रुपन्देही - प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभा दोश्रो अधिवेशन प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न बिशेष समिति गठन गर्दै सकिएको छ। बजेट अधिवेशनका रुपमा गत बैशाख ३१ गतेबाट शुरु भएको दोश्रो अधिवेशन विहिबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको हो।
प्रदेश सरकारको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झा ले राति १२ वजेदेखि दोश्रो अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र विहिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले पढेर सुनाएका थिए।
यसअघि दोश्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सभामुख घर्तीले प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानी सिफारिशका लागि १५ सदस्यीय बिशेष समितिका सदस्यको नाम घोषणा गरेका थिए। बिशेष समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको सिफारिशका लागि समय तोकिएको छ।
प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सरकारले ढिलाई गरेको भन्दै सांसदहरुले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका थिए। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि प्रदेश नामाकरण र स्थायी राजधानीको अन्तिम टुंगो भने प्रदेश सभाको दुई तिहाई वहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तै प्रदेशसभाको कामलाई चुस्त बनाउन प्रदेश सभाले विशेषाधिकार समिति समेत गठन गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीको बिशेष सम्बोधन
अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिशेष सम्बोधन समेत गरेका छन। उनले प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीका बिषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेकाले यसको टुंगो चाडै लाग्ने बताए। उनले समितिका सदस्यलाई प्रतिवेदन प्रदेशसभामा नबुझाउँदासम्म नामकरण र स्थायी राजधानीका बिषयमा भने नबोल्न आग्रह गरे। प्रदेशको मुकाम तोक्दा सबैलाई स्विकार्य हुने गरि सिफारिश गर्न समेत मुख्यमन्त्रीको आग्रह छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले जनताको समस्यालाई सक्दो सम्बोधन गर्ने काम गरेको बताए । उनले सरकारले प्रदेशको विकासलाई सन्तुलीत बनाउने हिसाबले बजेट ल्याएको बताए । ‘मानव विकास सूचाङ्कको दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रमा हामी पुगेका छौं’ उनले भने ‘१२ वटै जिल्लाका सबै पालिकामा हाम्रो योजना पुगेको छ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले दोश्रो अधिवेशन सकिएकाले अब आउने अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रीत गर्ने बताए।
बजेट कार्यान्वयनमा सांसदको शंका
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले आर्थिक बर्ष ०७५/७६ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा शंका गरेका छन। सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेट खर्च नभएको तथा खर्च गर्ने प्रशासनिक निकाय अझै स्थापना नभएकाले बजेटको कार्यान्वयनमा सांसदहरुले शंका गरेका हुन।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७५ १४:५८ बिहीबार
