काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी दफाबार छलफल गर्न गठित उपसमितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसद् अधिवेशन बसेको पहिलो अजेन्डाका रूपमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । गत असोज ११ गते संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि अर्को अधिवेशन भने अझै बोलाइएको छैन।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्ने सर्तमा बरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसीले १५ औं अनसन तोडेका थिए । समितिमा गत साउन महिनादेखि यो विधेयक छलफलमा रहेको छ । समितिले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेपनि समिति सदस्यहरूले यसलाई छिटोभन्दा छिटो संसद्मा लैजानु पर्ने दबाब दिन थालेका छन् । उपसमितिको आइतबारको बैठकले अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
समितिले अब चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधनकर्ता सदस्यहरूसँग कार्यतालिका तयार गरी छलफल गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गौरिबहादुर कार्की संयोजक रहेको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोग, २०७४ को प्रतिवेदन उपसमितिको अध्ययनका लागि अति आवश्यक भएकोले सो प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी शिक्षा तथा स्थास्थ्य समितिको आइतबार बसेको बैठकले विभिन्न तीन उपसमिति गठन गरेको छ । जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या उपसमिति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमिति, युवा तथा खेलकुद उपसमिति रहेका छन् । नागरिकता विधेयक माथिको छलफल राज्य व्यवस्था समितिले आइतबार नागरिकता विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र समितिका सदस्यसँग धारणा लिएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि छलफल भइरहेको छ । समितिले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । आइतबारको बैठकमा सदस्यहरुले राजनीति नेतृत्व, संशोधन कर्ता, विज्ञहरूसँग छलफल गरेर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए । नागरिकता विधेयकमा ५५ जना सांसदले २३ समूहमा १ सय २ विषयमा संशोधन दर्ता गरेका छन्।
यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकताको विषय संवेदनशील रहेको बताएका छन् । नागरिकतासँग मुलुकको पहिचान अभिन्न रूपमा रहेको हुन्छ भन्दै उनले पहिचानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा नागरिकता दिँदा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा उनले नागरिकता नहुँदा विकास प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुने बताए । उनले नागरिकता राष्ट्रिय सुरक्षासँग, राष्ट्रिय अखण्डतासँग, राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडिएको बताए।
नागरिकता कै कारणले कतिपय मुलुकको सर्वभौमिकता नै गुमेको पनि उनले बताए । उनले सरकारले ल्याएको विधेयक नै गृहमन्त्रालयको धारणा रहेकाले यसमा सदस्यहरुले छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘दाइले नागरिकता पाएको तर भाइले नपाएको जटिल र विशिष्ट मुद्दा छन् । यिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी समितिले संशोधन गरेर संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरोस्।’
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७५ ०२:०५ सोमबार
.gif)
