सुर्खेत – आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘प्रदेशको समृद्धिका लागि सुरक्षा अभियान’ सुरुवात गरेको छ । यो अभियानअन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रहरी निरीक्षक र नगरपालिकामा सिनियर प्रहरी अधिकृतको कमाण्डमा प्रहरी राख्ने, प्रदेश सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक कन्ट्रोल रुम र सञ्चार नेटवर्क स्थापना, दुर्गम जिल्लामा खटिने प्रहरीका लागि रासनमा पुनरावलोकन गरिनेछ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशका लागि आधाभन्दा बढी प्रहरी अपुग रहेको बताए । ५४ गाउँपालिका र २५ नगरपालिका रहेको ६ नम्बर प्रदेशमा हाल पाँच हजार ९० प्रहरी दरबन्दी छ । ‘हामीले प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा एक सय २५ र नगरपालिकामा सिनियर प्रहरीको कमान्डमा एक सय २५ प्रहरी खटाउने निर्णय गरेका छौं’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यसो गर्दा पाँच हजार चार सय १० जना प्रहरी अपुग हुन्छ ।’ उनले आवश्यक जनशक्ति थप्दै लगिने बताए।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी संगठनलाई दुरुस्त बनाउन प्रदेशस्तरमा पुलिस ट्रेनिङ स्कुल, पुलिस माउन्टेन ट्रेनिङ स्कुल, प्रान्तीय पुलिस अनुसन्धान ब्युरो, स्पेसल टाक्स फोर्स, प्रान्तीय ट्राफिक प्रहरी, प्रान्तीय पर्यटक प्रहरी, डग स्कुल, प्रहरी अस्पताल र प्रहरी स्कुल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। 

‘यसका साथै प्रदेशका १० वटै जिल्लालाई प्रदेश मुकाम वीरेन्द्रनगरबाटै अनुगमन गर्नका लागि सबै ठाउँमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्नुका साथै आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरुको बायोमेट्रिक औंठाछापसहितको अभिलेख राख्नुका साथै स्मार्ट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘समृद्धिका लागि सुरक्षा, सुरक्षित प्रदेश जनअपेक्षा भन्ने नारालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यसको सुरुवात गर्न लागेका हौं ।’ उनले प्रदेशभित्रका दुई सय १६ वटा प्रहरी इकाइलाई २४ सैं घन्टा सम्पर्क हुने बनाउनका लागि प्रहरी सञ्चार नेटवर्कलाई प्रभावकारी बनाइने बताए।
मन्त्री भण्डारीले प्रदेशका सबै जिल्लामा दिइने रासनमा पुनरावलोकन गरिने बताए। ‘भौगोलिक विकटताका आधारमा रासन रकम तोक्नुका साथै प्रदेश प्रहरी कल्याण कोषको स्थापना गर्छाैं’, उनले भने, ‘कोषको सदुपयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्छौं ।’ यस्तै प्रदेश सरकारका विशिष्ट व्यक्तिहरुको आवागमन, निवास, कार्यालय, समारोहस्थल र अन्य गन्तव्यको सुरक्षाका लागि प्रविधि र हतियारले सम्पन्न सुरक्षा टोली खटाइने छ। 

सवारीमा जिपिआरएस

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने हरेक सवारीसाधनमा जिपिआरएस राख्ने भएको छ । ‘दुर्घटना न्यूनीकरण र यातायात व्यवस्थापनका लागि सबै सवारी साधनमा जिपिआरएस राख्ने निर्णय गरेका हौं’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यसका लागि यातायात व्यवसायी र सवारीधनीसँग समन्वय गरेर काम गर्छौं ।’ यस्तै प्रहरीको ड्युटीमा रहने सवारीमा पनि जिपिआरएस राखिनेछ। 

कर्णालीमा १० बजेसम्म यातायात चल्ने
मृत्यु मार्गको नाम पाएको कर्णाली राजमार्गमा राति १० बजेसम्म सवारीसधान चलाउन पाइने भएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी राति १० बजेसम्म ठूला सवारी चलाउन दिने निर्णय गरेको हो । सना सवारी भने २४ सैं घन्टा सञ्चालन हुनेछन् । यसअघि राति ८ बजेदेखि कर्णाली राजमार्गमा ठूला तथा साना सवारी चलाउन निषेध थियो । ‘यात्रुहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखेर कर्णाली राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनहरुलाई विगतको टाइमकार्ड परिवर्तन गरेर राति १० बजेसम्म चलाउन पाइने बनाइएको छ’, उनले भने, ‘साना सवारीका हकमा भने २४ घन्टा खुला गरिएको छ ।’ ठूला सवारी राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म कर्णाली राजमार्गमा चल्न पाउने छैनन् । यस्तै कर्णाली, छिन्चु–जाजरकोट, कपुरकोट–रुकुम सडक खण्डका लागि हाइवे प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ। 

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले रुट परमिट नपाएका सडकमा सवारीसाधन चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तै अटो रिक्सा र सोही प्रकृतिका सवारीसाधन सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । ‘प्रदेशभित्र चल्ने अटोरिक्सा र सोही प्रकृतिका सवारी साधनलाई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने छ’, उनले भने।

यस्तै अबदेखि प्रदेशभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुले कर्मचारी नियुक्त गर्दा अनिवार्य रुपमा उनीहरूको चालचलनको अभिलेख रिपोर्ट राख्नुपर्ने छ । ‘सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले कर्मचारी भर्ना गर्दा उनीहरूको चालचलन रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने छ’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘खराब चालचलन भएका व्यक्ति कुनै पनि निकायमा नियुक्त नहोउन भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’ यसका साथै महत्त्वपूर्ण आयोजना, उद्योग र कलकारखानाको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरु सेफोक्सुन्डो, रारा, कुपिण्डे, बुलबुले ताल, स्यार्पु दह, कांक्रेबिहार, हिल्सा, चङ्खेली हिमाल, कर्णाली र भेरी नदी तथा अन्य पर्यटकीय स्थलमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

तीन कार्यदल गठन
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तीनवटा कार्यदल बनाएको छ । मन्त्रालयले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा सुरक्षा, प्रविधि तथा कानुनसँग सम्बन्धित तीनवटा कार्यदल बनाएको हो । मन्त्रालयले समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा, डिजिटल प्रदेश निर्माण तथा कानुन मस्यौदासम्बन्धी कार्यदल बनाएको हो । प्रदेश ६ को प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा सुरक्षासम्बन्धी कार्यदल बनाइएको छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व रहनेगरी प्रविधि र कानुनसम्बन्धी कार्यदल बनाइएको छ।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७४ ०३:१० शनिबार