सङ्घीयतालाई गणतन्त्रको प्रमुख उपलब्धि मानिन्छ। सङ्घीयतासँगै देशमा सात प्रदेश स्थापना भए। सिंह दरबार घरघरमा पुर्‍याउनका लागि भनेर बनाइएको प्रदेश सरकारलाई जनताको घरदैलोको सरकार भनेर चिनिन्छ। तर प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेपछि यसको आलोचना व्यापक हुन थालेको छ। प्रदेश सरकार खर्चिलो र बोझिलो भएको भन्दै अहिले प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ।

जनताले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि नेताहरुसम्मले संघका कारण प्रदेश सरकारले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। संघले खास गरेर निजामती सेवा ऐन नल्याउँदा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएको, प्रहरी ऐन नल्याउँदा प्रहरी बिनाको कमजोर सरकार बन्नु, वित्तीय संघीयता नआउँदा आर्थिक अधिकार नभएकाले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उनीहरूको जिकिर छ।

सङ्घमा रहेकाहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेश कमजोर बनेको गण्डकीका नेताहरुको बुझाई छ। तर स्वयम् उनीहरुले आफूहरुमापनि केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। सङ्घमा केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको आरोप लगाउने गण्डकीका वर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार पोखरामा आयोजित प्रदेश सरकार गठन पछिका उपलब्धि’ विषयक परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले प्रदेश आफूहरूको रोजाई नभएको बताएका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने,'मैले जनताको अगाडि ढाँटे भने राजनीतिक कार्यकर्ताप्रति बेइमानी हुन्छ, त्यसैले मैले नढाँटी भन्नुपर्छ, मैले आफैले प्रदेश रोजेर आएको होइन। राजनीतिक परिस्थिति वा बाध्यताले मात्रै म प्रदेशमा चुनाव लडेको हुँ।’ तर जबदेखि प्रदेशमा आउने निर्णय भयो त्यसपछि भने आफूले ईमान्दारितापूर्वक प्रदेशको विकास, समृद्धि र सेवामा दत्तचित्त भएर लागेको उनको भनाई छ।

पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भने सिधै आफ्नो रोजाई नभएको बताएनन् तर घुमाउरो पारामा भने स्वीकारे। दलीय व्यवस्थामा आफ्ना दलले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरू कहाँ जिम्मेवारी दिँदाखेरि उनीहरूको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो। मैले रोजेर जिम्मेवारी लिएकै छैन। जे जिम्मेवारी पाउँछु त्यसलाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने प्रयत्न रहन्छ।

प्रदेशले किन जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन र सामथ्र्यपनि बढाएन भन्ने प्रश्नमा उनीहरुले यसमा संघ बाधक रहेको बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने,'सिंहदरबारको अधिकार घरदैलोमा ल्याउँछौँ त भनियो तर कानून बनेन। त्यसैले प्रदेशले आफ्नो सोच अनुसार काम गर्न पाएन।’ उनले पहिल्यैदेखिको केन्द्रीकृत मानसिकता भर्खरै फाल्ने अवस्था नरहेको बताए। संघ नै यसमा ईमान्दार हुनुपर्ने भन्दै उनले थपे,'कर्मचारीहरू सङ्घमा भए संघको र प्रदेशमा भए प्रदेश बलियो बनाउन लाग्छन् तर राजनीतिक नेतृत्वले ह्याट फेरिएको आधारमा अधिकार फेर्नु भएन।’ यसो भनिरहँदा प्रदेशले गर्दै गरेन भन्ने अर्थमा बुझ्न नहुने उनको भनाई छ। 'प्रदेशले केहिपनि गरेन भन्ने भाष्य निर्माण खोजिएको छ तर यो सत्य होइन’–उनले भने।

पूर्व मुख्यमन्त्री अधिकारी भने कमीकमजोरी भएपनि गर्दै गरेन भनेर गरिएको प्रचार सही नभएको बताए। सङ्घमा अहिले पनि प्रदेशलाई तत्कालीन जिल्ला विकास समितिजस्तो साधारण इकाई हो भन्ने मानसिकता छ। त्यो मानसिकता भनेको पञ्चायती मानसिकता हो। निर्दलीय मानसिकता हो। एकात्मक मानसिकता हो।’ यसकाबिरुद्ध सबै मिलेर लड्नुपर्ने उनको भनाई छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघले अधिकार दिएको खण्डमा प्रदेश अब्बल भएर काम गर्न सक्षम रहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरुसम्मले प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले भने,'व्यवहारमा कति हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भयो, प्रहरी ऐन र निजामती सेवा ऐन आयो भने बल्ल प्रदेश सरकारको काम देखिन्छ।’ पूर्व मुख्यमन्त्री अधिकारीलेपनि प्रदेश बलियो बनाउन सार्वभौम सत्ताको विकेन्द्रीकरण अनिवार्य सर्त भएको बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले आन्दोलनको जगमा उभिएको संघीयता र त्यसको उपहार स्वरूप प्राप्त भएको प्रदेशले आक्रामक उपलब्धि हाँसिल नगर्दा जनतामा निराशा छाएको बताए। संविधानमा रहेको त्रुटिकै कारण प्रदेश सरकार प्रभावकारी नदेखिएको बताउँदै उनले भने,'संविधान सुधारिँदै जाला। त्यतिञ्जेल प्रदेशले आफ्नो क्षमता र सामर्थ्य बढाउँदै जनताको अपेक्षा अनुसार नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न सक्नुपर्छ।’ उनले दबाब बिना प्रदेश बलियो बनाउनका संघीय सरकार र शीर्ष नेताहरु तयार हुने नदेखिएकोसमेत बताए।

लैङ्गिक विज्ञ प्रो.चन्द्रा भद्राले सङ्घीयतापछि पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खास भिन्नता नआएको बत्ताइन्। महिला अहिले पनि 'उप’ मा अर्थात मेयर र प्रमुखमा पुरुष हुने र उपमेयर र उपप्रमुखमा महिला हुने स्थिति बनाइएको उनको भनाई थियो। 'यसमा जेन्डर रिभर्स अर्थात महिला प्रमुख र पुरुष उपप्रमुख बनाउने गरी पहलकदमी लिनुपर्छ’–उनले भनिन्। उनले पञ्चायतकालमा पनि रहेको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र जिल्ला जिल्लामा रहेका महिला तथा बालबालिका कार्यालय गणतन्त्र आएपछि हट्नु दुःखद भएकोसमेत टिप्पणी गरिन्। उनले भनिन्,'यदि प्रदेश सरकार यसमा संवेदनशील छ भने आफू मातहत भएपनि महिला तथा बालबालिका कार्यालय खोलेर प्राविधिक र व्यवसायीक बनाउन भूमिका खेलोस्।’

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०८० १९:२७ मंगलबार