संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछिको संसद्का प्रथम सभामुख थिए दमननाथ ढुंगाना। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित ढुंगानाले सभामुख भएपछि सबै दललाई मिलाएर लैजाने प्रयास गरे, तर उनको कार्यकालमा प्रतिपक्षबाट संसद् अवरुद्ध धेरै भयो, तैपनि उनले संसद्मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई एउटै हिसाबले हेर्नु हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित गरेका थिए।

ढुंगानाले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुअघि विपक्षी दलका नेतालाई संसद्मा सम्बोधन गर्न दिने थिति बसालेका थिए। सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई भन्दा प्रतिपक्षी दल एमाले, संयुक्त जनमोर्चा, नेमकिपालगायतलाई संसद्मा बोल्न बढी समय दिने गरेका थिए। उनलाई निर्दलीय वक्ताका रूपमा याद गरिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि उनी प्रतिपक्षबाट विवादमा परेका थिए।

ढुंगानाले प्रतिपक्षलाई दिनभरि आठ घण्टा नारा लगाउन पनि बाध्य बनाएका थिए। २०४८ फाल्गुण १६ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयपछि एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले आफूले २०४८ साल फागुन ११ गते दर्ता गराएको टनकपुर ब्यारेजसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलमा नल्याएकोमा विरोध जनाउँदै उनीसमेतले रोस्ट्रम कब्जा गरेका थिए।

सभामुखले सदनको कारबाहीअगाडि बढाउन बारम्बार आग्रह गर्दागर्दै पनि विपक्षी दल एमालेका भरतमोहन अधिकारी, संयुक्त जनमोर्चा नेपालका अमिक शेरचन, लीलामणि पोखे्रल, नेकपा (प्रजातान्त्रिक)का भीमबहादुर श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा डिल्लीबहादुर महतद्वारा ‘संविधान मिच्न पाइँदैन, देश मिच्न पाइँदैन, सन्धि सम्झौता र समझदारीहरू सदनमा पेस गर्नैपर्छ’ भन्ने नारा लगाउन थालियो।

उक्त नारा लगाउने क्रम साढे सात घण्टा अर्थात् दिनको पौने एक बजेदेखि पाँच बजेसम्म उभिएर र त्यसपछि रातको सवा आठ बजेसम्म जारी रह्यो। अन्त्यमा सभामुख दमननाथ ढुंगानाले गतिरोध हटाउन सभाको बैठक नै स्थगित गरेका थिए। जसलाई संसदीय इतिहासकै लामो नाराबाजीका रूपमा लिइन्छ।

२०५१ सालको संसदीय निर्वाचन हारेपछि उनले प्रभावकारी रूपमा राजनीतिबाट सन्यास लिएका थिए। उनले नागरिक समाजको सदस्यका रूपमा आफूलाई स्थापित गरे। ढुंगाना पद्मरत्न तुलाधरसँगै तत्कालीन सरकार र नेपाल माओवादीबीच शान्ति प्रक्रियाका महŒवपूर्ण सहजकर्ता र मध्यस्थकर्ता थिए। उनी २०६० देखि २०६६ सम्म नेपालको शान्ति प्रक्रियाका पर्यवेक्षक, वार्ताकार र सल्लाहकार रहेका थिए।

उनले २३ वर्षको अन्तरालपछि २०७४ मा सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन गरे। उनलाई कांग्रेसले भक्तपुर–२ निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का साझा उम्मेदवार महेश बस्नेतविरुद्ध संविधान बनेपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको थियो।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७५ माघ ११ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला मार्सल प्रयोग गरेर राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेपछि ढुंगानाले विधेयकलाई गलत तरिकाले पारित भएको घोषणा गरेको भन्दै उक्त विधेयक सदनमा पुनः पेस गर्नुपर्ने आरोप लगाएका थिए।

तत्कालीन सभामुख महराले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा हुन्न भन्ने पक्षमा बहुमत भएकाले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्छु भनेर जिब्रो चिप्लिएको भन्दै विधेयक पुन ल्याउनुपर्ने ढुंगानाले बताएका थिए।

विधेयक पारित भएको घोषणा गरेको अभिलेखले देखाउने र जिब्रो चिप्लिएर रेकर्ड सच्याउनुपर्ने व्यवस्था नभएको तर्क उनले गरेका थिए। ढुंगानाले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ को चैत र वैशाखमा भएका बैठकहरूको समाचार संकलन गर्नबाट मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउने कदमको विरोध गरेका थिए।  

प्रकाशित: ३ मंसिर २०८१ ०७:३७ सोमबार