डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा अवधि सकिएपछि पनि एक दर्जन कर्मचारीहरूको गुपचुप तरिकाले सरुवा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको प्रत्यक्ष दबाबमा सरुवा भएको स्रोतले बताएको छ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार भदौ १ गतेदेखि असोज १५ गतेभित्र हुनुपर्ने सरुवा अहिले आएर गरिएको हो। मन्त्रालयले काज सरुवा भन्दै इन्जिनियरहरूको आन्तरिक सरुवा गरेको हो। उनीहरूलाई मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सकिन ३ महिना मात्र बाँकी हुँदा इन्जिनियरहरूको सरुवा गरिएको हो। निजामती सेवा नियमावली २०५० को दफा ३६ मा निजामती कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्त भित्र, मन्त्रालय वा मन्त्रालय स्तरको सरुवामा केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ गतेदेखि असोज १५ गतेभित्र तथा क्षेत्रीय स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र सरुवा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
सरुवाको समय सकिए पछि भौतिकले ४ जना सहसचिव सरहका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (सुइ) तथा ६ जना सिडिइ (सिनियर डिभिजन इन्जिनियर) तथा डिइ (डिभिजन इन्जिनियर)को सरुवा गरेको छ।
सहसचिव तथा सहसचिव भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा गर्नु परेमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ तर मन्त्रालयले आफैँ काज सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । यसैगरी उपसचिव र उपसचिव भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्नु परेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने निसेनीमा व्यवस्था छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मदन भण्डारी सडक आयोजनका प्रमुख बेलबहादुर भुजेललाई मन्त्रालयको जलमार्ग महाशाखामा ल्याइएको छ भने उक्त महाशाखामा कार्यरत दीप बाराहीलाई मदन भण्डारी सडक आयोजनमा लगिएको छ।
यसैगरी संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखरामा कार्यरत शुभराम न्यौपानेलाई सडक सुधार तथा विकास आयोजना (आरआइडिपि) लगिएको छ भने सडक सुधार तथा विकास आयोजनामा कार्यरत नरेन्द्र सुबेदीलाई संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखरामा लगिएको छ।
रेल तथा मेट्रो आयोजना सर्लाहीमा कार्यरत डिइ सन्तोष कर्णलाई सडक विभागमा लगिएको छ भने रेल तथा मेट्रो आयोजना सर्लाहीमा किरण कार्कीलाई सरुवा गरिएको छ। कार्की हाल सडक विभागमा कार्यरत छन्।
यसैगरी सडक डिभिजन धनुषामा कार्यरत सिडिइ अरुण लाल कर्णलाई हुलाकी राजमार्ग वीरगन्ज पुर्याइएको भने हुलाकी राजमार्ग वीरगन्जमा कार्यरत सिडइ दीपक झालाई सडक डिभिजन धनुषामा लगिएको छ।
यसैगरी सञ्जय पन्थीलाई रेल विभागबाट सडक विभागमा लगिएको छ। हुलाकी सडक आयोजना बाँकेका प्रमुख लिलाबहादुर भण्डारीको सरुवा अन्तिम समयमा रोकिएको स्रोतले बतायो। उनलाई बाँकेबाट सडक विभागमा ल्याउने तयारी भएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रघुराम विष्टले मन्त्रालयले ४ जना सुइ तथा केही सिडिइको सरुवा गरेको स्वीकार गर्दै भने, ‘नियम कानुन अनुसार नै सरुवा भएको छ।’
तर मन्त्रालयकै अर्का एक उपसचिवले आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको बेला प्राविधिक कर्मचारीहरूको सरुवा हुनु अस्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘भदौ÷असोजमा भएको भए यो सरुवा स्वाभाविक थियो तर यतिबेला गरिएको सरुवा स्वाभाविक छैन’, ती कर्मचारीले भने, ‘यस सरुवामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको व्यक्तिगत चाहनासँग जोडिएको छ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले गरेको ६ जना सिडिइको सरुवामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिइएको छैन।
निसनीको ३६ दफामै तोकिएको तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। काज सरुवा गर्नुपर्यो भने सामान्यको सहमति लिन आवश्यक नपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। यही बुँदाको फाइदा उठाउँदै मन्त्रालयले सामान्यको समेत सहमति नलिएरै सरुवा गरेको स्रोतले बताए। स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठको दबाबमा झन्डै एक दर्जन कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको थियो।
यसैगरी पुरातत्त्व विभागबाट सहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेका सिडिइ जगदीश लामिछानेको सरुवा अन्तिम समयमा रोकिएको छ। उनलाई सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना काठमाडौँमा सरुवा गर्न लागिएको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले सरुवाको चिठी समेत बुझिसकेका थिए।
तर अन्तिम समयमा उनको सरुवा रद्द गरिएको थियो। यसैगरी सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना काठमाडौँमा कार्यरत गणेश कर्माचार्यलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्न खोजिएको थियो। उनको सरुवा पनि रोकिएको छ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०८१ २०:०१ शुक्रबार
