर्को बाटो समाउँछ।

अमनलाल मोदी (नेकपा)
प्रतिवेदन पेस गरेपछि हुबहु पास गर्नुपर्छ भन्ने छैन। छुटेकालाई हाल्दै जानुपर्छ। एउटै प्रकृतिको मुद्दा भएकाले सबैलाई बराबर कारबाही हुनुपर्छ, न्यायको सिद्धान्तअनुरुप। प्राविधिक व्यक्ति राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो।

राजेन्द्र केसी (नेपाली कांग्रेस)
संयोजक, उपसमिति
निष्ठ र इमानदारीका साथ प्रतिवेदन बनाएका छौं। जानजानी मिडियामा दिएका छैनौं। प्रतिवेदन बनाउँदा कुनै राजनीतिक रंग देखाएका छैनौं। प्रक्रियागत नै कामकारबाही गरेका हौं। कमजोरी भएमा सुधार्नुपर्छ।
प्रेम आले (नेकपा)

सदस्य, उपसमिति
प्रतिवेदन बनाउन कुनै कमजोरी गरेका छैनौं। प्रेम राई र शंखर अधिकारीको बयान लिन छुटेको छ। यो भ्रष्टाचारको मुख्य डिजाइनर सुगतरत्न हुन्। त्यसपछि अरु छन्। त्यसैले हामीले कसैलाई पूर्वाग्रही रिसराग नराखी प्रतिवेदन बनाएका हौं।

प्रकाशित: २१ पुस २०७५ ००:४५ शनिबार