गण्डकी प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा दुई सरकार बनेको छ। २०७९ साल मंसिर ४ गते निर्वाचन भएपछि गण्डकीमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गरेर दुई वटा सरकार बनिसकेको छ। यी दुवै सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र सामेल छ। गण्डकीमा चुनाव लगत्तै माओवादीको सहयोगमा नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।

कांग्रेस–माओवादीलगायतका दलहरुबीच गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेपनि चुनाव लगत्तै गठबन्धन फेरिएर एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले साढे तीन महिना गण्डकी सरकार चलाए। माओवादीको सहयोगमा २०७९ साल पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त अधिकारी माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि २०८० साल वैशाख ९ गते अल्पमतमा परेका थिए।

त्यसपछि वैशाख १४ गते गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भए। माओवादीकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे हालसम्मपनि पदमा कायम छन्।

वर्षमा दुई वटा सरकार फेरिए पनि उपलब्धि भने हात लाग्यो शून्य छ। यस बिचमा नत सुशासन कायम भएको छ। नत विकास र समृद्धिको पक्षमा ठोस काम नै भएको छ। अरु त अरु संघीयता अन्तर्गत बनेको प्रदेश सरकारले त्यही संघीयता बलियो बनाउने गरी नत केही काम नै गर्न सकेको छ। बरु उल्टै सङ्घीयताको विरोधमा जनआवाज चर्को बन्दै गएको छ।

यो बिचमा जनताले न सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छन्। न चुनावमा आश्वासन बाँडेजस्तो विकासको मूल नै फुटेको छ। नत समृद्धिको पक्षमा सिन्को भाँचिएको छ। नत बेरोजगारीले रोजगारी पाउने वातावरण बनेको छ। नत यहाँ उत्पादन गर्नेले प्रोत्साहन पाएका छन् नत उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा कुनै काम भएको छ।

जतासुकै निराशा छाएपछि सर्वसाधारणका छोराछोरी विदेश भासिएका छन्। यहाँ अध्ययनरतहरूले न यहीँ भविष्य देख्ने वातावरण बनेको छ। नत यहाँ इलम गरेर बाँच्ने आधार बनेको छ। बरु यहाँ बस्नेहरू सरकार र नेताहरुप्रति थप चिढिएका छन्। त्यसैले संघीयता र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्ण जाग्न थालेको छ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे भने सुशासन, विकास र समृद्धिको पक्षमा कामै नभएको मान्दैनन्। भने जति गर्न नसकेपनि सकेजति प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा जिकिर गर्ने गरेका छन्। भने जति गर्न नसक्नुमा संघ सरकार दोषी रहेको उनको भनाई छ।

संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा तथा निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐनलगायतका ऐनहरु नल्याउँदा संघ सरकारको काम नदेखिएको उनले दाबी गर्दै आएका छन्।

संघ सरकारसँग रुष्ट उनले पछिल्लो क्रममा भन्ने गरेका छन्, ‘अधिकार नदिने हो भने संघीयता खारेज गरिदिए हुन्छ। संघले अधिकार नदिने अनि हामीले गाली खानुपर्ने ?।’

उनले प्रदेश सरकारको बजेट न्यून भएको बताउने गरेका छन्। अहिलेको बजेट ३०/३२ अर्बको रहेको र यसमापनि पुँजीगत बजेट भनेको १२/१३ अर्ब भएकाले जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको स्वीकारोक्ति छ। जन आकाङ्क्षा अनुसार काम गर्न प्रदेशलाई ५ खर्ब भन्दा माथि चाहिने उनको भनाई छ।

नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली वर्तमान सरकारको कामप्रति आफ्नो पार्टी सन्तुष्ट नरहेको बताउँछन्।

‘सरकारले जुन हिसाबले काम गरिरहेको छ, यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौ’, उनले भने, ‘सरकारको गति एकदमै धीमा भयो। यसले सरकार अल्मलिरहेको, काममा ध्यान नपुगेको देखिन्छ।’ 

उनले गण्डकी सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको बताए। भने, ‘परिणाम देखाउने बेलामा संघलाई दोष थोपरेर उम्कन मिल्दैन। यसले सरकारकै क्षमता छैन भन्ने देखाउँछ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान पनि प्रदेश सरकारको गति सुस्त भएको बताउँछन्। प्रदेश सरकारले काम त गरिरहेको छ, उनले भने, ‘तर गति एकदमै सुस्त छ। यसले गति लिनुपर्छ।’ संघले अधिकार नदिँदा प्रदेशको काम केही सुस्त भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीपनि गति सुस्त हुँदा गण्डकी सरकारको ल्याकत नै रहेनछ कि भन्ने प्रश्न उठेको बताउँछन्।

सरकारले राम्रो काम गर्ला, पुँजीगत खर्च बढाउला, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा काम होला भन्ने जनअपेक्षा थियो, उनले भने, ‘तर जनताको आशा र विश्वासमाथि तुषारापात भएको छ।’ 

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच आरोप प्रत्यारोपको श्रृंखला चल्नु राम्रो नभएको बताउँदै उनले थपे, ‘अधिकार दिएन, बजेट दिएन, त्यसैले काम गर्न सकिएन भनेर सरकारले नै जनतामा निराशा फैलाइरहेको छ।’

प्रकाशित: ९ पुस २०८० १२:४३ सोमबार