प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक दुई महिनादेखि अवरुद्ध भएको छ। गत भदौ ९ देखि कात्तिक ७ सम्म एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन। सरकारले गरेका काम आर्थिक रूपमा पारदर्शी छन् वा छैनन् भनेर जाँच गर्ने समितिको काम भए पनि समिति पछिल्लो समय सुस्ताएको छ।
समितिमा पछिल्लोपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र टं«कलाइन बक्यौता विषयमा निर्णय गर्न नसकेपछि समितिको अर्को बैठक बस्न नसकेको पाइएको छ। अर्कातर्फ समिति सभापति सत्तापक्षकै रहेको भन्दै विपक्षी माओवादीले आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको भदौ ९ गतेको बैठक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र टं«कलाइन बक्यौतासम्बन्धी विषयमा छलफल भए पनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो।
पुस मसान्तसम्म बक्यौता नउठेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाटै असुल गर्ने किसिमको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि समितिको बैठक निर्णय गर्न नसकी स्थगित भएको थियो।
विपक्षी दल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मात्र नभई सत्तापक्ष कांग्रेसका केही सदस्यले समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने किसिमको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि कात्तिकको पहिलो साता पुग्न लाग्दा पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। समितिले गत असोज ९ गते बैठक बोलाउन तयारी गरेको थियो, तर माओवादी केन्द्रले असहयोग गरेपछि समितिको बैठक रोकिएको समितिका एक सदस्यले बताए।
समितिले नटुंग्याएको विषयलाई अब बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए। यसबीचमा चाडपर्वका कारण पनि कोरम नपुग्ने समस्या हुने देखिएको उनले बताए। तर अर्को समितिको बैठक कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा उनले टुंगो नलागेको बताए। अब बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड फिडर र टं«कलाइन बक्यौता महसुलसम्बन्धी विषयमा निर्देशन दिने गरी तयारी गरिएको स्रोतले बतायो। तर यसलाई सशक्त प्रतिवाद गर्ने तयारी कायमै रहेको माओवादी केन्द्रका एक समिति सदस्यले बताए। लेखा समितिले निर्णय गर्न नसकेपछि ऊर्जामन्त्रीले यतिबेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयमा ऊर्जामन्त्रीबाटै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको ती सदस्यले बताए।
गत सोमबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बोलाएको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो। ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत पदाधिकारी तथा केही उद्योगीलाई मन्त्रालयमा बोलाएका थिए। कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उद्योगीहरूले आआफ्ना अडान नछाडेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले दुई पक्षले छलफलबाट समाधान ननिकाले त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने र त्यो अप्रिय पनि हुन सक्ने बताएका थिए।
महालेखाको ६१औं प्रतिवेदन टं«क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको बक्यौता रकम २१ अर्ब ८८ करोड सम्पूर्ण रकम उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहल नगरेको विषयमा लेखा समितिले निर्देशन दिन लागेको हो।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०८१ ०७:३३ बिहीबार
