नयाँ सत्ता समीकरणसँगै एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधन आयोग बनाउनेबारे व्यापक चर्चा भएको छ। असार १७ गते राति दुई दलका नेताहरूले संविधान संशोधन आयोग बनाउने बुँदामा हस्ताक्षर गरेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रसारण गरेका थिए। सञ्चारमाध्यमले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन आयोग बनाउने सहमति भएको समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए।

संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति/आयोग बनाउने सहमति भएको बताइए पनि दुवै दलले यसलाई औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याएका छैनन्। एमाले अध्यक्षले त आयोग बनाउने विषयलाई अस्वीकार नै गरिदिए। बाहिर आएको भनिएको सहमतिअनुसार आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने तयारी रहेको बताइएको थियो।

सहमति गर्ने दलमध्ये एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका लागि सुझाव समिति वा आयोग गठन गर्ने सहमति नभएको बताए। उनले बुधबार पार्टीको सचिवालय बैठकमा यस्तो बताएका थिए। तर ओलीले संविधान संशोधनचाहिँ नहुने भनेर बताएनन्। अध्यक्ष ओलीले अनुभवबाट प्राप्त परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक भए त्यसमा आधारित रहेर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बताएका थिए। निश्चित बुँदा तोकेर निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै ओलीले आयोग कसैको नेतृत्वमा पनि नबनेको साथै बन्ने भन्ने कुरा नभएको पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए।

ओलीको यो भनाइपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नाम लिएर कसरी सञ्चारमाध्यममा समाचार आयो भन्ने प्रसंग पनि सचिवालय बैठकमा उठेको थियो। दुई दलका नेताहरूले सरकार बनाउने विषयमा गरेको सहमतिबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। ‘संविधानलाई व्यवहारमा असफल बनाउने खालका प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। संविधान गतिशील कुरा हो। समाजको पथप्रदर्शनक हो। संविधानको समयानुकूल रूपमा परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ। त्यसैले कतिपय कुरामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका हौं,’ ओलीले सचिवालय बैठकमा भनेका थिए।

कांग्रेस एमालेले सरकार सञ्चालनका लागि गरिएको सहमतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा आउने सांसदलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने, प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फको प्रावधान हटाउने, पालिकाको संख्या घटाउनेलगायत विषयमा रहेको बताइएको थियो । एमाले सचिवालय बैठकमा आयोग बनाउने निर्णय नभएको बताएपछि सहमति गरिएका विषय के थिए भन्नेबारे कौतुहल उत्पन्न भएको छ।

एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिअनुसार संविधान संशोधन हुनेछ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ समर्थन जुटाउन राप्रपा वा कुनै साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने वा उनीहरूको समर्थन आवश्यक रहेको छ। राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच हुने कुनै पनि सहमति पारदर्शी हुनुपर्नेमा दुवै दलले सरकार सञ्चालनका लागि गरेको न्यूनतम सहमतिलाई बाहिर ल्याएका छैनन्। त्यसमाथि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता दलबीच हुने सहमति गोप्य राख्दा उनीहरूको शासन पद्धतिमाथि नै शंका उत्पन्न हुनेछ।

उनीहरूले संविधान संशोधन, सरकारमा शक्तिको बाँडफाँट, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, प्रदेश सरकारको नेतृत्व र अहिले देखिएको निराशालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने सहमति गरेको दाबी छ। दुवै दलले यो सहमतिलाई आफ्नो संसदीय दलबाट अनुमोदन पनि गराए। बुधबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकमा कांग्रेससँगको सहमति र पछिल्लो राजनीतिक परिवेशबारे ब्रिफिङ गर्दा पनि सहमतिका सबै बुँदा अवगत गराएका थिएनन्। बैठकको सुरुमा उनले संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति नभएको बताएका थिए।

राष्ट्रिय हित संवर्धन गर्नका निम्ति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन आवश्यक संशोधन हुने उनको भनाइ थियो। एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा संविधान अराजकता, अन्योल र अस्थिरतातिर गएको भन्ने कुरा भ्रम फैलाउन भनिएको ओलीको दाबी थियो। उनले सचिवालय बैठकमा एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्नुको ओचित्यबारे लामो धारणा राखेका थिए।

उनले प्रदेशहरूमा महिना दिनमा सरकार बनाउने, बार्गेनिङ गर्ने, निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर अस्थिरता निम्त्याउने क्रमलाई रोक्न एमाले र कांग्रेस मिलेको उनले प्रस्ट्याएका छन्। संविधानप्रतिको ओठे भक्ति देखाएर संविधानलाई व्यवहारमा असफल बनाउने खालका प्रयास स्वीकार्य नहुने भएकाले यसतर्फ एमालेका नेता कार्यकर्ता सचेत हुनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए।

‘एमाले र कांग्रेस मिल्दा संविधान अराजकतातिर गयो, अन्योलतातिर वा अस्थिरतातर्फ जाने भन्ने कुरा भ्रम फैलाउन भनिएका हुन्। प्रदेशहरूमा महिना महिनामा सरकार फेरिने अवस्था बन्ने, कहिले यतातिर, कहिले उतातिर जाने, यस्ता खालका अस्थिरता, बार्गेनिङ, आफ्ना निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर जाने काम भयो।

विकास निर्माणलाई केन्द्र भागमा नराख्ने, जनताका आवश्यकता, कामलाई केन्द्र भागमा नराख्ने, यसरी विभिन्न ढंगले भ्रष्टाचारमा, अस्थिरतातर्फ जाने काम भयो। स्वार्थलाई अग्र भागमा राखेर गरेका काम धेरै देखिए। यसलाई कसरी रोक्ने? संघीयतालाई सफल बनाउने दिशामा जानुपर्छ,’ ओलीले सचिवालय बैठकमा भनेका थिए।

ओलीले संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति भएको छैन भनेर आफ्नो दलको पदाधिकारी बैठकमा भनिरहँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने मौन रहेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भएको भनिएको सहमतिबारे जनतामा अन्योल छाइरहँदा पनि देउवा मौन बसेका हुन्। तर कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेता मौन बसिरहँदा दुवै दलका अन्य नेता भने संविधान संशोधनबारे आफूखुसी धारणा राखिरहेका छन्। राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि कुन–कुन धारा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्नेबारे पनि अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन।

संसद्मा २७५ मध्ये कांग्रेसको ८८ सदस्य सिट छ भने एमालेको ७९ सिट छ। मतदान गर्ने संख्या भने एमालेका सभामुख र टोपबहादुर रायमाझीबाहेक बाहेक ७७ मात्रै हुनेछ। किनकि रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेकाले उनको मतदान गर्ने अधिकार छैन।

साथै सभामुख देवराज घिमिरेले पनि मतदान गर्ने अवस्था छैन। कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाएमा संविधान संशोधन, संविधानको कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्यायलगायत विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने दुवै दलका नेताको दाबी छ। दुई दलबीच सहकार्य गर्न एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेता सहभागी थिए भने कांग्रेसबाट देउवा, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेश लेखक सहभागी भएका थिए।

प्रकाशित: २७ असार २०८१ ०६:३६ बिहीबार