मकवानपुर– लामो खिचातानी पछि प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन तीन नम्बर प्रदेश सभा बैठकमा पेश भएपनि अन्यौलता कायमै छ। प्रदेश सभाबाट गठित समितिले असार २६ गते सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि झण्डै तीन महिनापछि प्रदेश सभा बैठकमा पेश भएको थियो।

असोज २२ गते प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिबेदन पेश भएपनि एक महिना बित्दा पनि कहिलेदेखि छलफल हुन्छ भनेर एकिन छैन। प्रतिवेदन प्रदेश सभाको बैठकमा पेश नगरेको भन्दै सत्तापक्षीय सांसदहरु लगायतले आक्रोश पोखेपछि बल्ल तल्ल पेश गरेका थिए।

तर प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे सहमति नहुँदा प्रदेश सभा बैठक समेत प्रभावित बनेको छ। नेता र सांसदहरु प्रदेशको राजधानीमै केन्द्रीत हुँदा नामबारे खासै छलफल हुन सकेको छैन। बागमती, नेपाल मण्डल, नेवाः ताम्सालिङ्ग लगायतका नामबारे चर्चा भएपनि खासै गहन रुपमा दल र नेतृत्वले चासो दिएका छैनन्। 

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरि सहमतीमा स्थायी राजधानी तोक्न सरकार लागि परेको बताए। प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति हुने बित्तिकै प्रदेश सभाको बैठक बस्ने समेत उनले स्पष्ट पारे। प्रदेश सभा सचिवालयमा झण्डै आधा दर्जन विधेयक दर्ता गराएपनि राजधानीबारे टुङ्गो लगाएपछि मात्र बैठक राख्ने पक्षमा सत्तापक्ष देखिन्छ।

तर गृहनगर हेटौंडा नै स्थायी राजधानी हुनुपर्नेमा अडानमा मुख्यमन्त्री पौडेल रहेका छन्। तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीबाट केशव स्थापितलाई उनले बर्खास्त गरेपछि पार्टीभित्रै थप असहज रहेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार पार्टीको स्थायी कमिटी र प्रदेश कमिटीमा समेत हेटौंडाबाट राजधानी सार्नुपर्नेमा बहुमत छ। मन्त्री भएलगत्तै हेटौंडा अपायक र असहज भएको भन्दै प्रदेश राजधानी सार्ने बताउँदै हिडेका स्थापित मुख्यमन्त्री पौडेल र पार्टी नेताको दबावमा मात्र बोल्न छाडेका थिए। प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश राजधानी हेटौंडा उपयुक्त नभएको गुनासो गर्दै छिट्टै स्थायी राजधानी र नाम तोक्नुपर्ने माग प्रदेश सांसदहरुले गर्दै आएका छन्।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बहुमत सांसद हेटौंडाबाट राजधानी सार्ने पक्षमा रहेको खुलासा गरिसकेका छन्। हेटौंडा नै स्थायी राजधानी हुनुपर्ने बताउँदै आएका प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले राजधानी अन्यत्र सारे नाकाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रदेश सभामा तेस्रो ठुलो पार्टीको हैसियतमा रहेको विवेकशील साझाका एक संयोजक रवीन्द्र मिश्रले राजनीतिक दल र नेताको रुची अनुसार नभई बिज्ञ टोलीबाट उपयुक्त २–३ स्थान सिफारिस गराई प्रदेश सभाले तोक्नु पर्ने बताए।

प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले बर्णानुक्रम अनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई उपयुक्तता आधारमा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरेको छ। सभापति दीपक निरौलाले समितिबाट सर्वसहमत रुपमा ल्याईएको प्रतिवेदनमा जिल्लागत रुपमा विवेचना र विश्लेषण गरिएको दाबी गरे। ‘दीर्घकालिन रुपमा प्रभाव पार्ने गरि पाँच जिल्लालाई सिफारिस गरिएको छ’, उनले भने, ‘स्थायी राजधानीले प्रदेशको विकास र जनताको सेवालाई ध्यान दिनुपर्छ।’

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ। कूल एक सय दश सांसद रहेको प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का ८१ (तत्कालिन एमालेको ५८, माओवादी केन्द्रको २३), नेपाली काँग्रेसको २१, विवेकशील साझा पार्टीको ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को २, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का १–१ जना साँसद रहेका छन्।

कांग्रेस सरकारका उप–प्रधानमन्त्री रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको बिशेष पहलबाट गृहनगर हेटौंडालाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो। यता, अधिवक्ता धुब्रप्रसाद चौंलागाईले उच्च अदालत ईजलास हेटौंडामा असार २८ गते मुद्धा दायर गरेका थिए। तर अदालतको आदेशअनुसार मुख्यमन्त्री पौडेल, प्रमुख बिपक्षी दलका नेता बानियाँ लगायतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्दै उक्त बिषय प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार भएको दाबी समेत गरेका थिए।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७५ १२:०१ मंगलबार