पोखरा- प्रदेशको नामबारेको अन्तिम छलफल प्रदेशसभा बैठकमा चलिरहेको छ। छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु बेलिरहेका छन्। आजै छलफल अन्त्य गरि प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने निश्चित छ। नाम गण्डकी राख्ने पक्षमा ५५ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् भने विपक्षमा २ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। संविधान अनुसार प्रदेशको नाम तोक्न दुईतिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ।
४ नम्बरको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम गण्डकी घोषणा गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रदेशसभा बाहिर भने विभिन्न आदिवासी, जनजाती तथा जातीय संस्थाहरुले स्वागत र विरोध गरेका छन्। नेकपा, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रदेशको नाम गण्डकी हुनुपर्ने पक्षमा छ भने नयाँ शक्ति गण्डकी तमुवान हुनुपर्ने पक्षमा छ।
नाम गण्डकी हुने निश्चित भएपछि क्षेत्री समाजले शुक्रबार साँझ नै पत्रकार सम्मेलन गर्ने जानकारी दिएको छ। क्षेत्री समाजले प्रदेशको नाम गण्डकी हुनुपर्ने पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएको थियो।
यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बेलुका दिपावली गर्न आग्रह गरेको छ। स्थानीय पार्टी एकीकरणको एकता कार्यालय, प्रदेश ४ का प्रमुख किरण गुरुङले विज्ञप्ती जारी गर्दै आ–आफ्नो क्षेत्रमा विजयोत्वस मनाउन र दिप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री समेत रहेका गुरुङले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनलाई तमुवान–मगरात संघर्ष समितिले बहिष्कार गर्ने निर्णय पनि उनले स्विकार गरेका छन्।
तर, प्रदेशको नाम गण्डकी राखिने भएपछि चौतर्फी खुसियाली र दीपावली गरिने कार्यक्रम रहेतापनि जातीय राज्यको माग गर्दै आईरहेको तमुवान–मगरात संघर्ष समितिले भने बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गरि अर्थमन्त्री किरण गुरुङ र जगमान गुरुङलाई कुनै पनि कार्यक्रममा नबोलाउने बताएको छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि दीपावलीमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ । आफुहरुले सुरुदेखि नै प्रदेशको नाम गण्डकी हुनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाएको कांग्रेसको भनाई छ।
संघर्ष समितिका संयोजक कर्मा गुरुङले हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्तीमा गण्डकी नामविरुद्ध श्रुंखलाबद्ध कार्यक्रमको समेत घोषणा गरेको छ । विज्ञप्तीमा, आदिवासी जनजाती कोटाबाट प्रदेशसभा सदस्य बन्ने अवसर पाएका र प्रदेशसभामा जनजातीका आवाज नउठाई दलीय खेलौना बनेका सांसदहरुलाई समेत बहिष्कार गर्ने जनाईएको छ।
यस्तै, समितिले शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि महेन्द्रपुलबाट विरोध र्याली समेत निकालेको छ । माग सुनुवाई नभए असार २४ गते चिप्लेढुंगाबाट शवयात्रा गरि तुलसीघाटमा लगेर अन्त्यष्टि गर्ने चेतावनी समेत दिईएको छ । प्रदेशलाई नै अनिश्चितकालसम्म बन्द गर्ने समेत जनाईएको छ।
प्रकाशित: २२ असार २०७५ ०७:३३ शुक्रबार
