दाङ – पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दाङमा ५७ हजार ३ सय ८१ मत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसलाई यो मतले सुरक्षित राख्न सकेन। तत्कालीन चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस पराजित भयो। त्यसको ६ वर्षपछि भएको अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ६४ हजार ५८ मत प्राप्त ग-यो। कुल मत थियो १ लाख ७१ हजार ८ सय ८९। तर, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको ६ वर्ष अवधिमा देखिएको कांग्रेसको मतान्तर भने सन्तोषजनक हैन। ६ वर्षको अवधिमा कांग्रेसले जम्मा ६ हजार ६ सय ७७ मत मात्रै बढाउन सक्यो। पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनयताको चार वर्षमा पनि कांग्रेसको मत वृद्धि संख्या सन्तोषजनक बन्न सकेन।

संविधानसभा निर्वाचनको चार वर्षपछि गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा कांग्रेसले पाएको मत  १९ हजार ४ सय ४३ मत मात्रै बढी देखिएको छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता कांग्रेसले बढाएको मत संख्या २५ हजार ३ सय २० मात्रै छ। कांग्रेसको पक्षमा बढेको यो मत संख्या सन्तोषजनक हुनै नसक्ने विश्लेषकको तर्क छ। यसको कारण कांग्रेस ‘जनसम्पर्क’ मा पुग्न सकेन। फलतः प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको जित दाङबाट शून्य बन्यो भने प्रदेशसभामा मुस्किलले एउटा सिट मात्रै जोगाउन सक्यो।

पराजित नेपाली कांग्रेसले हारको समीक्षा गर्दै कारण पहिल्याएर जनसम्पर्कलाई बढावा दिनु अपरिहार्य रहेको जानकारहरू बताउँछन्। अहिले पार्टी प्रतिपक्षमा रहेकाले प्रतिपक्षको धारलाई बलियो बनाउनुपर्ने र त्यो गृहकार्य तत्कालै सुरु हुनु पर्ने कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य डिल्लीराज रेग्मीको धारणा छ। ‘अहिले पार्टी प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, यस्तो बेलामा प्रतिपक्षको धार बलियो बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘शक्तिशाली प्रतिपक्षका लागि संगठन तत्काल गाउँमा केन्द्रित भएर मतदाताको साथ खोज्नुपर्छ।’

निर्वाचनमा पराजय र पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दीले गर्दा कांग्रेसको सांगठनिक गतिविधि शून्य बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

अबको भूमिकामा आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न कांग्रेसले गृहकार्य अघि बढाउनु पर्ने भए पनि निर्वाचन भएको चार महिनासम्म पनि हारको पीडाबाट ब्युँझिन सकेको छैन। निर्वाचनयता संगठन सुदृढीकरणबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म कुनै छलफलसम्म चलाएको छैन। औपचारिकताका लागि बस्ने जिल्ला कार्यसमितिको बैठक बाहेक अन्य सांगठनिक गतिविधिमा कांग्रेसको भूमिका अहिलेसम्म शून्य छ। नत पार्टी केन्द्रीय समितिले नै अहिले सम्म संगठन विस्तार अभियानलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे कुनै नीति निर्देशन वा कार्यक्रमको प्रारुप नै दिएको छ। ‘अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम लिएर हामी अघि बढेका छैनाैं,’ जिल्ला पार्टी सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले भने, ‘हामीहरू तत्कालै अब संगठन विस्तारको अभियान लिएर गाउँ पस्ने योजना बनाउँदैछौं।’ सम्भवतः वैशाखदेखि यो अभियान सुरु हुने उनले बताए। ‘हामी वडा तहमा पुगेर मतदाता भेटेर भुलसुधार गर्ने कार्यक्रम तय गर्दैछौँ,’ सभापति खड्काले भने, ‘हामी अब भाषणभन्दा पनि मतदातासँगको साक्षात्कारमा बढी जोड दिनेछौं।’
निर्वाचन परिणामपश्चात आफूलाई अति कमजोर महसुस गरेको कांग्रेसको उपस्थिति खुला मञ्चमासमेत निकै कम बन्दै गएको छ। सार्वजनिक जनचासोका विषयमा जिल्लामा हुने कार्यक्रममा समेत कांग्रेसको सहभागिता कम देखिन्छ। ‘सार्वजनिक कार्यक्रममा जानुको उत्साह र अर्थ नै नभए जस्तो महसुस हुन्छ,’ एक नेताले भने।

रुकुममा पनि कांग्रेस निर्वाचन हारको ह्याङबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन। पूर्वी र पश्चिम रुकुममै कांग्रेसले संगठनलाई चलायमान बनाउने अभियान सुरु गर्न सकेको छैन। ‘संगठन विस्तार अभियानका सन्दर्भमा अहिलेसम्म कार्यक्रम हुनसकेका छैनन्,’ पूर्वसांसद गोपालजीजंग शाह भन्छन्, ‘कसरी संगठन विस्तारको अभियानलाई गाउँसम्म लैजाने भनेर तयारी भने जिल्ला कार्यसमितिमा भैरहेको छ।’ केन्द्रमा पनि महासमिति बैठकको तयारी भैरहेको भन्दै शाहले महासमिति बैठकपछि पार्टीको संगठन सुदृढीकरण अभियान चुस्त रूपमा अघि बढ्ने बताए।

रुकुममा कांग्रेसको चुनावी इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको पहिलो आम निर्वाचन २०१५ देखि जित हासिल गर्दै आएको कांग्रेसले २०५६ सम्मको निर्वाचनसम्म आफूलाई स्थापित गर्न सकिरहेकै थियो। माओवादी द्वन्द्वपछि रुकुममा भत्किएको पुरानो गढलाई कांग्रेसले अहिलेसम्म पकडमा फर्काउन सकेको छैन।

रोल्पामा पनि कांग्रेस चुनावी हारको समीक्षामा मात्रै सीमित छ। हारको समीक्षा गरेको कांग्रेसले कारण पहिल्याएर गाउँसम्म पुग्ने अभियान भने चलाउन सकेको छैन। ‘हामीहरु निर्वाचनको समिक्षा गरेर के कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर कार्यसमितिभित्र गहन छलफल गरेका छौं,’ पार्टी सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘अब तत्काल कार्यक्रम बनाएर गाउँ पस्छौं।’ रोल्पा कांग्रेसले स्थानीय तहहरूमा भैरहेका गतिविधिको निगरानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी विकास निर्माणमा आएको ठूलो सरकारी बजेट कहाँ कसरी परिचालन भएको छ भन्ने खोज अनुसन्धानको अर्को विषयलाई प्राथमिकतामा पारिएको सभापति पुनले वताए।

‘हामीहरू स्थानीय तहले गरिरहेका गतिविधि निगरानीमा राखेर अघि बढ्ने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित स्थानीय तहको निगरानी सम्बन्धित एकाइ समितिले गर्नेछन्।’ तर पार्टीको संगठन सुदृढीकरण अभियान भने वैशाखदेखि सुरु गरिने रोल्पा कांग्रेसले जनाएको छ। रोल्पामा पनि माओवादीको उदयपछि कांग्रेसको जनमत उभो लाग्न सकेको छैन। २०१५ मा निर्वाचन जितेको कांग्रेसले २०४८ मा त्यो शक्ति गुमायो। ०५१ मा एउटा सिटमा कांग्रेस विजयी भयो भने ०५६ मा कांग्रेसले आफूलाई पूर्णरूपमा सुधार ग-यो, दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले विजयी माला पहिरियो । ०६४ देखि भने कांग्रेसको जित रोल्पामा शून्य बन्दै आएको छ।

सल्यानमा पनि कांग्रेसले आपूmलाई सांगठनिक रूपमा मतदाता केन्द्रित बनाउन सकेको छैन। नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा मतदाता संगको अनौपचारिक भेटघाट जारी राखेको भए पनि सिंगो संगठन भने परिचालन हुन नसकेको सल्यानका नेता तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्य डिल्ली रेग्मीले बताए। ‘हामीहरू व्यक्तिगत रूपमा मतदातासँग अनौपचारिक भेटघाट र संवाद गर्ने काम त गरिरहेका छौं,’ उनले भने ‘तर संगठनले निर्णय गरेर गाउँकेन्द्रित अभियान नै चलाएको अवस्था भने होइन।’ सल्यानमा पनि आगामी वैशाखदेखि संगठन परिचालन हुने उनले बताए। पहिलो आम निर्वाचन २०१५ मा सल्यानमा जीत निकालेको कांग्रेसले २०५१ सम्म आँफूलाई एक्लो शक्तिका रूपमा स्थापित ग-यो। २०५६ मा केही कमजोर देखिएको कांग्रेस त्यसयता सल्यानमा जहिल्यै हारको सिकार बन्दै आएकोे छ।

प्युठानमा पनि कांगे्रसले आफूलाई सांगठनिक रूपमा मतदाता समक्ष उभ्याउन सकेको छैन। स्थानीय सरकारको कामकारबाहीलाई पहिलो निगरानीमा राखेको प्युठान कांग्रेसले उनीहरूको कामका आधारमा सहयोग र सजग बनाउने काम भने गरिरहेको छ। ‘स्थानीय सरकारले गरेका कामकारबाहीलाई निगरानीमा राखेर सजग बनाउने काम गरिरहेका छौं,’ प्युठान कांग्रेस सचिव देवेन्द्र बर्माले भने, ‘प्युठानमा सबल प्रतिपक्षको  भूमिकामा कांग्र्रेसलाई उभ्याउने अभियानमा हामी छौं।’ जिल्लामा हुने सामाजिक सरोकारका विषयमा आफूलाई उभ्याइरहेको कांग्रेस तत्काल संगठन सुदृढीकरणको अभियान बोकेर गाउँ पस्ने तयारीमा छ।

प्युठानको कांग्रेसको चुनावी इतिहास हेर्ने हो भने २०१५ देखि आफूलाई स्थापित गरेको कांग्रेसले २०४८ सम्म आफ्नो एकल जित दोहो-याउन सफल भयो। २०५१ मा एउटा सिटमा खुम्चेको कांग्रेस त्यसपछिका हरेक चुनावमा हार बेहोर्दै आएको छ।

निर्वाचन हारको समीक्षा गर्दै संगठनलाई मजबुत बनाउने यो समयमा हरेक जिल्लामा कांग्रेस सुस्त देखिएको छ। यसको पहिलो कारण निर्वाचनमा पराजित हुनु भएको विश्लेषकको भनाइ छ। अर्को कारण पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दी हुनु हो। ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले कांग्रेस एकल निर्णयबाट चुक्दै आएको छ,’ लेखक विपुल पोखरेल भन्छन्, ‘सिंगो संगठनको ठोस निर्णय सर्वोपरी मानेर सबै कांग्रेस अघि बढ्नु जरुरी छ।’ जनतासँगको समन्वयमा कमजोर बन्दै आएको कांग्रेस खुला मञ्चबाट पञ्छिनु उसका लागि अर्को घाटा बन्ने उनले टिप्पणी गरे। यस्ता कार्यक्रममा हुने सहभागिताले जनतासामुको उपस्थिति दर्शाउने उनको भनाइ छ। उनले भने ‘जनतासँगको सम्पर्क र समन्वयका लागि सामाजिक चासोका विषयमा बढी सहभागिता जनाउनु जरुरी रहन्छ।’

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७४ ०१:५३ आइतबार