पोखरा - अतिक्रमित प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्न कार्यविधी तयार गरिएको छ। प्रदेश ४ भित्र अतिक्रमणमा परेका खोला, ढुंगा, बालुवा, गिटी, सार्वजनिक जग्गाहरु सहितका सबै प्राकृतिक स्रोत साधनहरुलाई व्यवस्थित गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यविधी तयार पारेको हो।

उक्त कार्यविधी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्विकृत समेत गरेको छ। कार्यविधी भौतिक पूर्वाधारसँग समेत सम्बन्धित भएको हुँदा रायसुझावको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाईएको छ। यसअघि चैत १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक महिनाको म्यादसहित प्रदेशभित्रका अतिक्रमित सबै प्राकृतिक क्षेत्रको पहिचान गरि प्रतिवेदन बुझाउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल संयोजक रहने गरि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री सदस्य तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरि तीन सदस्यिय कार्यदल गठन गरेको थियो। समितिले प्रदेशका सबै जिल्लाका अतिक्रमित क्षेत्रको पहिचान सहितको प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश गरेको थियो।

जेठ २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना र मापदण्ड बनाई अर्को बैठकमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। उद्योग मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयविज्ञहरुसँग थप सुझाव लिई कार्यविधी तयार पारेको हो। कार्यदलका संयोजक मन्त्री लम्सालले अतिक्रमित सबै क्षेत्रको लागि मापदण्ड तयार पारिएको बताए। भौतिक पूर्वाधार विकास समितिबाट आवश्यक सुझाव लिई त्यसलाई पूर्णता दिने उनले बताए।

यसअघि समितिले अतिक्रमित क्षेत्रको समस्या पहिचान, त्यसको वातावरणीय र मानवीय जोखिम, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशभित्रका ११ वटै जिल्लामध्ये सबै जिल्लामा खोलानाला क्षेत्रमा बढिमात्रामा दोहन भएको पाईएको थियो। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरु : ढुंगा, बालुवाहरु तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर निकालिएको छ। सबै जिल्लाका सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरुबाट तथ्यांक मागिएको, विज्ञहरुको सहयोग तथा संघले बनाएका नीति तथा कानुनहरुको अवलोकन गरि अतिक्रमित क्षेत्रको पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साविकको जिल्ला विकास समिति, भूसंरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लगायतका पाँचवटा विषयगत कार्यालयबाट तथ्यांक लिई त्यसमाथि छलफल गरि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

क्षेत्रविभाजन गरि समितिले गरेको अध्ययन अनुसार प्रदेश ४ का खोलाक्षेत्रमा बढि अतिक्रमण भएको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्न गठित मन्त्रिस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा खोला परिसरमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टी लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनको बढिमात्रामा दोहन भएको जनाईएको छ।
जिल्लागत रुपमा कास्कीमा सबैभन्दा बढि प्राकृतिक क्षेत्रको अतिक्रमण भएको छ। यस्तै, प्रदेश नं. ४ का ११ जिल्लाका ४९ वटा क्रसरहरु नवीकरण नै नगरी सञ्चालन भएका छन्। समितिले सूचीकृत गरेका क्रसरहरुमध्ये सञ्चालनमा रहेका तथा दर्ता मात्र गरिएका कुनै पनि क्रसरहरुले नवीकरण गरेका छैनन्।

मन्त्री लम्सालले मापदण्ड नपुर्याइ सञ्चालन भएका सबै उद्योगहरुलाई दायरामा ल्याउने नीति कार्यविधीमा रहेको जनाए। यस्तै, उद्योगहरुलाई निश्चित उद्योगग्राम भित्र ल्याईने नीतिको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सबै मन्त्रालयका पूर्वसचिव, विज्ञसँगको छलफलपश्चात विधेयक तयार पारिएको उनले जानकारी दिए। कानुन र नीति बनाएर स्थानीय तहलाई परिचालन र सहकार्य गरी स्थानीय तहकै नेतृत्वमा दोहन रोक्ने उनले बताए। अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको विषयमा भू–उपयोग नीति बनाएर अतिक्रमित क्षेत्रफलको पहिचान गरिने लम्सालले जानकारी दिए।

यस्तै, बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्विकृती दिएको छ। यो विधेयक प्रदेशसभा बैठकमा छलफलको लागि पठाईएको हो। यस्तै, प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नको निम्ती आवश्यक ऐन निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिईएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरि बहादुर चुमानले जानकारी दिए। यो विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाउनेछ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ १४:०७ बुधबार