सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको बहुप्रतीक्षित महासमितिको बैठक सोमबार ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकको उद्घाटन गरे। मुलुकको पुरानो तथा संसद्को ठुलो दल कांग्रेस फागुन १० गतेसम्म चल्ने महासमिति बैठकबाट देशमा विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्रमा पनि नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउने पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले आशा र अपेक्षा गरेका छन्।

त्यति मात्र होइन, विगतमा बसेका कांग्रेस महासमिति बैठकले लिएका निर्णयले मुलुकमा राजनीतिक दूरगामी असर पारेकाले सत्ता साझेदार दल मात्र होइन, विपक्षी दलले समेत कांग्रेस महासमिति बैठक निकै चासोका साथ हेरेका छन्। तर कांग्रेसका नेताहरू मुलुकमा अहिले विद्यमान समस्याहरूलाई निकास दिनेभन्दा महासमिति बैठकलाई आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्ने दाउपेचका रूपमा मात्र उपयोग गर्ने रणनीतिमा पुगेका छन्। देशका यावत् समस्यालाई निकास दिने उपायको खोजीको साटो समस्या औंल्याएर आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्रिय हुँदा कांग्रेसको जारी महासमिति बैठक औपचारिकतामै सीमित हुने संकेत देखिएको छ।

महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र पार्टीका सबै संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने विधानको व्यवस्थालाई पनि कांग्रेसले लत्याउँदै आएको छ। अहिलेसम्म पार्टीका कुनै पनि संरचनालाई पूर्णता दिन नसकेको कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनमा पनि नीति महाधिवेशनपछि गर्ने भन्दै नेतृत्व मात्र चयन गरेको थियो। नीति महाधिवेशन होइन, विधानमै व्यवस्था भएको महासमिति बैठक पनि कांग्रेसले बल्ल गरेको छ। महाधिवेशन भएको बाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ।

१४औं महाधिवेशन भएको दुई वर्षपछि पहिलो पटक सुरु भएको महासमिति बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावसमेत कांग्रेसले सोमबार रातिसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन। पार्टीको विधान संशोधन गर्नेगरी केन्द्रीय समितिबाट कुनै प्रस्ताव पास नगरेको कांग्रेसमा तत्काल कुनै सांगठनिक संरचना परिवर्तन हुने अवस्था छैन।

सभापति शेरबहादुर देउवासहित बहुमत नेता अहिलेको गठबन्धनकै पक्षमा देखिएका छन् तर महामन्त्री गगनकुमार थापाले केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको सांगठनिक प्रस्तावमा गठबन्धनको विरोध गरेका छन्। केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयविपरीत थापा उक्त विषयमा संशोधन गर्न सोमबार राति अबेरसम्म तयार देखिएका छैनन्। त्यसले मंगलबार बिहानदेखि चार प्रस्तावमाथि हुने भनिएको छलफलसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।

उपसभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको वकालत गरेका छन् भने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी निर्वाचनबारे अहिले नै छलफल आवश्यक नभएको औंल्याएका छन्। तर थापा भने आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव महासमिति बैठकबाटै पारित गर्नुपर्नेमा अडिग छन्। यही विषयमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू अलमलिन पुग्दा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विषय कांग्रेस प्राथमिकतामा परेको छैन। महाधिवेशनपछि कांग्रेस सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय महासमिति बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

कांग्रेस पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले महासमितिबाट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानेसहितको राम्रो सन्देश दिनुपर्ने बताए। क्षेत्र–क्षेत्रबाट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता उत्साहसाथ महासमिति बैठकमा सहभागी हुन आएका बताउँदै उनले भने, ‘देशभरका साथीलाई पार्टी एकताबद्ध छ, यहाँ अन्याय हुँदैन भन्ने सन्देशसहित आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सक्ने गरी सन्देश दिएर फिर्ता पठाउनुपर्छ।’

महासमितिलाई केवल औपचारितामा सीमित हुन नदिने तर्क गर्दै उनले भने, ‘नयाँ पार्टी के कस्ता हुन् भन्ने जनताले थाहा पाइसकेका छन्। कांग्रेस थप जनमुखी हुनसके आगामी निर्वाचनमा कसैले पनि रोक्न सक्दैन।’

महामन्त्री थापाले पेस गर्ने सांगठनिक प्रस्तावमा पनि वर्तमान गठबन्धनप्रति कांग्रेस थप इमानदार हुने कुरा समावेश हुने दाबी गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको गठबन्धनलाई धक्का नपर्ने गरी यसलाई अघि बढाउने र आगामी निर्वाचनमा भने तालमेल नगरी कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विषयलाई समावेश गरिनेछ।’

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने अवस्था नभएकाले चुनावपछि भने मन मिल्ने दल सत्ता गठबन्धन गरेर जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष नेताहरूको रहेको उनले बताए।

‘संविधान कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक लागौं’

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई समय अनुकूल बनाउन संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। संविधानका कतिपय विषयमाथि विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षले आलोचना गरिरहेका बेला देउवाले शासकीय स्वरूपसहित मूलभूत विषयमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी संशोधन गर्न सकिने धारणा राखेका हुन्। ‘संविधानको रक्षा र सार्थक कार्यान्वयन आजका मुख्य अजेन्डा हुन्,’ देउवाले भने, ‘कांग्रेस संविधानको सुरक्षा र कार्यान्वयनका पक्षमा दृढ छ र यो हाम्रो दायित्व पनि हो।’

पार्टीभित्रबाटै हिन्दु राज्यस्थापना, निर्वाचन प्रणालीसहित विषयमा दबाब बढ्दै गएका बेला देउवाले संविधान संशोधनका लागि अब छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्ने पनि बताए। संविधानको उचित कार्यान्वयनले देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि ल्याउन सकिन्छ। उनले थपे, ‘संविधानको दीर्घ जीवनका लागि संविधानमाथि जनताको स्वीकार्य र स्वामित्व स्थापित गर्न आवश्यक हुन्छ।’

संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसकै पहल, प्रयत्न र अग्रसरतामा गठबन्धन बनेको धारणा राख्दै कांग्रेस सभापति देउवाले अहिलेको सत्ता गठबन्धन आवश्यक रहेको औल्याए। पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापासहितका नेता गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका बेला देउवाले अहिलेको गठबन्धन अघि बढ्ने दाबी गरे। ‘गत निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन र वर्तमान सरकार त्यसैको निरन्तरता हो,’ देउवाले भने, ‘आज पनि हामीले संविधानको रक्षालाई प्राथमिक अजेन्डाका रूपमा लिएका छौं। महासमितिमा प्रस्तुत हुने सबै दस्तावेजले यस विषयलाई उल्लेख गरेको छ।’

आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने र कोसँग गर्ने भन्ने कुरा तत्कालीन अवस्था र आवश्यकताका आधारमा हुने देउवाले बताए। ‘अहिले हामी गठबन्धनको अभ्यासमा छौं। अहिलेको गठबन्धन सरकार गठनका लागि मात्र बनेको होइन,’ उनले भने, ‘केही समयपहिले प्रतिनिधिसभालाई असमयमा विघटन गर्ने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने, संविधानलाई जोखिममा पार्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गतिविधि भए।’

वर्तमान गठबन्धनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै कांग्रेस सभापति देउवाले आगामी दिनमा तीनै तहमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउनसक्ने गरी पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउने काममा लाग्न सबैलाई आग्रह गरे। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई एकताबद्ध अुनशासित भएर संगठन निर्माणमा लाग्न आग्रह गर्दै देउवाले भने, ‘नेपाली जनताको सबैभन्दा बढी आशा, भरोसा र विश्वास गरेको पार्टी हो। जनताको यो विश्वासलाई खण्डित हुन दिनुहुँदैन। उच्च मनोबल र आत्मविश्वासका साथ राष्ट्रसेवामा समर्पित हुनु पर्दछ।’

उनले पार्टीलाई सांगठनिक रूपले थप सबल बनाउन विधानमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने पनि बताए। कांग्रेसले सदैव संवाद, सहमति र सहकार्यको नीति अवलम्बन गर्दै आएको जनाउँदै देउवाले पार्टीभित्र वा सबै पार्टीबीच पनि निरन्तर संवाद र सहमतिको अभ्यास गर्नुपर्ने बताए।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले बैठकले वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय लिनुपर्ने बताए। ‘यो महासमितिले वडाध्यक्षदेखि मन्त्री भएकाहरूसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हिम्मत गर्नुपर्छ।’ पार्टीको सांगठनिक संरचनामा रहेका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। पार्टीको सांगठनिक संरचना सुधार आवश्य रहेको औल्याउँदै कानूनमन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति गुरुङले भने, ‘भद्दा संरचनालाई हटाएर चुस्त बनाउनुपर्छ। मुसाले धेरै बच्चा जन्माउँछ तर हात्तीले एउटा जन्माउँछ र पनि त्यही एउटा शक्तिशाली हुन्छ।’

सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायले जनताको विश्वास कांग्रेसमा रहेको जनताको चाहनाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताइन्। ‘संविधानमा दिएका अधिकार कांग्रेसले कार्यान्वयन गराउनेछ। स्थानीय तहमा हाम्रो पार्टी ठूलो छ। प्रदेश र केन्द्रमा स्थापित छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले जनताले भनेका छन्, कांग्रेसले मुलुकको अगुवाइ गर्नुपर्छ। जनताको जीवन पद्धतिको विकासलाई नेपाली कांग्रेसले हेर्नुपर्छ।’ उनले पार्टीमा न्याय नपाएका आबाज बढेको भन्दै सबैले न्याय पाउने अवस्था खडा गरिने बताइन्। ‘हामीले विभिन्न प्रस्ताव ल्याएका छौं। यी प्रस्तावमा गहन छलफल र बहस गरी जिम्मेवारीका साथ पास गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीमा कसैलाई पनि अन्याय हुँदैन भन्ने भावसहित महासमितिसकिनुपर्छ÷सकिन्छ।’

फागुन १० गतेसम्म चल्ने महासमिति बैठकमा मंगलबारदेखि चार प्रस्तावमाथि समूहगत छलफल हुनेछ। बैठकमा फागुन ४ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन भएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा नेपाली कांग्रेसको नीति प्रस्ताव र महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेस हुनेछ। त्यस्तै, पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतद्वारा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समितिका संयोजक श्यामकुमार घिमिरेद्वारा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ।

बैठकमा वर्तमान केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू १६५, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने महासमिति सदस्य एक हजार ७८०, नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट ८९, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट ६९ र महासमितिका सदस्य नरहेका प्रदेश कार्यसमितिका सभापति, जिल्ला कार्यसमितिका सभापति र भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षहरूलाई महासमिति बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी छन्। कतिपय जिल्लाका महासमिति सदस्यहरूको नाम सोमबार साँझसम्म पनि कांग्रेसले टुंगो लगाउन सकेको छैन।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०८० ०६:३९ मंगलबार