काठमाडौं - स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारवीच द्वन्द्व बढ्न थालेको छ।

साना साना विषयहरूमा पनि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको गनासो स्थानीय तहका प्रमुखले गर्ने गरेका छन् । संघीय सरकारले भने संघीयता कार्यन्वयका क्रममा केही विषयमा अन्योल उत्पन्न भए त्यस्तो अल्योल हटाउने सरकारले प्रयास गरेको बताएको छ।

आथिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि केन्द्रले स्थानीय तहमा पठाएको बजेटका विषयमा पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् । केन्द्रले सर्तसहित अनुदान बढी र निसर्त अनुदान कम दिएको उनीहरूको गुनासो छ । केन्द्रले भने अन्तसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई दिएको अनुदानमध्ये त्यस्तो अनुदान खर्च नभए संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको खाताम पठाउन निर्देशन गरेको छ ।

यसअघि केन्द्रले पठाएको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दिएको बजेट खर्च नभए पनि केन्द्रको खातामा नगई स्थानीय तहमै जाने गथ्र्यो । ती स्थानीय तहहरूले खर्च नभएको बजेट अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न पाउँथे । तर यस आर्थिक वर्षदेखि खर्च नभएको बजेट केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो प्रावधान स्थानीय सरकारले विरोध जनाएको छ । केन्द्रले निर्सत अनुदान पठाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व बढिरहेका बेला केही स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत फिर्ता पठाएका छन् । कार्यकारी प्रशासीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाएको स्थानीय तहको हकमा संघीय मन्त्रालय कठोर बनेको छ । कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाएको स्थानीय तहका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक अधिकारलाई केन्द्रले सरकारल रोकेको छ । प्रशासकीय अधिकत फिर्ता पठाएको स्थानीय तहले आर्थिक कारोबार गर्न पाउँदैनन्।

यसैगरी संघीय मन्त्रालय बेला बेलामा स्थानीय तहलाई पठाउने गरेको परिपत्रबारे पनि स्थानीय तह सरकारका प्रतिनिधि संघीय सरकारसँग आक्रोशित हुने गरेका छन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्न रोकेको छ । प्रावधिक कर्मचारीको हकमा भने करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न छुट मन्त्रालयले दिएको छ । कर्मचारी भर्ना गर्न रोकेको विषयमा पनि स्थानीय सरकारका प्रनिनिधि केन्दसँग आक्रोशित भएका छन् । यसैगरी घरबाहल कर, गिट्टीबालुवा उठाउन रोकिएको लगायत विषयमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि केन्द्र सरकारसँग आक्रोशित भएका छन् ।

लालितपुर महानगरपालिकका मेयर चिरिबाबु महर्जनले संघीय सरकारले अति नै गरेको बताए । ‘संघीय सरकारले हामीले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिन्न । साना साना कुरामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ,’ उनले भने । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘केन्द्रले यसरी हस्तक्षेप गर्न थालेपछि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा शिक्षकको नियुक्त, सरूवा, बढुवा गर्नसमेत रोक लगाएको उनले बताए । उनले भने, ‘शिक्षकको नियुक्ति, सरूवा, बढुवालगायतका विषयमा निर्णय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्मा एउटा समिति बनाउने निर्णय संघीय सरकारले गरेको छ । यो निर्णयले शिक्षकको भर्ना र सरुवामा समेत अब स्थानीय सरकरको कुनै भूमिका रहन्न।’

तुलसीपुर उपमहागरपालिकाको मेयर घनश्याम पाण्डले साउन महिनादेखि आफ्नो उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी भर्ना गर्न सुरू गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हामीले असार महिनासम्म पर्खन्छौँ ।

आसार महिनासम्म पनि कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार केन्द्रले दिएन भने साउनदेखि आफैं कर्मचारी भर्ना गर्न सुरू गछाैं ।’ केन्द्रले पठाएको बजेटमा शसर्त अनुदान बढी , निसर्त अनुदान कम दिएको भन्दै केन्द्रीय सरकरको आलोचना गरे । ‘स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा कहाँ कस्तो योजना बनाउँछ, त्यो स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ कि केन्द्रीय सरकरलाई ?’ पाण्डेले भने, ‘केन्द्रले किन शसर्त अनुदान पठाउने ?’ यस्तै गुनासो डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको मेयर गणेश शाहीले पनि गरे । संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकारलाई समेत कटौती गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकारलाई समेत संघीय सरकारले रोक्न खोजेको छ ।’

केन्द्र सरकारले पठाउने गरेका पटकपटकका परिपत्रले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने खोजेको उनले आरोप लगाए । यसैगरी मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा उपमेयर अञ्चना मधुकर्मीले पनि केन्द्रले साना साना कुरामा दबाब दिने गरेको महसुस आफूलाई भएको बताइन् । ‘केन्द्रले सानासाना कुरामा पनि दबाब दिने गरको जस्तो देखियो,’ उनले भनिन्।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने संघीयता कार्यन्वयन गर्ने विषयमा केही अन्योल देखिएमा त्यस्तो अन्योलत हटाउने काम मन्त्रालयले गरेको बताए । ‘संघीयता कार्यन्वयन गर्ने विषयमा देखिएका अन्योलता हटाउने काम मात्र मन्त्रालयले गरेको हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित: १४ असार २०७५ ००:३८ बिहीबार