गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको बैठकले मन्त्रालय संख्या ७ बाट बढाएर ९ पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो।

गण्डकी सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अगावै यस्तो निर्णय गरेको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार मात्र खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। संविधानको मर्म विपरीत सरकार बनेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हालेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सो अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

तर सर्वोच्चको आदेश आउनु अघि नै मन्त्री परिषद् बैठकले हाल ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर ९ पुर्‍याउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा विना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् मातहतबाट आन्तरिक मन्त्रालय फुटाएर छुट्टै बनाउने र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै बनाउने निर्णय भएको छ।

यसअघि १२ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा ५ मन्त्रालय कटौती गरेर ७ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउने निर्णय खगराज अधिकारीकै पालामा भएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालय संख्या धेरै हुँदा संघीयता कमजोर बनेको भन्दै उनले मन्त्रालय संख्या ७ मा झारेका थिए। तर अहिले उनकै दोश्रो कार्यकालमा मन्त्रालय संख्या थपेपछि जनस्तरबाट आलोचना सुरु भएको छ।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०८० १४:१६ बिहीबार