पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको ८३ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि फ्रन्टलाइन अस्पताल भर्ना भएका ढुंगानाको दिउँसो दुई बजे उपचारकै क्रममा निधन भएको हो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ मा भएको आम निर्वाचनमा काठमाडौं–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित ढुंगाना सभामुखको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।

सरकार बहुमतको र संसद् विपक्षीको भन्ने मान्यता स्थापित गरेका ढुंगानाले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै पुनःस्थापित प्रजातन्त्रलाई गति दिन प्रजातन्त्रवादी, राजावादी, वामपन्थीसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। बिपी कोइरालासहितका नेताहरूसँगको सान्निध्यमा रहेर पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनमा सक्रिय ढुंगाना २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेसँगै राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए।

विद्यार्थी संगठनमार्फत राजनीतिक जीवन सुरु गरेका ढुंगाना २०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापनापछि वकालत पेसामा लागेका थिए। साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता, लेखन, अनुसन्धानमा रुचि राख्ने ढुंगाना वरिष्ठ अधिवक्तासमेत थिए। उनी कहिले पत्रकारको भूमिकामा देखिए भने कहिले शिक्षण पेसामा पनि भेटिए।

मुलुकको राजनीतिक अवस्था र परिस्थितिअनुसार अलग र फरक भूमिका निर्वाह गरेका ढुंगानाले माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनको बैठानका लागि सहजकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गरे। राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा प्रजातन्त्रमाथि धावा बोलेपछि नागरिक अगुवा र मानवअधिकारकर्मीको भूमिकामा समेत उनी देखिए।

मुलुक र कांग्रेसभित्रको राजनीतिमा अप्ठेरोमा ढुंगानाको नाम चर्चामा आइरहन्थ्यो। तर, २०४८ देखि २०५१ सालसम्म प्रतिनिधिसभाको सभामुखबाहेक उनले अन्य कुनै राजकीय जिम्मेवारी भने पाएनन्। २०४८ सालमा भएको कलबलगुडी महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा सरकार र पार्टीबीच मतभेद बढ्दै गएको थियो।

सरकार र पार्टीबीच विवाद बढ्दै जाँदा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहसहितका नेता ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागिपरेका थिए। उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीसहितका नेतासँग गणेशमान सिंह निवासमा छलफल गरेका थिए।

एमाले र कांग्रेसको एउटा समूह मिलेर ढुंगानाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने र कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने छलफल अघि बढेको थियो। त्यसले ठोस आकार लिनुभन्दा पहिला नै भण्डारीको सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि ढुंगाना प्रधानमन्त्री बन्ने विषय सेलाएको थियो। २०५० अघि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हटाएर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेबारे गणेशमान सिंहको निवासमा छलफल भएको जानकारी धेरै पछि थाहा पाएको ढुंगानाले बताएका थिए।

२०८० कात्तिक १५ गते ढुंगानाले उनकै निवासमा नागरिककर्मीसँग भनेका थिए, ‘सभामुख भएपछि जहाँ पायो त्यहाँ जाने कुरा भएन, गणेशमान सिंहको निवासमा गिरिजा दाजुलाई हटाएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेबारे नेताहरूबीच छलफल भएको रहेछ। त्यो कुरा मैले धेरै पछि थाहा पाएँ।’ गिरिजाप्रसाद कोइराला आफूसँग सोही बेलादेखि रिसाएको विश्लेषण गर्दै उनले भनेका थिए, ‘मलाई त्यस विषयमा कुनै जानकारी थिएन। तर उहाँलाई मेराविरुद्ध यो लाग्यो भन्ने परेजस्तो लाग्छ।’

कांग्रेसभित्रको गुट विवादकै निरन्तरताका रूपमा २०५० असोज १ गते तत्कालीन सभामुख ढुंगाना र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले संसद् भवन परिसरमै आयोजना गरेको जलपानलाई लिने गरिएको छ। संसदीय शासन व्यवस्थामा निकै चर्चामा रहेको उक्त जलपानमा प्रधानमन्त्री कोइराला, गणेशमान सिंह कुर्सीविहीन भएका थिए।

राजारानीसहित राज्यसंयन्त्रका भिभिआइपीदेखि भिआइपी उपस्थित समारोहमा प्रधानमन्त्री कोइराला र सिंह मात्र होइन, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कार्कीका लागि पनि बस्ने कुर्सी थिएन। ढुंगानामाथि उनीहरूका लागि जानी जानी कुर्सी नराखेको आरोप लागेको थियो। तर उनले सभामुखको काम कुर्सी व्यवस्थापन गर्ने नभएको जनाउँदै आफूमाथि लागेको आरोप मिथ्या भएको दाबी गरेका थिए।

कांग्रेसभित्रको विवाद तीव्र बन्दै जाँदा २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएका थिए। मध्यावधि निर्वाचनमा काठमाडौं–२ बाट उम्मेदवार बनेका ढुंगाना पराजित भए। त्यससँगै पार्टी राजनीतिबाट उनी बिस्तारै टाढिए।

पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट टाढा भएका ढुंगाना माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सक्रिय भएका थिए। पद्यरत्न तुलाधरसहितका व्यक्ति यो प्रक्रियामा लागेका थिए। यस क्रममा कांग्रेसका कतिपय नेताले ढुंगानालाई माओवादी नै भएको पनि आरोप लगाए। तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ढुंगानाको चर्चा फेरि सुस्तायो।

२०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि मुलुकमा दुई दलीय (नेपाली कांग्रेस एउटा र अर्को वामपन्थी पार्टी एमाले होस्) व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर ढुंगानासहितका नेता लागिपरेका थिए। नक्सलवादी र वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आएका पक्षलाई उदार संसदीय शासन प्रणालीमै आफ्नो विचारधाराको भविष्य छ भन्ने विश्वास जगाउन आफूहरूले चाहेको ढुंगानाले सुनाएका थिए।

‘नेपाली कांग्रेसको विकल्प लोकतान्त्रिक वामपन्थी होस् भनेर हामीले चाहेका थियौं,’ उनले भेटमा भनेका थिए, ‘२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि संसदीय शासन व्यवस्थामा एमाले रूपान्तरित हुँदै गर्दा माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्‍यो। त्यसले प्रजातन्त्रलाई अप्ठेरोमा पार्‍यो। तत्कालीन अवस्थामा औचित्यहीन माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनले गैरप्रजातान्त्रिक शक्ति राजाको उदय गरायो।’

२०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि २०६४ मा पहिलो पटक निर्वाचित संविधानसभाले थपिएको दुई वर्षमा पनि संविधान निर्माण गर्न सकेन। संविधान नबनाईकन संविधानसभा विघटन भयो। त्यसपछि न नयाँ सरकार गठन हुनसक्यो न त अर्को निर्वाचन।

सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवादमा दलहरू अल्झेका बेला तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले ढुंगाना, तुलाधर र देवेन्द्रराज पाण्डेमध्येबाट एकको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनका लागि प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर दलहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जान सहमत भए।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। नयाँ संविधानअनुसार २०७४ मा भएको आमनिर्वाचनमा भक्तपुर–२ बाट ढुंगाना झन्डै २२ वर्षपछि कांग्रेसबाट उम्मेदवार बने पनि पराजित भए। २०८१ साल असार १७ गते कांग्रेस र एमालेले संविधान पुनरवलोकनसहितका विषयलाई अघि सार्दै सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति गरे। त्यससँगै ढुंगानाको नाम फेरि संविधान पुनरवलोकनका लागि गठन गर्ने आयोगको संयोजकमा चर्चामा थियो। सत्तारुढ दलले उक्त विषयलाई अघि नबढाउँदै ढुंगाना सदाका लागि बिदा भएका छन्।

कम्युनिस्ट पार्टीका लागि डेमोक्रेटिक पार्टी पनि कांग्रेस हो र डेमोक्रेसी जोगाउने पनि कांग्रेसले नै हो भन्ने मान्यता ढुंगानाको थियो। आफ्नो विचारधाराले देश र लोकतन्त्र चलाउने आँट र सपना अहिलेसम्म नेपालका कम्युनिस्टसँग नभएको जिकिर गर्ने ढुंगानाले भनेका थिए, ‘कांग्रेसमा आएको विचलन, शिथिलता र कम्युनिस्ट पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुन नसक्नु नै अहिले मुलुकको मूल समस्या हो।’

आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्ने ढुंगानाको निधनप्रति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, न्याय र सामाजिक क्षेत्रका विशिष्ठ व्यक्तिले पनि दुःख व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले पञ्चायतकालमा विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति प्रारम्भ गरेका ढुंगानाले वरिष्ठ अधिवक्ता, मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजको अगुवाका रूपमा पनि मुलुकलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको स्मरण गरेका छन्।

ढुंगानाले नेपालमा मानव अधिकार रक्षाको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘संसदीय अभ्यासको प्रवर्धनमा उहाँको योगदान सम्झिरहेको छु।’

कांग्रेस सभापति देउवाले पनि ढुंगानाको निधनमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। ढुंगाना विद्यार्थी जीवनदेखिकै आफ्ना पुराना साथी भएको स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार र न्याय क्षेत्रमा उहाँको महत्वपूर्ण योगदान थियो।’

सभामुख देवराज घिमिरेले ढुंगानाले नेपालको संवैधानिक र संसदीय इतिहासमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको बताएका छन्। ‘नेपाली जनताले उहाँलाई संसदीय मूल्य र मान्यताको पक्षमा निष्पक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुखका रूपमा युगयुगसम्म सम्झनेछन्,’ उनले भनेका छन्। ढुंगानालाई नागरिक आन्दोलनका अगुवाका रूपमा स्मरण गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका छन्, ‘नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँले पुर्‍याएको महत्त्वपूर्ण योगदान नेपाल र नेपाली जनताले सम्झिरहनेछन्।’

प्रकाशित: ३ मंसिर २०८१ ०५:४१ सोमबार