शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले केही व्यक्तिहरूको कारण विश्वविद्यालय असुरक्षित बनेको बताउँदै यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

बिहीबार सरकार गठनको सय दिनको अवसरमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक दल र विद्यार्थी युनियनबाहेकको केही समूहको कारण असुरक्षित बनेको उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार ती समूहले विश्वविद्यालय परिसरमा लगातार उपस्थित रही, प्राध्यापकहरूलाई धम्क्याउने र विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासनिक कामकाजलाई बाधा पुर्याउने गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले थप स्पष्ट पार्दै भनिन्, "विश्वविद्यालय सार्वजनिक संस्था हो। तर, यहाँ प्रहरीलाई बोलाउन सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसको अर्थ हामीलाई पनि विश्वविद्यालय असुरक्षित छ भन्ने स्पष्ट भएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गर्दा हामीले देखेका छौं कि विश्वविद्यालयलाई असुरक्षित बनाउने केही बाह्य समूहहरू छन्। तिनीहरू दल वा विद्यार्थी युनियनभन्दा परका छन् र यिनीहरूले लगातार धम्क्याउने कार्य गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेछ।"

उनले विभिन्न विश्वविद्यालयहरू, जस्तै कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा निरन्तर तालाबन्दी भइरहेकाले अब यसलाई अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिन्। आयोगले अध्ययन सम्पन्न गरेपछि विश्वविद्यालयहरूमा हुने हस्तक्षेप रोक्नका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गरिने र त्यसै अनुरूप निर्देश गरिने जानकारी दिइन्।

मन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षा ऐनको महत्त्वलाई पनि जोड दिइन्। उनले यो ऐनले शिक्षकहरू राजनीतिमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दिशा निर्देश गर्ने र ऐन पारित भएपछि विद्यालय क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरू अन्त्य गर्न सकिने जिकिर गरिन्।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०८१ १८:३२ बिहीबार