मकवानपुर- प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को मस्यौदालाई प्रदेशसभा बैठकले सर्वसहमत स्वीकृत गरेको छ। मस्यौदामा संसोधन दर्ता नभएपछि सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले सर्वसहमत पास गरेको हो।
४५ पृष्ठ रहेको प्रदेश सभा नियमावलीमा २६ परिच्छेद, २ सय १७ दफा र ६ वटा अनुसुची रहेका छन् । बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नियमावलीको नियम २ देखि २ सय १७ सम्म र सम्बन्धीत अनुसुची १ देखि ६ सम्म प्रदेश सभा नियमावलीको अंग बनोस् भन्ने निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नियमावलीको प्रस्तावना र नाम पनि सर्वसहमत पारित भएको थियो। नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आईतबार बसेको बैठकमा नियमावली मस्यौदा पेस गरेका थिए।
बैठकमा एमालेका रामेश्वर फुयाल, माओवादी केन्द्र युवराज दुलाल, काँग्रेसकी राधा घले, विवेकशील साझीकी शोभा शाक्य, राप्रपा लोकतान्त्रिककी रिना गुरुङ्ग, राप्रपाकी रिता माझीले नियमावलीको समर्थन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्यवनको माग गरेका गरे। बैठकमा बोल्दै मस्यौदा समितिका सभापति पाण्डेले प्रदेश सभा बैठकलाई व्यस्थित गर्दै जिम्मेवार बनाउन नियमावलीले सभामुखलाई बिशेष अधिकार बैधानिक रुपमा दिएको बताए । उनले एक सय जना नेपाली नागरिकको हस्ताक्षरसहित दिएको आवेदनपत्रलाई तीन जना प्रदेश सदस्यले प्रमाणित गरी प्रस्तावको रूपमा प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेमा छलफलको बिषय बन्ने प्रगतिशिल व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पनि खुलाए।
प्रदेश सभा सचिवालयले उपलव्ध गराएको ड्राफका आधारमा समितिले मस्यौदा तयार गरेको थियो । प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेल, नेपाली काँग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका उपनेता कुमारी मोक्तान लगाएतको सहभागिता रहेको थियो।
माघ २८ गतेको प्रदेश सभा बैठकले मस्यौदा निर्माणका लागि १५ दिने म्याद तोकी गठन गरेको समितिले बिहीबार र शुक्रबार गरि करिब साढे १० घण्टा बैठक बसेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको बताईएको छ । धादिङ्गका प्रदेश सभाषद पाण्डे संयोजक रहेको ११ सदस्सीय समितिका सदस्यहरुमा दीपक निरौला, सरस्वती बस्नेत, बुद्धिमान माझी, कञ्चन खनाल, छिरिङ दोर्जे लामा, राधा घले, रमेश पौड्याल, सुरेन्द्रराज गोसाई, रिना गुरुङ र रिता माझी रहेका छन्। ३ नम्बर प्रदेश सभाले पहिलो अधिवेशन सुरु गरेपनि नियमावली नभएका कारण अन्तरिम कार्यविधि अनुसार प्रदेशसभा सञ्चालन भईरहेको थियो।
नेपालको संविधानको धारा १९४ बमोजिम प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरुको गठन, काम, कारबाही र समिति सम्बन्धी अन्य बिषय नियमित गर्नका लागि प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को मस्यौदा लागू गर्न समिति गठन गरिएको थियो।
यस्तो छ, ३ नम्बर प्रदेशसभाको नियमावलीको मस्यौदा
४५ पृष्ठ रहेको प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदामा २६ परिच्छेद र २ सय १७ धारा रहेका छन् । ‘नेपालको संविधानको धारा १९४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नम्बर तीनको प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र अन्य कामकारबाही नियमित एवम् प्रभावकारी बनाउन यो नियमावली बनाएको छ।’ मस्यौदाको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
नियमावलीको मस्यौदामा अधिवेशन आह्वान, अन्त्य तथा सदस्यको उपस्थिति र बस्ने क्रम, बैठकको सञ्चालन र स्थगन, सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिहरूको मनोनयन, बैठकको सामान्य कार्यविधि, बैठकले निर्णय गर्ने तरिका, बैठकमा सुव्यवस्था, प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । साथै, प्रश्न र ध्यानाकर्षण, प्रस्ताव र तत्सम्बन्धी कार्यविधि, संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था, स्थगन प्रस्ताव, सङ्कल्प, अध्यादेश सम्बन्धी, व्यवस्थापन कार्यविधि, राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी कार्यविधि, विनियोजन तथा अर्थ विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि, विश्वास मत वा अविश्वासको प्रस्ताव, प्रदेश सभाको समिति, विशेषाधिकार समिति, सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव, अनुपस्थितिको सूचना, राजीनामा र स्थान रिक्तता, संसदीय दलको कार्यालय र दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था, सदस्यको आचरण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था, मन्त्रीद्वारा वक्तव्य, राजीनामा र कागजात टेबुल र विविध लगाएतका व्यवस्था समावेश रहेका छन्।
त्यस्तै, सभामुख÷उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव, प्रदेश सभाको सभामुख/उपसभामुख पदको शपथको ढाँचा, सदस्यको व्यक्तिगत विवरण फाराम, समितिका सभापति पदको शपथको ढाँचा, समितिको सभापति पदको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र र मञ्जुरीको निस्सा, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सम्बन्धी विवरणको ढाँचा पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
नियमावलीको परिच्छेद १९ को दफा १४५ र १४६ मा कायक्षेत्र तोकेर विषयगत समितिहरु प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, परिच्छेद–९ प्रश्न र ध्यानाकर्षणको दफा ६० आवेदनपत्र पेश गर्न सक्नेको उपदफा १ मा नौलो व्यवस्था राखिएको छ । मन्त्रीपरिषद, सरकारी वा गैरसरकारी निकायको निर्णयको कुनै कारणले सम्बन्धित प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मर्का परेको विषय खुलाई कम्तीमा एक सय जना प्रमाणसहितका नेपाली नागरिकले दस्तखत सहित दिएको आवेदनपत्रलाई तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी प्रस्तावको रूपमा पेश गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ०९:२९ सोमबार
