काठमाडौ–मैना सुनुवार हत्याकाण्डमा नेपाली सेनाले सर्बोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन कानुनीरुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको इन्टरन्याशनल कमिसन अफ जुरिष्ट(आईसीजे)ले जनाएको छ।
द्वन्द्वकालका नेपाली सेनाले काभ्रे खरेलथोककी १४ वर्षीया किशोरी मैना सुनवारलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको भन्दै गत वर्ष काभ्रे जिल्ला अदातलले नेपाली सेनालाई दोषी ठहर गर्दै केहि सैनिक अधिकारीमाथि कारबाहीको फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसलालाई चुनौति दिँदै नेपाली सेनाले सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको प्रतिकूल पाइएको टिप्पणी आईसीजेले गरेको छ।आईसीजेले सार्वजनिक गरेको १२ पृष्ठ लामो विष्लेशण प्रतिवेदनमा रिटमा नेपाली सेनाले राखेका कानुनी तर्क सर्वोच्चकै नजिरहरुको प्रतिकुल रहेकोसमेत जनाइएको छ। ‘मैना सुनुवारका हत्यारालाई जोगाउन संकास्पद कानुनी तर्क राखिएका छन् जुन कानुनीरुपमा मान्य छैनन्,’आईसीजेका एसिया प्रशान्त निर्देशक फ्रेडरिक रावस्कीले मंगलबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्।
काभे्र जिल्ला अदालतले ०७४ बैशाख ४ गते नेपाली सेनाका कर्णेल बबी खत्री, कप्तानद्वय सुनिलप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई मैना हत्यामा दोषी भन्दै आजीवन कारावासको फैसला गरेको थियो।उक्त फैसला विरुद्ध नेपाली सेनाले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
आईसीजेको प्रतिवेदनमा मानवीय अपराध र गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई शैन्य अदालतको कारवाहीका आधारमा उनमुक्ति दिन नहुने सुझाव दिइएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यता तथा सन्धि संझौता प्रति जवाफदेही बन्दै मानव अधिकार रक्षामा संवेदनशील हुन पनि आग्रह गरिएको छ।
दशकलामो द्वन्द्व अन्त्य गर्ने गरी विस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भएको १२वर्ष पुगेकै समयमा अईसीजेले गम्भिर मानवीय अपराधका अपराधीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सचेत गराएको छ।
सेनाको तर्पmबाट दायर रिटमा सो घटनाका अभियुक्तलाई शैन्य अदालतले कारबाही गरिसकेको र जिल्ला अदालत काभ्रेले गरेको पैmसलाले एकै मुद्धामा दोहोरो कारबाही स्थिापित हुने हुँदा उक्त फैसला बदर गराउन माग गरिएको थियो। साथै काभ्रे जिल्ला अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर फैसला गरेको दाबी छ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ १२:१७ बुधबार
