पशुपति धर्मशालाको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय नराखेको भन्दै पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूसँग असन्तुष्ट भएका छन्। साथै पर्यटनमन्त्री पाण्डेले कोषका पदाधिकारीसँग राजीनामासमेत मागेको विकास कोषको भनाइ छ।
पाण्डेले आइतबारका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। कानुनअनुसार बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री आफैं हुन्। गौशाला धर्मशालाको विषयमा उठेको विवादमा पर्यटनमन्त्री र विकास कोषका पदाधिकारीबीच दुरी बढ्दै गएको छ। यस प्रकरणमा काठमाडौं महानगर पनि जोडिएको छ। कोषका पदाधिकारीले गौशाला धर्मशाला खाली गराउन काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहयोग मागेका छन्।
गौशाला खाली गर्ने विषयमा महानगर र मारवाडी सेवा समितिबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। गौशालाबाट मारवाडीलाई हटाउन महानगर प्रहरी असोज २३ र असोज ३० गते धर्मशाला पुगेका थिए।
प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि महानगर प्रहरी पछि हटेको छ। प्रहरीको हस्तक्षेपले महानगरले गौशाला खाली गर्न पाएको छैन। मन्त्रालयले गौशालाको काम रोक्न पनि विकास कोषलाई निर्देशन गरिसकेको छ। कोषका एक पदाधिकारीका अनुसार मन्त्री पाण्डेले कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन थापा, कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदी, कार्यकारी निर्देशक सुवास जोशीसहित नौ सदस्यको राजीनामा मागेका छन्।
‘राजीनामा नदिए पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको सोचमा उहाँ देखिनुभएको छ। राजीनामा नगरे बर्खास्त गर्नेसम्म भन्नुभएको छ,’ एक पदाधिकारीले भने।
ती पदाधिकारीका अनुसार कानुनअनुसार मन्त्रीले सोझै बर्खास्त गर्न मिल्दैन। त्यसअघि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीका पालामा विकास कोषका सदस्यमा राजु खत्री, रेणुका पराजुली, शिशिर पराजुली, हरिनाथ खनाल, बाबुशरण सुवेदी, रामशरण संगत, डा. बिपी बराललाई नियुक्ति गरिएको थियो।
कोषको बोर्ड समिति १७ सदस्यीय हुने कानुनी व्यवस्था छ। जसमा सात सदस्य, सदस्यसचिव, कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक पर्यटनमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री पाण्डेले धर्मशालाको काम स्थगित गर्न विकास कोषलाई चिठीसमेत पठाएका छन्। पर्यटन मन्त्रालयले गत असोज ३० गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पठाएको चिठीमा पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्तिसुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा बुझिन आएकाले त्यहाँबाट गरिएका कार्य परिषद्को अर्को बैठकबाट निक्र्योल नभएसम्म स्थगन गर्न÷गराउन निर्देशन गरिएको छ।
यसअघि परिषद्कै बैठकमा धर्मशाला खाली गर्न महानगरसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
पशुति मन्दिरनजिकै गौशाला चोकमा १० रोपनी जग्गामा २०३८ सालदेखि मारवाडी सेवा समितिलाई सरकारले धर्मशाला बनाउन अनुमति दिएको थियो। त्यतिबेला मारवाडीले प्रतिरोपनी २५ रूपैयाँ मात्र भाडा तिर्ने सम्झौता गरिएको थियो।
अहिले पनि मारवाडीले जग्गा प्रयोग गरेबापत प्रतिवर्ष ५१ हजार रूपैयाँ मात्र भाडा तिर्दै आएको छ। यही विषयमा कोषका पदाधिकारीले मारवाडीसँग गरिएको सम्झौता भंग गराउन चाहेका छन्। मारवाडीले भने गौशाला धर्मशालामार्फत आफूहरूले समाजसेवा गरेको, गाईपालन गरेर हरेक दिन २९ लिटर दुध पशुपति मन्दिरमा पुर्याउने गरेको, निःशुल्क शववाहन सेवा, निःशुल्क शव राख्ने फ्रिज, निःशुल्क कृत्रिम खुट्टा सेवा, शुद्ध शाकाहारी भोजन तथा आवासको सुविधासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरेको छ।
१० रोपनी जग्गा मारवाडीले प्रयोग गरेको विषयमा मारवाडी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ गते मारवाडीसँग गरिएको सम्झौता भंग भएको घोषणा गर्यो। त्यस निर्णयविरुद्ध मारवाडीले २०८० साउन २४ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
अदालतले २०८१ असोज १६ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै पक्षमा फैसला गर्यो। त्यसपछि विकास कोषले २०८१ असोज २० गते मारवाडीसँगको करार सम्झौता भंग भएको जानकारी गरायो। यसपछि यस प्रकरणमा काठमाडौं महानगर जोडियो। धर्मशाला खाली गराउन सुरक्षा र समन्वय गरिदिन कोषका पदाधिकारीले आग्रह गरेपछि यस विवादमा महानगर जोडिएको हो।
‘हामीले स्थानीय सरकार ऐनअनुसार घर खाली गर्न महानगरलाई आग्रह गरेका हौं,’ कोषका एक पदाधिकारीले भने। मारवाडी सेवा समिति भने गौशाला धर्मशालाबाट आफू निस्कन चाहँदैन। धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोहियानी हक लाग्ने दाबी मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीहरूको छ। तर मारवाडीसँग मोहियानी हक नरहेको कोषको भनाइ छ।
कोषका अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘पर्यटनमन्त्रीज्यूले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडीलाई हटाउन चाहेको देखिएन। मारवाडी हट्न चाहँदैन। खास विवाद यही हो। हामीले हटाउन खोजेका हौं।’
प्रकाशित: २ कार्तिक २०८१ ०६:४४ शुक्रबार
.gif)
