काठमाडौं - गृह मन्त्रालयको विशेष अनुसन्धान समितिको निर्देशनमा बन्द गरिएको बाजेको सेकुवाका सबै शाखा खोल्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

३३ किलो सुन प्रकरण छानविन समितिले बाजेको सेकुवा कर्नरका चेतन भण्डारीले सुन तस्करीको पैसा लगानी भएको भन्दै जेठ ३० गते कारोबार बन्द गरी शिलबन्दी गर्ने पुर्जी दिएको थियो। व्यवसाय गर्ने हक खोसिएको भन्दै कर्नरकी साझेदार नितिमा कार्कीले आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले गृहको पत्रको कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन र कारोबार गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

जेठ १८ गतेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जग्गाहरु रोक्का राख्ने अनुमतिको निवेदनमा मोरङ जिल्ला अदालतबाट अनुमति दिइएको देखिए पनि बाजेको सेकुवा प्रालीको कारोवार बन्द गर्ने सम्वन्धमा अदालतको अनुमति रहेको नदेखिएको हुँदा गृहको पुर्जी प्रत्यक्षरुपमा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १५ र १६ र संविधानको धारा १७ ९२० विपरित देखिएको सर्वोच्चले भनेको छ।

विक्री गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न रोक
अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म हकहस्तान्तरण गर्न, धितो बन्धक दिन वा विक्री वितरण गर्न भने रोक लगाएको छ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला सरकारी निकायसँग १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत भनेको छ।