राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वास्तविक रूपमा पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेमा मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि भई न्यायपालिकाका उद्देश्यहरू हासिल हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

उनले जनताको आस्था, विश्वास र धरोहरको केन्द्र न्यायपालिकाले आगामी दिनमा पनि जनविश्वास प्राप्त गर्न सकोस भन्दै न्याय सस्तो र सर्वसुलभ भई गरिब, असहाय, अशक्त र अल्पसंख्यकहरूकोसमेत सहज पहुँचमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।

'न्याय छिटोछरितो, पीडितमैत्री भएमा न्यायालयको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सक्षमता कायम रही रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु', उनले भने न्याय क्षेत्र सुधारका नीति, योजना, प्रतिवेदनहरूलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा कानूनी शासनको प्रत्याभूति हुने कुरा सुनिश्चित गर्न सहज हुने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे।

न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको विकासलाई सुदृढ गर्दै प्रविधि मैत्री बनाई तारेख व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, दण्ड जरिवाना असुलीको अभियान सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यको माध्यमद्वारा न्यायिक कार्यमा शुद्धता, पवित्रता, निष्ठा, इमान्दारिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत तदारूकताका साथ लागेको छ भन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गतिशील एवं न्यायको मर्मलाई दरिलो बनाई यसप्रतिको जन विश्वास थप मजबुत बनाउँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

'मुद्दाको चाप र मुद्दा फछ्र्यौटको हालको अवस्था नै सर्वोच्च अदालतको गहन चुनौती र यसको सहज अवतरणको खोजी गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ। जसको निराकरणका लागि कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देख्दछु', राष्ट्रपति पौडेलले भने।

सो अवसरमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रपति पौडेललाई सो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। 

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०८० १७:०५ बुधबार