१ श्रावण २०८२ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

नदी उत्खननको विरोध गर्ने वडाध्यक्षलाई ‘कारबाही’, ३ महिनादेखि सेवासुविधा रोक्का

चौदण्डीगढी नगरपालिकाले वडा नम्बर-७ का वडाध्यक्ष केशव अधिकारीको सेवासुविधा तीन महिनादेखि रोक्का गरेको छ।

नगरपालिकाले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाए पनि अधिकारीले भने नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा आफूलाई तारो बनाइएको दाबी गरेका छन्।

गत वैशाख २१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेको उक्त कारबाहीको निर्णय, झण्डै दुई महिनापछि सोमबार नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा मात्रै सार्वजनिक भएको हो।

नगरप्रमुख कालुमान लामाको अध्यक्षतामा भएको बैठकले वैशाख १९ गते वडाध्यक्ष अधिकारीले पत्रकारहरूसँग नगरपालिकाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ‘कारबाही’ स्वरूप सेवासुविधा रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

नगरप्रमुख कालुमान लामा, उपप्रमुख मणिकादेवी दुलालसहित २१ सदस्यीय कार्यपालिकामा वडाध्यक्ष अधिकारी तथा कार्यपालिका सदस्यद्वय माधव सार्की र शान्तिदेवी चौधरीबाहेक सबैले निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

नगरपालिकाको निर्णयमा वडाध्यक्ष अधिकारीले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, बैठकहरूमा अनुपस्थित हुने गरेको र कार्यवाहक तोक्दा जानकारी नदिने गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ।

सोही निर्णयअनुसार वडाको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारीबाट समेत उनलाई अलग्याउँदै अन्य सदस्यहरूलाई जिम्मा दिइएको छ।

तर, वडाध्यक्ष अधिकारीले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप निराधार भएको बताएका छन्। उनले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको विषयमा मेयर लामासँग आफ्नो मतभेद रहेको र सोही कारण आफूमाथि प्रतिशोध साधिएको दाबी गरे।

‘खासगरी नियमविपरीतको नदी उत्खननबारे मैले बोलेपछि मेयर रिसाउनुभएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँले भनेजस्तो गर्न नमान्दा मलाई यस्तो गरियो।’

स्थानीयका अनुसार, नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको भन्दा फरक ठाउँबाट नदीजन्य पदार्थ निकालिएको विषयमा अधिकारीले विरोध जनाउँदै आएका थिए।

यता, नगर प्रमुख कालुमान लामाले भने वडाध्यक्ष अधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा पेशा-व्यवसायमा बढी केन्द्रित भएको र बैठकमा समेत अनुपस्थित हुने गरेकाले कार्यपालिकाको बहुमतले सेवासुविधा रोक्ने निर्णय गरेको स्वीकार गरे।

यद्यपि, नदी उत्खननको ठेक्का विवादबारे सोधिएको प्रश्नमा भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै भने, ‘’ कुन ठेक्का, कस्तो ठेक्का ? त्यसबारे मलाई केही थाहा छैन, नियम कानुनसम्मत भएको कुरामा कसैले विरोध र समर्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।’

प्रकाशित: ९ असार २०८२ २१:५९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App