अन्ततः सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मागअनुसार सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएको छ। नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन माग राखेर लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको छ। संसद् अवरुद्ध भइरहे आगामी जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सरकार एमालेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्न शनिबार राजी भएको हो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री लामिछानेबीच शनिबार भएको छलफलपछि सरकार विपक्षी दलको माग सम्बोधन गर्न तयार भएको हो।

सरकारले विपक्षी दलहरूसँग संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। योसँगै संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ। सत्तारूढ प्रमुख तीन दलबीचको छलफलपछि अपराह्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलहरूबीच भएको छलफलमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको हो।

कांग्रेस नेताहरूले शनिबार बिहान पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। उनीहरूले छलफल सकारात्मक बनेको बताएका थिए। त्यसै आधारमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्ध्याह्न राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आइतबारबाट संसद् खुल्ने संकेत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले सभामुख देवराज घिमिरे, एमाले अध्यक्ष ओली, गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गरेपछि कांगे्रेसका नेताहरूसँग कुराकानी गरेका थिए। प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग बालुवाटारमा करिब साढे ३ घण्टा भएको छलफलपछि सत्ता पक्ष समिति बनाउन सहमत भएको हो।

सत्ता पक्षसँगको बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि सहभागी थिए। संसदीय छानबिन समितिको कार्यविधि (टिओआर) तयार पार्न कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ। जसमा एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तोला, कांग्रेसबाट जीवन परियार र रास्वपाबाट शिशिर खनाल छन्।

उनीहरूले आइतबार कायविधि तयार पारी शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएपछि सम्भवतः साँझ नै संसदीय छानबिन समिति बन्नेछ। संसदीय छानबिन समिति बनेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नैतिक रूपमा मन्त्रालय सम्हाल्न समस्या पर्नेछ। सहकारी ठगीमा उनको नाम जोडिएको छ। संसदीय छानबिन समिति बनेपछि नैतिक रूपमा गृह मन्त्रालय छाड्न उनलाई दबाब पर्नेछ।

सत्तापक्षसँगको छलफलपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतका लेखकले छानबिन समितिको टिओआर बनाउन आइतबार बिहानैबाट नेताहरू गृहकार्यमा जुट्ने बताए। ‘टिओआरमा भोलि बिहानैदेखि काम हुन्छ।

बिहीबार कार्यविधिकै विषयमा सहमति हुन नसक्दा समिति गठनमा सहमति हुन सकेको थिएन। कार्यविधि व्यक्ति केन्द्रित हुन नहुने रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको अडानपछि बिहीबार सहमति हुन सकेको थिएन। शनिबार भने कार्यविधि बनाउन चार सदस्यीय कर्यदल बनको छ।

आइतबार बिहानैबाट कार्यविधिबारे छलफल हुने र ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक केही समय सारेर संसदीय समिति बन्ने अपेक्षा कांग्रेसले गरेको छ। ‘सकभर चाँडै नै कार्यविधि तयार पारिनेछ, त्यसपछि संसद् अवरोध हट्ने विश्वास गरेका छौं,’ कानुनमन्त्री गिरीले भने।

गत फागुन २१ गते नयाँ गठबन्धन बनेको र एमालेसहितको सरकारमा २३ गते रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि सहकारी ठगी प्रकरणले संसद्मा प्रवेश पाएको हो। लामिछानेको नाममा सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णिमलगायतका सहकारीबाट ऋण लिएको देखिएपछि कांग्रेसले संसद्मा सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग राख्दै आएको थियो।

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग राखेर संसद् अवरुद्ध गरेपछि उसलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्ताको लालची भएको आरोप लगाएका थिए।

कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग नछाडेपछि सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन एक साताअघि नै वैशाख २ गते अन्त्य गरेको थियो। यसबाट रुष्ट कांग्रेसले संसद्को हिउँदै अधिवेशनका बैठक पनि अवरुद्ध गर्न थालेपछि सरकार थप दबाबमा परेको थियो।

संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच धकेलाधकेल भयो। यो घटनाले सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैलाई गम्भीर रूपले सोच्न बाध्य बनायो। फलतः शनिबार सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको मागअनुसार संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएको हो।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८१ ०६:३५ आइतबार