उदयपुर – महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले गम्भीर प्रकृतिका अपराधको चाँडै फैसला हुने बताएका छन्। उदयपुर सदरमुकाम गाइघाटस्थित सरकारी वकिल कार्यालयको नवनिर्मित भवनको बिहीबार उद्घाटन गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले गम्भीर प्रकृतिका मुद्धाको छिनोफानो छिटो छरितो टुंग्याउन निरन्तर सुनुवाई प्रक्रिया योजना ल्याउन लागिएको बताए।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै खरेलले समाजमा बढ्दो यौनहिंसा, बलात्कार, अपहरणजस्ता आपराधिक घट्नाका मुद्धालाई चाँडै निश्कर्षमा पुर्याउन जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहका अदालतमा निरन्तर सुनुवाई योजना ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। देशभर बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र अपहरणजस्ता घटना बढिरहेको बेला यस्ता घटनालाई निस्तेज बनाउन निरन्तर सुनुवाई योजना अघि सार्दा पीडितलाई छिटो न्याय मिल्ने र समाजले राहत महसुस गर्ने आँकलन गरिएको उनको भनाई छ।
मुद्धाको सुनुवाई प्रक्रिया लम्बिदा पीडितले थप पीडा महसुस गर्ने र ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुजत्तिकै हुने भएकाले यस्तो योजना अघि सार्न लागिएको खरेलको भनाई थियो। पीडा एउटालाइ पर्ने भएपनि घटनासँग असबन्धित व्यक्तिको चलखेल हुने तथा पीडितलाई बिभिन्न प्रलोभन देखाएर मेलमिलापमा गर्न दवाव दिनुका साथै आर्थिक चलखेल हुने मौका निस्तेज पार्न यो योजना उपयोगी हुने ठहर उनको छ। ‘मुद्दा सुनुवाई र फैसलाबीचको समयमा बिभिन्न चलखेल हुने तथा यसले पीडितमाथि थप पीडा हुने हुँदा यसको न्यूनिकरण गर्न यो योजना ल्याउन लागिएको हो।’
खरेलले अहिले ५५ वर्षअघिको फौजदारी कानुन प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै फौजदारी कानुनमा व्यापक आधुनिकिकरण गरिएको बताए। न्याय पाउनु जनताको अधिकार र सन्तुष्टिका लागि भएकाले त्यसलाई कागजमा मात्र सीमित गर्न नहुने भन्दै खरेलले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैपक्षसँग आग्रह गरे। सुविधासम्पन्न भवन बन्दैमा जनताले न्याय पाइनहाल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले न्याय भवन, सुविधा र प्रविधिसँगसँगै जनतालाई दिने न्याय सेवा प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराए। निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान हुनुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो। अनुसन्धान स्वतन्त्रतापूर्वक हुन नसके न्याय मर्ने भन्दै उनले अपराध अनुसन्धान स्वतन्त्र ढंगले गर्न आग्रह गरे।
सरकारी वकिल कार्यालयलाई व्यवसायिक संस्थामा परिणत गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संस्थागत सुदृढिकरण, भौतिक पूर्वाधार र साधन स्रोतसम्पन्न गर्दै जनशक्तिलाई व्यवसायिक रुपमा दक्ष बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए। त्यसका लागि सरकारले बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी उनले दिए। २ वर्षभित्र ७७ वटै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई भौतिक संरचनायुक्त बनाइसक्ने प्रतिबद्धता उनको थियो।
खरेलले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत गर्नेतर्फ अघि बढेको भन्दै उनले ३ तहको सरकार सञ्चालन गर्दा बीचको प्रदेश सरकार बिल्कुलै नयाँ अभ्यासमा भएकाले केही अप्ठ्याराहरु देखिएको बताए। उनले अन्य कुनै देशमा नभएको प्रदेश सरकार नेपालमा अभ्यासको क्रममा रहेको भन्दै यसबाट आइपर्ने अप्ठ्यारो अवस्था छिट्टै समाधान हुने बताए। प्रदेश सरकारको औचित्य विस्तारै पुष्टि हुँदै जाने भन्दै खरेलले केही बाधा व्यवधान र अप्ठ्याराहरु आइपरे भन्दैमा निराश नहुन, नआत्तिन प्रदेश सांसदहरुलाई आग्रह गरे।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७५ १०:०३ बिहीबार
.gif)
