काठमाडौं – नेपाल मानवअधिकार संगठनले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा शून्यबाट अनुसन्धान थाल्न माग गरेको छ । संगठनले तयार पारेको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हत्याको दशी प्रमाण नष्ट गरिएको देखिएको जनाएको छ।
सरकारी प्रतिवेदनको भरोसा नभएको संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले बताए । ‘निर्मला पन्त हत्या घटना नियोजित भएका कारण उक्त घटनाका सबै प्रमाण नष्ट गरिएको हुँदा शून्यबाट अनुसन्धान थालिनुपर्छ, न्याय चाँडो पाउनुपर्छ, न्याय ढिलो पाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन, निर्मलाको हत्यामा संलग्न भएको आशंका गरिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले कुनै प्रकारको सोधखोज गरेको देखिँदैन’, अर्यालले भने, ‘आंशका गरिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले भनिसियोस् भनेर बयान लिन्छ, साइकल भेटिएको ठाउँतिरै लास होला भन्ने बम दिदीबहिनीमाथि कुनै छानबिन भएको छैन । प्रहरी प्रशासन, एसपी डिल्लिराज बिष्ट, उनका छोरा, मेयरका भतिजा, नक्कली मामा बनेर निर्मलाको लास जलाउने तीर्थ भण्डारीमाथि प्रशासनले कुनै किसिमको छानबिन गरेको छैन।’
संगठनका महासचिव महामुनीश्वर आचार्यले सरकारी अनुसन्धान समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजीनामा दिएर पुनः काममा फर्केपछि अवस्था झन् सशंकित देखिएको बताए । ‘केसीले अघिल्लो दिन ज्यान मार्ने धम्की आएको भनेर राजीनामा दिन्छन्, अर्को दिन आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने व्यक्तिको पहिचान नगरी पुनः काममा फर्किन्छन्, यस्तो स्थितिमा कसरी अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ ? कसरी यस घटनाको वास्तविक दोषीमाथि अनुगमन हुन्छ ? आफ्नै ज्यान मार्ने धम्की दिने मानिस पत्ता लगाउन नसक्ने मानिसले कस्तो खालको अनुसन्धान गर्छन्’, महासचिव आचार्यले प्रश्न गरे । उनका अनुसार दबाबमा गरिएको छानबिन र त्यसको प्रतिवेदन पूर्णरुपमा निष्पक्ष हुन सक्दैन।
अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले अनुसन्धानका नाममा सरकारले पीडितलाई रनभुल्ल पारेको आरोप लगाएका छन् । ‘प्रहरीले आफ्नो आँखैअघिबाट शंकास्पद व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन्छ, निर्दोषलाई चरम यातना दिएर अपराध स्वीकार गर्न लगाइन्छ, अनि पीडितलाई न्यायको आश देखाउँदा कसरी विश्वास गर्ने,’ पौडेलले भने, ‘प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएर माथिल्लो दर्जाका प्रहरी प्रशासकको आदेश मान्न पुगे, अपराधीलाई आइसियोस् र भनिसियोस् भनेर बयान लिने प्रहरीले निर्मलाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर निर्दोषलाई चरम यातना दिन तम्सिएर लागेको भेटियो ।’ स्थलगत अध्ययनपछि सो घटनामा प्रहरीले चरम लापरबाही गरेकाले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न नसकेको संगठनको निक्र्योल छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ ०२:४८ बिहीबार
