काठमाडौं – प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउन सरकारले १२ वटा अधिकार थपेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेक्षण रिर्पोटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १२ वटा थप अधिकार दिइएको छ। सो रिर्पोटलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैठकले पास गरेको छ।

ओएनएम सर्वेक्षण रिर्पोटमा थपिएका अधिकारमा संघीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेशसम्बन्धी कार्य, प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी, परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिलासम्बन्धी अधिकार रहेका छन्। यसैगरी थपिएका १२ अधिकारमध्ये विषय विज्ञ समूह, राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रदेशीय विकास योजनाका लागि नतिजा व्यवस्थापन, प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी नीति, काुनन र मापदण्ड, गैरसरकारी संस्था नियमनसम्बन्धी मापदण्ड र भ्रष्टाचार निगरानीसम्बन्धी अधिकार छन्। यसैगरी राजस्व अधिकार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण रिर्पोट मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरी कार्यन्वयन प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पास गरेको छ। सर्वेक्षणले दिएको रिर्पोटअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ उनले भने। थपिएको नयाँ प्रावधानअनुसार शासकीय सुधार महाशाखाअन्तर्गत सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखाको प्रावधान राखिएको छ।

थपिएका अधिकारमा संघीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेशसम्बन्धी कार्य, प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी, परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिलासम्बन्धी अधिकार, विषय विज्ञ समूह, राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रदेशीय विकास योजनाका लागि नतिजा व्यवस्थापन, प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी नीति, काुनन र मापदण्ड, गैरसरकारी संस्था नियमनसम्बन्धी मापदण्ड र भ्रष्टाचार निगरानीसम्बन्धी अधिकार, राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग रहेका छन्।

यसैगरी नयाँ प्रावधनअनुसार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान शाखा गठन गरिएको छ। यसका काम ११ वटा रहेका छन्। विदेशी विनिमय अपचलन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण र अनुगमन गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागसम्बन्धी कार्यको रेखदेख, निरीक्षण नियन्त्रण र समन्वयसम्बन्धी कार्य गर्ने, संघीय संसद्का सम्बन्धित समितिबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यस्थापनसम्बन्धी सहजीकरण कार्य गर्नेलगायत अधिकार सो शाखालाई दिइएको छ। यसैगरी प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखालाई प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग र समन्वय गर्ने, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सचिवालय व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि सम्पर्क शाखाका रूपमा काम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पत्ति, दायित्व, तथा अभिलेख हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, प्रदेशका पदाधिकरी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी कानुन र मापदण्ड बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद देखिएमा समाधान गर्न सहयोग र समन्वय गर्ने, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सचिवसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्नेलगायत अधिकार थप गरिएका छन्।

यसैगरी गैरसरकारी संस्थाको नियमन र मापदण्डसम्बन्धी काम गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलुकद शाखा गठन गरिएको छ। सो शाखाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलुकद क्षेत्रमा १६ वटा काम गर्छ। सो शाखाको प्रमुख उपचसवि रहने व्यवस्था छ। यसैगरी महिला, बालबालिका,जेष्ठ नागरिक, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्न छुट्टै शाखा गठन गरिएको छ। सो शाखा सामाजिक विकास तथा रूपान्तरण महाशाखाअन्तर्गत रहने प्रावधान राखिएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मानव अधिकार तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धीसम्झौता महाशाखा र कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखको व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थपिएका ५ महाशाखामा शासकीय सुधार महाशाखा, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक महाशाखा, मानव अधिकार तथा अन्तराष्ट्र्रिय सन्धीसम्झौता महाशाख, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, प्रदेश समन्वय तथा योजना महाशाखा रहेका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ९ वटा शाखा थपिएका छन्। थपिएका महाशाखा र शाखाको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीका दरबन्दी पनि थप गरिएको छ। पहिले १ सय ९८ दरबन्दी रहेकोमा हाल २ सय ३६ दररबन्दी कायम गरिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्य सल्लाहकार, परराष्ट्र तथा सुरक्षा सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार तथा आर्थिक सल्लाहकाको दरबन्दी नै कायम गरिएको छ।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७५ ०३:०३ मंगलबार