काठमाडौं – डा. गोविन्द केसी फेरि अनशन बस्ने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षामा सुधार माग राखेर १५ पटकसम्म अनसन बसिसकेका केसी सरकारले विगतमा आफूसँग गरेका सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्को जारी अधिवेशनबाट पारित नगर्ने भएपछि अनशन बस्ने भएका हुन्।

केसीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संसद्को जारी अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभए १६औं पटक अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संसद्को यही अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण गर्नेदेखि लिएर सबै सम्झौता कार्यान्वयन नभए नागरिकका हैसियतमा सुशासनका लागि कुशासन गर्नेलाई जवाफदेही बनाउनेलगायत माग राखी १६ औं सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछु।’

आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन बनेको आरोप केसीले लगाएका छन् । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदा हटाएर नेता र माफियाको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा दुई महिनाअघि पनि अनशन बसेको स्मरण गराउँदै केसीले अझै पनि माफियाको स्वार्थ पूरा गर्ने प्रपञ्च भए फेरि पनि अनशन बस्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगले बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेका त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खाँनिया, रेक्टर सुधा त्रिपाटी र रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती र कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटा लगायतलाई दुई महिनाभित्र पदीय जिम्मेबारीबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले चासो देखाउन सकेको छैन्। 

१५औं अनशन तोड्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ र महासचिव विष्णु पौडेलेको उपस्थितिमा डा. केसीका सम्पूर्ण सुझाव समेटेर विधेयक पारित गर्ने सम्झौता भएको थियो । केसीले विधेयक पारित गरियोस् भनी समितिमै उपस्थित भई लिखित जानकारी गराएका थिए । संसद्मा भएको अलमलतर्फ लक्षित गर्दै केसीले सेवामूलक पेसालाई चरम व्यापारीकरण गरी धन कमाउने व्यापारिक स्वार्थ बोकेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका कारण ऐन पास हुन नसकेको तर्क गरेका छन्।

सहमति उल्लंघन
सरकारले डा. केसीसँग १५औं अनशनका क्रममा गरेको सहमति उल्लंघन गरेको छ । डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार अनुचित कार्यमा संलग्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विवादास्पद पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि नबढाएर सम्झौता उल्लंघन गरेको हो । साउन १० गते सरकारी वार्ताटोली र केसीबीच भएको नौबुँदे सहमतिको ४ नम्बरमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका त्रिविका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर सरकारले सहमतिको दुई महिना बित्दा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । नौबुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको अवस्था छैन । सरकारले केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षासचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा टोली बनाएको थियो।

आयोगले बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेका त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती र कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटालगायतलाई दुई महिनाभित्र पदीय जिम्मेबारीबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले चासो देखाएको छैन । आयोगले विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, त्रिविका कार्यकारी परिषदका सदस्यद्वय राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई पनि पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार भएका बेला पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै डा. नीलमणि उपाध्याय, त्रिविका पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जन, डा. करवीरनाथ योगी, डा. ज्योति शर्मा, डा. केशवप्रसाद सिंह, डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा.परशुराम मिश्र, डा.रामप्रसाद उप्रेती र प्रल्हाद पन्तलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक तथा शिक्षासचिव बरालले डा. केसीसँग भएको सहमतिबमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै यो विषय संसद्मा छलफल क्रममा रहेकाले विचाराधीन कुरामा बोल्न नमिल्ने बताए । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल बनेको भए पनि सदस्यहरु विभिन्न ठाउँमा रहेकाले काम गर्न असहज भएको जानकारी बरालले दिए । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउने काम दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने विषयमा पनि सरकारले कुनै तयारी गरेको पाइँदैन । आयोगले पदीय आचरणविपरीत गर्ने त्रिविका बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेकाले पदमा राखिरहनु अनुचित भएको विज्ञहरुको तर्क छ । कानुनी कर्तव्य भएका पदाधिकारीले मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रलोभन र दबाबमा अधिकार दुरुपयोग गरी सम्बन्धन दिने काम गरेकाले कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो।

शिक्षासचिव बरालले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ भन्ने कुरा अहिले नै बताउन नसकिने बताए । ‘न्यायिक जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयको कानुन शाखामा अध्ययनकै क्रममा छ । कानुन शाखाको राय आएपछि हामी के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्छाैं’, बरालले भने, ‘आयोगले दोषी ठहर्याएकै आधारमा पदाधिकारीहरुमाथि कारबाही गर्ने हो भने भोलि अदालतले स्टे अर्डर दिएर निर्णय उल्टाइदिन पनि सक्छ । त्यसैले हामी गम्भीर छलफलपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’

पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने मुख्य पात्र र न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएर बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेका उपकुलपति खनियाँलाई सरकारले कारबाही गर्नुको साटो उल्टै पुरस्कृत गरेको छ । सरकारले उनलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप मानपदवीद्वारा विभूषित गरेको छ । एकातिर कारबाही गर्ने भनेर सम्झौता गर्ने अर्कातिर पदकद्वारा विभूषित गर्नुले सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ताहरुको आरोप छ।

सहमतिको पाँच नम्बर बुँदामा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड निर्धारणका लागि आवश्यक ऐन, नियम, नीतिसमेत समायोजन तथा संशोधनलगायतको कार्य अध्ययन गरी सिफारिस गर्न शिक्षा मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयविज्ञ र कानुनवेत्ता रहने गरी १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको कार्यवधि एक महिनाको हुने उल्लेख छ । यसमा पनि कुनै ठोस प्रगति भएको देखिँदैन । सहमतिका अन्य बुँदाको कार्यान्वयन अवस्था पनि सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको देखिँदैन।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ ००:४० बिहीबार