‘हाम्रो विरोध कटुताहीन र सैद्धान्तिक हुनुपर्छ तर व्यक्तिगत हुनुहुँदैन।’ नेपाली कांग्रेका नेता विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी) कोइरालाको भनाइ हो यो। तर उनै कोइरालाले स्थापना गरेको नेपाली कांग्रेसमा विगतदेखि वर्तमानसम्मका आन्तरिक विवाद र विरोध सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिगत हुँदै आएका छन्। 

अझ व्यक्तिगत लाभ–हानिका आधारमा निर्माण भएका गुटहरूका कारण कांग्रेस व्यक्तिकेन्द्रित बन्दै गएको छ। शीर्ष नेताहरूबीचको कटुतापूर्ण व्यवहारका कारण स्थापनाको ७८ वर्षमा कांग्रेस पटकपटक विभाजन र विग्रहको भुमरीमा फस्दै आएको छ। एउटै पार्टी भए पनि ‘हजार जिब्रो भएका शेषनाग’जस्ता कांग्रेस नेताहरू पार्टीको नीति, सिद्धान्त र निर्णयविपरीत आफूखुसी बोल्दै हिँड्छन्। कांग्रेसमा यो क्रम घट्दो होइन, मौलाउँदो छ।

नेपाली कांग्रेसको स्थापना नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस मिलेर भएको हो। २००६ चैत १४ गते दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूले एकताको आवश्यकता औल्याउँदै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेपछि चैत २७ देखि २९ गतेसम्म कोलकातामा दुवै पक्षको सम्मेलनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापना भएको कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम बस्नेतको किताब ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप’मा उल्लेख छ। त्यसअघि २००५ पुस १५ गते कोलकातामा भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको पहिलो अधिवेशनले महेन्द्रविक्रम शाहलाई सभापति चयन गरेको थियो।

२००३ असोज १८ गते बिपी कोइरालाको आह्वानबाट उत्साहित कृष्णप्रसाद भट्टराई, डिल्लीरमण रेग्मी, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलगायतले कात्तिक १५ गते काशीमा गोष्ठी गरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामक समिति गठन गरेका थिए। यो नै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापनाको मुख्य आधार हो। माघ १२ र १३ गते कोलकाताको भवानीपुरमा भएको पहिलो अधिवेशनले टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापति छानेको भए पनि उनी नेपालमा जेलमा थिए। तर सभापति र कार्यकारी सभापतिबीच यसको उद्देश्यमा मतभिन्नता सुरुमा नै देखिएको पाइन्छ।

बिपी–डिल्लीरमण विवाद

२००४ सालमा देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (नेराका) को प्रथम वार्षिकोत्सव काशीमा भयो। त्यसले डिल्लीरमण रेग्मीलाई एक वर्षका लागि अध्यक्ष छानेको थियो। स्थापनासँगै विवादको भुमरीमा परेको उक्त पार्टीमा विराटनगरस्थित जुट मिलमा भएको मजदुर हड्तालमा भाग लिनेनलिने विषयमा विवाद भयो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस कार्यकारिणी समितिको निर्णयबिना नै बिपीले रेग्मीलाई हटाएर आफूलाई सभापति घोषणा गरे। त्यसपछि पार्टी दुई गुटमा विभाजन हुन पुग्यो।

बिपी र रेग्मीबीचको तानातानमा एउटा गुटको अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइराला बने। यसैक्रममा २००५ साल साउन १ गते कोलकातामा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना भयो। यसको झन्डा रातो भुइँमा सेता चार तारा थिए। नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको पहिलो अधिवेशन २००५ साल पुस १५ गते कोलकातामा भएको थियो। अधिवेशनले महेन्द्रविक्रम शाहलाई सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महामन्त्री, प्रेमबहादुर कंसाकारलाई सहमहामन्त्री चयन गरेको थियो।

२००६ साल चैत २७ देखि २९ गतेसम्म कोलकातामा भएको अधिवेशनबाट एकीकृत पार्टी (नेपाली कांग्रेस) को सभापतिमा मातृकाप्रसाद कोइराला चयन भए। महेन्द्रविक्रम शाह महामन्त्री, सुवर्णसमशेर जबरा कोषाध्यक्ष, कृष्णप्रसाद भट्टराई सहमहामन्त्री र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महावीर शमसेर, रुद्रप्रसाद गिरी, कुँवरकल्लु सिंह र राजेश्वरीप्रसाद उपाध्याय सदस्य भए।

राणा शासन अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले त्यसक्रममा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो। राणाको कब्जाबाट राजालाई निकाल्न कांग्रेसले विभिन्न रणनीति बनायो। तर राजा गद्दी छाडेर दिल्ली गए। राजा, राणा र कांग्रेसबीच दिल्ली सम्झौता भएपछि २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषण भयो। तर बिपीले आत्मबृत्तान्तमा दिल्लीमा कुनै सम्झौता नभएको उल्लेख गरेका छन्।

मातृका–बिपी विवाद

राणा, राजा र कांग्रेस प्रतिनिधिसहितको सरकार गठन गर्नेबेलादेखि नै नेपाली कांग्रेसभित्र कचपच सुरु भयो। बिपी सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री बने। समयक्रमसँगै कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चुलियो। २००८ साल मंसिर १ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन हुन पुग्यो।

तर मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपीबीचको विवाद बढ्दै जा“दा २००८ फागुन १८ गते कांग्रेस महाधिवेशन स्थगित भयो। मातृकाले सभापतिका लागि दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिए। आफू नेतृत्वको सरकारलाई बिपीले सहयोग गर्ने सर्तमा मातृका बिपीलाई सभापति बनाउन तयार भए। २००८ साल चैत २८ गते मातृकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि २००९ जेठ १९ गते बिपी कांग्रेसको सभापति छानिए।

तर त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै भद्रकाली मिश्रसहितका नेतालाई सरकार र पार्टीबाट हटाउने निर्णय भयो। २००९ जेठ २१ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस शाह (महेन्द्रविक्रम शाह) गुट गठन भयो। कांग्रेसबाट सरकारमा गएका मातृका, महेन्द्रविक्रम, नारदमुनि थुलुंग र महावीर शमशेरलाई ४८ घण्टाभित्र सरकारबाट राजीनामा दिन कांग्रेसले आग्रह गर्‍यो।

त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि साउन ९ गते बसेको कांग्रेस ‘पार्लियामेन्टरी बोर्ड’ बैठकले सरकारको औचित्य समाप्त भएको निर्णय गर्दै ४८ घण्टाभित्र राजीनामा नदिए कांग्रेससँगको सम्बन्ध नरहने घोषणा गर्‍यो। त्यसपछि १२ गते सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्णशमशेर राणा र गणेशमान सिंहले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए। कांग्रेसले साउन २२ गते मातृकासहित तीनजनालाई साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको गृष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लिखित ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’मा उल्लेख छ।

कांग्रेसबाट हटाइएका मातृकाले २०१० साल वैशाख १६ गते राष्ट्रिय प्रजा पार्टी गठन गरे। मातृकाको उक्त पार्टीबाट २०१२ साल भदौमा दयानिधि शर्मासहितका केही नेता अलग भए। २०१० साउन १३ गते नेका र नेका वामपन्थीबीच एकता गर्न बिपी र बालचन्द्र शर्माबीच हस्ताक्षर भएको थियो। तर दुई पार्टीबीच एकता हुन सकेन।

सोही बेला बेदानन्द झाको नेतृत्वमा नेपाली तराई कांग्रेस पनि सक्रिय थियो। २०१० भदौ २ गते राष्ट्रिय प्रजा पार्टी र नेका वामपन्थीबीच एकता भयो। २०१२ सालमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी बिनासर्त कांग्रेसमा समाहित भयो। सोही वर्ष मंसिरमा वीरगन्जमा भएको कांग्रेस महाधिवेशनबाट सुवर्णशमशेर राणा सभापति निर्वाचित भए।

सुवर्ण–बिपी विवाद

२०१४ साल जेठमा विराटनगरमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भयो। बिपी सभापति छानिए। बदलिएको परिवेससँगै राजा संविधानसभा निर्वाचनका लागि तयार भएनन्। राजाले आम निर्वाचन गराउने घोषणा गरे। कांग्रेसले स्वीकार ग¥यो। मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेसले २०१५ सालमा प्रतिनिधिसभाका लागि भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा दुईतिहाई सिट जित्यो। तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा बिपी र सुवर्णशमशेरबीच केही समय विवाद भयो। अन्ततः बिपी प्रधानमन्त्री बने। बिपी नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरे।

निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि राजा महेन्द्रले बिपी, गणेमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेतालाई लामो समय जेलमा राखे। राजाको कमदलाई अप्रजातान्त्रिक भन्ने कि नभन्ने भन्नेमा फेरि कांग्रेसमा विवाद भयो। मातृकाप्रसाद कोइराला, सूर्यप्रसाद उपाध्याया, तुलसी गिरीसहितका राजाको पक्षमा उभिए। तुलसी गिरीलाई बिपीले विश्वास गरेका थिए।

पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका गिरीबाट नै बिपीसहितका नेताले धोका खाए। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि कांग्रेस संघर्षमा रहेका बेला त्यसविरुद्ध पर्चा छर्दै हिडेका तुलसी गिरीलाई कांग्रेसमा ल्याएर बिपीले गलत गरेको कांग्रेस नेता रामहरि जोशीले २०६७ भदौमा यो पंक्तिकारसँग भनेका थिए। जोशीका अनुसार २००८ सालमा गिरी कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय भएसँगै पार्टीमा सुरासुन्दरीका साथै गाडी–घोडाको प्रभाव पर्न थालेको थियो। 

गिरीलाई कांग्रेस महामन्त्री बनाएकाप्रति असन्तुष्ट जोशीले बिपीसँग राखेको असन्तुष्टी स्मरण गर्दै भनेका थिए, ‘तपाईंले भस्मासुरको बाटो रोज्नुभयो। यसले पार्टीलाई नै सक्छ, नभए पनि तपाईंलाई सक्छ भनेको थिएँ, तिनै गिरीले यताका कुरा राजालाई सुनाएर प्रजातन्त्र नै मास्न उक्साए।’

आठ वर्ष जेल जीवनपछि बिपीसहितका नेता छुटे। राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले नेताहरू भारत निर्वासनमा गए। कांग्रेसले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण मात्र होइन, सशस्त्र आन्दोलनको पनि सहारा लियो। तर राजा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न तयार भएनन्। भारत निर्वासनमा रहेका बिपीसहितका नेतालाई अपमानपूर्ण ढंगबाट जेल हाल्ने तयारी इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको सरकारले गर्न थाल्यो।

त्यसको जानकारी पाएका बिपीसहितका नेताहरू २०३३ साल पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश आए। स्वदेश फर्कने विषयमा पनि गणेशमान सिंहसहितका नेताहरूको फरक मत थियो। मृत्युदण्डसहितका आठ मुद्दाको प्रवाह नगरी उनीहरू स्वदेश फर्केका हुन्। 

स्वदेश फकर्नेक्रममा नेताहरूबीच नेपालमै रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति दिने सहमति भएको पाइन्छ। बिपीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै जानु र आठवटा मुद्दासमेत लगाइएकाले पार्टी सञ्चालनका लागि सहज बनाउन भट्टराईलाई उक्त जिम्मेवारी दिने सहमति भएको पुस्तकहरूमा पाइन्छ।  

मेलमिलापको नीतिसहित कांग्रेस नेताहरू स्वदेश फर्किएपछि २०३६ सालमा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायतका विषयमा जनमतसंग्रह भयो। राजा र भारतलाई समेत विश्वासमा लिन बिपीले पर्शुनारायण चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने प्रस्ताव खुला मञ्चबाटै राखे। जनमतसंग्रहको परिणाम बहुदलको विपक्षमा आयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहसहितका नेताहरू निर्वाचनमा धाँधली भएकाले परिणाम स्वीकार गर्न नहुने अडानमा थिए तर बिपीले स्वीकार गरे। दरबारको विश्वासपात्र रहेका कांग्रेस महामन्त्री पर्शुनारायण चौधरीले फेरि बिपीसहितका नेताको साथ छाडेर दरबार छिरे।  

घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित बिपीको २०३९ साउन ६ गते निधन भयो। कांग्रेसभित्र अन्योल बढायो। बिपीको निधनपछि पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन थप कठिन बनेको स्मरण गर्दै जोशीले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘कांग्रेस नेताहरू बिस्तारै दरबार पस्न थाले। त्यसलाई रोक्न कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेताहरूले अहिलेका कतिपय नेतालाई अध्ययनका लागि विदेश पठाउनुभएको थियो।’

२०४६ साल माघ ५ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न कांग्रेस भेलाले वामपन्थीहरूसँग सहकार्य गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन गर्ने निर्णय ग¥यो। २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहमा ‘निलो (बहुदल) वा पहेंलो (पञ्चायत) ले जिते पनि पेट भोकै’ भनेका वामपन्थीहरूलाई पनि साथ लिएर आन्दोलन गर्ने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको हो।

गणेशमान सिंहको अगुवाइमा कांग्रेस र वामपन्थीहरू मिलेर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे। राजा मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न तयार भए। आन्दोलनको नेतृत्व गरेका गणेशमान सिंह सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएनन्। कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।

केपी–जिपी विवाद

अन्तरिम सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्दै आमनिर्वाचन सम्पन्न ग¥यो। सरकारको नेतृत्वसमेत गरेका कांग्रेस कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद (केपी) भट्टराई निर्वाचनमा पराजित भए। त्यसले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्न पुग्यो। सरकारको नेतृत्वका विषयमा कांग्रेसभित्र मतमतान्तर भयो।

कांग्रेस संसदीय दलको नेता गिरिजाप्रसाद (जिपी) कोइराला चयन भए पनि इतरपक्षका नेताहरूले महेन्द्रनारायण निधिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका थिए। बहुदलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सर्वदलीय सरकार गठनका विषयमा भट्टराईसहितका नेताहरू छलफलमा पनि जुटेका थिए। तर गिरिजाप्रसादकै नेतृत्वमा नै बहुमतको सरकार गठन भयो।  

तीस वर्षपछि २०४८ सालमा कलबलगुडीमा कांग्रेसको आठौं महाधिवेशन भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति निर्वाचित भए। महाधिवेशन भएको छोटो समयमै सरकार र पार्टीबीचको मतभेद बढ्दै गयो। सरकार र पार्टीबीच विवाद बढ्दै जाँदा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहसहितका नेताहरू तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागिपरेका थिए।

उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीसहितका नेताहरूसँग गणेशमान सिंह निवासमा छलफल गरेका थिए। एमाले र कांग्रेसको एउटा समूह मिलेर ढुंगानाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने र कोइराला नेतृत्व सरकारलाई विस्थापित गर्ने छलफल अघि बढेको थियो। त्यसले ठोस आकार लिनुभन्दा पहिला नै भण्डारीको सडक दुर्घटनामा निधन भयो।

कांग्रेस नेताहरूबीच मनमुटाव बढ्दै जाँदा पार्टी करिब–करिब विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो। कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको लचकताले फुटबाट पार्टी त जोगियो तर गिरिजाप्रसाद नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको बहुुमतको सरकार ढल्न पुग्यो। कांग्रेसभित्रको विवादले मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो।

त्रिशंकु संसद् र विकृति

मुलुकमा २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो। सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन्। त्रिशंकु संसद् बन्यो। मुलुकमा राजनीतिका विकृत अध्यास भए। २०५३ सालमा काठमाडौंमा सम्पन्न कांग्रेस नवौं महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद सभापतिमा निर्वाचित भए।

गिरिजाप्रसादको बिग्रँदो छविका कारण कांग्रेसले २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सा¥यो। कांग्रेसले फेरि बहुमत पायो। पूर्वसहमतिअनुसार कृष्णप्रसादलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनायो। विद्रोहमा उत्रिएको माओवादीलाई राजनीतिक मूल प्रवाहमा ल्याउने कृष्णप्रसाद नेतृत्वको सरकारले पहल लियो। तर सरकार गठनको वर्षदिन नपुग्दै उनलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बने। माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनबाट आक्रान्त मुलुकमा कांग्रेसभित्रको तिक्तताले थप निरासा बढाउने काम ग¥यो।

पोखरामा २०५७ सालमा भएको कांग्रेसको दसौंं महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद सभापतिमा दोहोरिए। २०५८ साल जेठमा भएको दरबार हत्याकाण्डले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वशं सकियो। त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको असहयोग र पार्टीभित्रको विवादका कारण गिरिजाप्रसादले पनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। देउवा २०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद संसदीय दलको नेता नबन्दा देउवाका लागि दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुुलेको थियो।

जिपी–शेरबहादुर विवाद

हिसात्मक आन्दोलन जारी राखेको तत्कालीन नेकपा माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने कांग्रेसभित्रको विवादमा देउवाले २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावाधि निर्वाचन घोषणा गरे। पार्टी निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै कांग्रेसले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही ग¥यो। देउवाले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे।

माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने २०५९ असोज १७ गते सर्वदलीय बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो। सर्वदलीय बैठकको त्यही निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाले राजालाई जानकारी गराए। राजाले प्रधानमन्त्री देउवालाई २०५९ असोज १८ गते अक्षम घोषणा गरे। दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए। राजाले पूर्वपञ्चलाई सरकारको नेतृत्व दिए।

२०६१ साल जेठमा फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए। देउवाले गोर्खाली राजाबाट न्याए पाएको बताए। पाँच दलको आन्दोलन छाडेर एमाले पनि प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भयो। गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा कांग्रेससहितका दल आन्दोलनमै रहे। तर त्यसको केही महिना बित्न नपाउँदै ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते फेरि देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर सम्पूर्ण अधिकार लिए। 

२०६२ भदौमा भएको नेपाली कांग्रेसको एघारौं महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद तेस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित भए। कांगे्रसबाट अलग भएर गठन भएको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले पनि त्यहीबीचमा महाधिवेशन गर्‍यो। प्रजातान्त्रिकले पनि त्यसलाई ११औं महाधिवेशन भन्यो। 

हाधिवेशनबाट देउवा नै सर्वसम्मतिमा सभापति चयन। गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको कांग्रेसले राजाविरुद्ध आन्दोलनको अगुवाइ गर्‍यो। हिंसाको बाटो रोजेको माओवादीसँग पनि गिरिजाप्रसादले वार्ता थाले। दिल्लीमा भएको १२बुँदे समझदारीको जगमा राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्दै माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा फर्काउन कांगे्रस सफल भयो। आन्दोलनको बलमा विघटित संसद् पुनस्र्थापना गर्दै गिरिजाप्रसाद २०६३ वैशाख १३ गते फेरि प्रधानमन्त्री बने।

२०५९ मा विभाजित कांग्रेस २०६४ असोजमा भएको महासमिति बैठकबाट फेरि एक बन्यो। २०६४ चैतमा पहिलो पटक देशमा संविधानसभा निर्वाचन भयो। सडक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको कांग्रेस होइन, हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर शान्तिपूर्ण बाटो रोजेको माओवादी संविधानसभामा ठूलो दल बन्न पुग्यो। कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो। दुई वर्षका लागि गठन भएको संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान दिन सकेन। संविधान नबनाईकन संविधानसभा विघटन भयो। २०७० सालमा दोस्रोपटक संविधानसभाका लागि चुनाव भयो। यही संविधानसभाले २०७२ मा संविधान जारी गर्‍यो।

मौलाउँदै गुट–उपगुट

२०६४ सालमा पार्टी एकीकरणपछि कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीति अझ मौलाउन पुगेको छ। केन्द्रमा मात्र सीमित गुट विवाद तल्लो तहसम्म पुगेको छ। सरकार र संसद्मा पनि कांग्रेसभित्रको गुटगत विवादको असर परेको छ। पार्टीभित्र गुटका आधारमा विभिन्न पदका लागि मोलमोलाइ हुन थालेको छ। २०६७ असोजमा कांग्रेसको १२औं महाधिवेशन काठमाडौंमा भयो।

महाधिवेशनबाट सुशील कोइराला सभापति निर्वाचित भए। तर गुट विवाद रोकिएन। गुटगत विवादले कांग्रेसमा संस्थागत स्वरूप धारणा गर्न पुग्यो। २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो दल बन्यो। सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदै २०७२ असोज ३ गते सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्‍यो। १३औं महाधिवेशनअघि नै सुशीलको निधन भयो। २०७२ फागुनमा भएको १३औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए।

संविधान जारी भएपछि सत्ताबाहिर परेको कांग्रेसलाई देउवाले फेरि सत्तामा पु¥याए। २०७४ सालमा देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन गरायो। तर निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भयो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा कांग्रेस प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्ताबाहिर पुर्‍यो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा फुट आयो।

त्यसको लाभ उठाउँदै फेरि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व ग¥यो। २०७८ सालमा कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भयो। देउवा नै सभापतिमा दोहोरिए। देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ सालमा फेरि तीन तहको निर्वाचन गरायो। कांग्रेस ठूलो दल बन्यो तर माओवादी केन्द्रसँगको पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगर्दा सत्ताबाहिर हुन पुग्यो। माओवादी केन्द्रलाई विश्वासमा लिएर बिग्रिएको परिस्थिति सम्हाल्दै देउवाले फेरि कांग्रेसलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा पुर्‍याएका छन्। संघमा कांग्रेसको समर्थन र सहयोगमा सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका छन्।

अहिले कांग्रेसमा गुटगत किचलो पेचिलो बन्दै गएको छ। विचार, कार्यक्रम र सिद्धान्तका आधारमा नभई व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गुट बन्ने र भत्कने क्रमले तीव्रता पाएको छ। सभापति देउवा र इतर पक्षका दुई मुख्य गुटमात्र होइन, एक दर्जनजति उपगुट छन्। गुट र उपगुटले पार्टीका निकायमा मात्र होइन, सरकार र संसद्मा पनि भाग खोज्ने गरेका छन्। पहिला केन्द्रमा मात्र सीमित गुटगत किचलो अहिले वडा तहसम्म पुगेको छ। यसबाट कांग्रेसले तत्काल मुक्ति पाउने अवस्था देखिन्न।

प्रकाशित: १२ माघ २०८० ००:४४ शुक्रबार