काठमाडाैं- नेपाल र भारतबीच नदी सिमाना रहेका ५७ स्थानमा सीमा स्तम्भ निर्माण गरिने भएको छ।
दुई देशबीच विगत लामो समयदेखि नदी सीमा क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमा समस्या रहँदै आएपछि उक्त समस्याको निराकरण दीर्घकालीन रुपमै गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नापी विभागले गृहकार्य गरिरहेको छ।
नेपालका २७ जिल्ला र भारतका चार प्रदेशका २० जिल्ला नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका छन्।
दुई देशबीच विगत लामो समयदेखि नै नदी सिमानाका विषयमा स्थानीयस्तरमा समस्या रहँदै आएको छ। आउँदो असोज महिनाको पहिलो साता काठमाडौँमा हुने बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी)को उच्चस्तरीय संयुक्त बैठकले त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि थप पहल गर्ने नापी विभागका सीमा शाखा प्रमुख एवं प्रमुख नापी अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।
सापकोटाका अनुसार नेपाल र भारतबीचको करिब एक हजार ८८० किलोमिटर सिमानामध्ये नदी सिमानाको लम्बाइ ६४० किलोमिटर रहेको छ। सोही ६४० किलोमिटरबीचको ५७ स्थानमा स्तम्भ गाड्ने काम हुन लागेको हो।
यसअघि दुई देशबीच विभिन्न चरणमा भएका सहमतिका आधारमा नदी सिमाना कायम रहिआएका स्थानहरुमा कुन कुन आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमासमेत सहमति कायम भइसकेको छ। विभागका अनुसार दुई देशबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपछि विभिन्न समयमा बनाइएका दुबै पक्षलाई मान्य नक्शाका आधारमा स्थायी सीमा निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ।
नेपाल र भारतबीचको नदी सिमानामध्ये करीब २०० किलोमिटर महाकाली नदी, करीब २० किलोमिटर नारायणी नदी, करीब ८० किलोमिटर मेची नदी र करीब ३४० किलोमिटर स–साना ५४ वटा नदीनालाको सिमाना रहेको प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए।
नदी सिमाना भएको स्थानमा बारम्बार नदीले धार परिवर्तन गरिरहने भएकाले सीमामा समस्या हुँदै आएको हो र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुबै पक्षबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
विसं २०२१/२२ देखि कित्ता नापी कार्यक्रम शुरु भयो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा कित्ता नापी हुँदा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सम्पूर्णरुपमा सीमा स्तम्भ निर्माण भइसकेको थिएन। तत्कालीन समयमा नदी सिमाना भएका क्षेत्रहरूमा जहाँबाट नदी बगेको थियो, त्यहाँसम्म नेपाल र भारतबीचको सीमा मानी नियमानुसार कित्ता नापी नापनक्शा गरी हकभोगका आधारमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई पूर्जा दिइएको थियो। तर, नदी बग्ने धार र स्वरुप बारम्बार परिवर्तन भइदिँँदा सीमा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ।
सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दुवै देशको सहमतिमा २०३८ सालमा नेपाल– भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटिसी) गठन गरिएको थियो। विभिन्न चरणमा दुई देशबीच भएका उच्चस्तरीय बैठकले उक्त प्राविधिक समितिलाई दिएको कार्यादेश मुताबिक २०४९ सालदेखि विभागले सीमांकन गर्ने कार्यलाई अघि बढाउँदै आएको छ।
विसं २०४५ मंसिर २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराई क्षेत्रमा नदीनाला सिमाना भएका ५७ वटा क्षेत्रको सिमाना कायम गर्दा स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउने निर्णय गरेको थियो।
जेटिसी गठन भएयता अहिलेसम्म सीमा क्षेत्रको नक्शा तयार गर्ने, सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको वैज्ञानिक प्रविधिबाट १८२ थान स्ट्रिप नक्शा तयार गर्ने, उक्त स्ट्रिप नक्शाहरूमा सीमारेखा यकिन गर्ने र स्ट्रिप नक्शामा सीमा रेखामा पर्ने गरी ८ हजार ५५३ (९१६ मुख्य सीमा स्तम्भ र ७ हजार ६३७ सहायक सीमा स्तम्भ) स्थानमा निर्माण गरिने सीमा स्तम्भको स्थिति यकिन गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
सन् २००७ को अन्तसम्म करीब ६ हजार सीमा स्तम्भ निर्माण गरिएको थियो । करीब दुई हजार ५०० सीमा स्तम्भ निर्माण गर्न बाँकी रहेकामा एक हजार ४०० सीमा स्तम्भ नदीनालाको पानीको भू–भागमा पर्ने र करीब ६०० सीमा स्तम्भ फेला नपरेको नापी विभागको तथ्याँकमा उल्लेख छ।
आउँदो असोज महिनामा काठमाडौँमा हुने बिडब्लुजीको उच्चस्तरीय संयुक्त बैठकले यससम्बन्धी थाँती कार्यलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने अपेक्षा विभागले राखेको छ।
विभागका अनुसार यसअघि दुबै देशका सरकारको निर्णयअनुसार पहाडी क्षेत्रमा सीमा जोडिएका क्षेत्र ताप्लेजुङ, इलाम र चितवनको सोमेश्वर शृंखलाको पहाडी क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्दा पानीढलोको सिद्धान्त अपनाइएको थियो। समथर भागमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने आधार नक्शामा देखाइएको सीमारेखा तथा स्थापित सीमा स्तम्भहरूलाई आधार मानेर र भरपर्दो आधार नक्सा नभएका क्षेत्रमा जमिनमा कायम भएको सीमा स्तम्भका साथै दुवै पक्षबाट मानी आएको दशगजा क्षेत्रलाई आधार मानी सिमाना कायम गरिएको थियो।
सन् २००७ मा काठमाडौँमा सम्पन्न जेटिसीको बैठकले समितिको निर्धारित कार्यकाल २००७ डिसेम्बर ३१ मा समाप्त भएपछि अन्तरदेशीय संयन्त्रको आवश्यकता महसुश गरी बाउन्ड्र वर्किङ ग्रुप गठन गर्न सिफारिश गरेको थियो। सोहीअनुसार सन् २०१४ मा दुबै देशबीच सीमासम्बन्धी प्राविधिक कार्य गर्न संयुक्त संयन्त्र बिडब्लुजीको गठन गर्ने सहमति बन्यो।
उक्त संयन्त्रलाई स्ट्रिप नक्साअनुसार बाँकी रहेको सीमा स्तम्भहरू बनाउने, बिग्रे भत्केका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत संभार गर्ने एवं हराएका सीमा स्तम्भहरू पुनःस्थापना गर्ने, स्ट्रिप नक्साअनुसार सबै सीमा स्तम्भहरू रुजु गर्ने कार्यका साथै तिनीहरूको निर्माण, पुनःस्थापना एवंं मर्मत सम्भार गर्ने, ‘क्रस बोर्डर अकुपेशन’को संयुक्त लगत तयार गर्ने र ‘क्रस बोर्डर होल्डिङ’को समस्या सम्बोधन गर्न मोडालिटी बनाउने कार्यादेश प्राप्त भएको छ।
सीमासम्बन्धी बाँकी रहेको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रका सन्दर्भमा मागिएको अवस्थामा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराउने, सीमा प्रोटोकल तयार गर्ने, सीमास्तम्भका प्रमाणपत्र बनाउने र सीमा प्रोटोकल एवं स्ट्रिप नक्शा निर्णायक भएपछि स्थानीय निकायहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यादेश पनि उसलाई प्राप्त छ।
धेरै समस्या भएका सीमा क्षेत्र नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रको विषयमा कार्य अगाडि बढाउने जिम्मा भने दुवै देशले परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दिएका छन्। रासस
प्रकाशित: १० श्रावण २०७५ ०९:२४ बिहीबार
