काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेका सांसदको सदस्यता निलम्बन नगरिने भनी राखिएको प्रावधान संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता रामचन्द्र (आरसी) गौतम र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले सर्वाेच्च अदालतको असाधारण अधिकारअन्तर्गत नियमावलीको नियम २४४ (३) र (४) को व्यवस्था असंवैधानिक भएकाले तत्काल बदर गरी पाऊँ भनी सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। सघीय व्यवस्थापिका, प्रतिनिधिसभा, सघीय संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। ‘प्रतिनिधिसभामा जननिर्वाचित व्यक्ति फौजदारी अभियोग लागेपछि पनि यो वा त्यो बहाना वा निहुँले पदमा रहिरहने र सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुनपर्ने व्यवस्था कायम रहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिमाथि राज्यबाट सञ्चालित निकायबाट अपराध अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न,’ निवेदनमा दाबी गरिएको छ।
‘संसद् सदस्यमाथि लागेका आरोपमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान तथा छानबिन गरी अपराधमुक्त समाज बनाउन मुलुकलाई नै कलंकित पार्ने, घोर मानवअधिकार विरोधी, असंवैधानिक र गैरकानुनी व्यवस्था विपक्षीले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ को उपनियम ३ र ४ बाट हटाउन ती व्यवस्थालाई अमान्य तथा बदर र शून्य घोषित गरी अन्तरिम आदेश गरी पाउन सादर निवेदन गर्छौं,’ निवेदनमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा १, १८ तथा संसदीय प्रचलन र मर्यादाविरुद्ध सो नियमावली पारित भएको दाबी गर्दै सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशले उक्त नियमको कार्यान्वयन रोकी पाउन रिटमा माग गरिएको छ।
प्रकाशित: ३२ असार २०७५ ०२:०८ सोमबार
